Deshkomedia

मन्त्रिपरिषदद्वारा ११ डिआईजी एआईजीमा बढुवा

आज विहान बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ११ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)लाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) मा बढुवा गरेको छ। बढुवा समितिले यसअघि गरेको

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा स्वर्णिम वाग्ले नियुक्त

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अर्थशास्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेलाई नियुक्त भएका छन् । विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले वाग्लेलाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो। यसअघि २०७२ मा

एमालेको स्थायी समिति बस्दै, के बनाउँदैछ नयाँ रणनीति ?

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको स्थायी समिति बैठक आज दिउसो सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बस्ने भएको छ । पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र भरतपुर महानगर

भरतपुर-१९ मा सतर्कता, यसरी बन्दैछ सुरक्षा घेरा

चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १९ मा पुनः मतदानका लागि आवश्यक कर्मचारी खटाएर तयारी तीव्र पारिएको छ । भोलि साउन २० गते हुने पुनःमतदानका लागि मतदान

मुग्लिन सडकखण्डको पहिरोले बस बगायो, जिप पुरियो

नारायणगढ मुग्लिन सडकखण्डको कालीखोला नजिकै बुधबार साँझ अबेर खसेको पहिरोले बगाएर एक यात्रुबाहक बस बेपत्ता भएको छ भने एउटा जिप पुरिएको छ । मानवीय क्षति भने हुन पाएको छैन

पानी नपाएर छटपटिए मृग

पशुपतिको मृगस्थलीमा पालिएका मृगलाई पानीको अभाव उत्पन्न भएको छ ।  एक महिनाअघि पानी तान्ने मेसिन बिग्रीएपछि मृगस्थली जङ्गलमा रहेको झण्डै दुई सय मृगले समयमा पानी पिउन पाएका

अब पेन्सन खुवाउनै कठिन ! यसरी बढ्दैछ भार

सरकारी कर्मचारीले सेवानिवृत्त भएपछि पाउने पेन्सनको भार राज्यले थेग्नै नसक्ने गरी बढ्दै छ । ६ वर्षमा झन्डै साढे ३० अर्बले पेन्सनको भार बढेको छ । कुल बजेटको ठूलो हिस्सा

आयल निगमले जग्गामा ६ गुणा बढी मूल्य तिरेको खुलासा, यस्तो छ विवरण

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न भन्दै ६ गुणासम्म मूल्य बढाएर जग्गा खरिद गरेको देखिएको छ। सांसदहरुका अनुसार निगमले झापामा खरिद गरेको

हेर्नुहोस्, यसरी हुन्छ मालपोतमा ठगी र अनियमितता

घरजग्गा रजिस्ट्रेसन गर्दा लिनुपर्ने पुँजीगत लाभकरमा अनियमित किसिमले करोडौँ छुट दिएको आशंकामा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले सातवटा जिल्लामा छानबिन थालेको छ

‘काले–काले मिलेर खाऊँ भाले!’

नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, कर फस्र्योट आयोगमार्फतको राजस्व घोटाला, पुँजीगत लाभकर तिर्नबाट एनसेललाई उम्मुक्ति दिलाउन गरिएको प्रयास र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी