काठमाडौँ, कार्तिक १ मन्त्रिपरिषद् विस्तार र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र फेरि विवाद बल्झिएको छ। सत्ता सम्हालेको साढे दुई वर्ष अवधि प्रायः झगडामै
काठमाडाैँ, असाेज २९तत्काललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रिक्त तीन मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्री नियुक्त गरे पनि तिहारपछि मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक पुनर्गठन हुने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका उपनेता सुवास
काठमाडाैँ, असाेज २९प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आगामी १४औं महाधिवेशन तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनेमा अन्योल बढेको छ । पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार ७ देखि १० फागुनका लागि तोकिएको महाधिवेशनको सुरु कार्यतालिका नै
काठमाडाैँ, असाेज २९बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ढाँचामा सरकारेपिच्छेको फरक निर्णयले आर्थिक अनियमितताको शंका बढाइरहेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ९ अर्ब कमिसनको खेल भएको भन्दै सार्वजनिक टिप्पणी गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा थप
र्लाही, असोज २८ सर्लाहीमा आफ्नो कार्यकर्ताको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा प्रदर्शन गर्न गएका नेपाली कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ता र प्रहरीबीच बुधबार दिउँसो झड्प भएको छ । ठुलो संख्यामा
काठमाडाैँ, असाेज २८अहिलेको अवस्था कस्तो भने आफ्नो सरकारसङ्ग आफै डराउनुपर्ने, छुसुक्क भेट्यो कि अङ्गरक्षक वा ड्राइभरबाटै रिपोर्टिङ भैदिने, दूरसञ्चार र एनसेलको सिमबाट कुरा ग¥यो–रेकर्ड भएर सीधै सरकार प्रमुखसमक्ष कुरा पुग्ने
काठमाडाैँ, असाेज २८कुनै बेला थियो, देशमा प्रचण्डले चाहँदा कोही प्रधानमन्त्री बन्थ्यो र हट्थ्यो पनि । अहिले एउटा सचिव बनाउने र मन्त्री हटाउने स्थिति छैन । ०६६ सालमा झलनाथ खनाल, ०६८
काठमाडौं , असोज २७ कर्णाली प्रदेशमा नेकपा संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पक्ष र मुख्यमन्त्री शाहीलाई छलफलका लागि नेकपाका अध्यक्षद्वयले काठमाडौं बोलाएका छन्। कर्णालीको विवादले गम्भीर रुप
काठमाडाैँ, असाेज २७कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ नेकपाका सांसदले संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आइतबार संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सो प्रस्ताव फिर्ता गराउन लागिपरेका
सुर्खेत, असाेज २७कर्णालीमा प्रदेश सरकार गठन भएको फागुनमा तीन वर्ष पुग्दै छ। दुई तिहाइभन्दा बढी जनमत पाएको नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। तर, सत्तारूढ सांसदहरू पूरै कार्यकाल एकढिक्का हुन नसक्दा
