काठमाडौं, भाद्र १७ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका प्रेस प्रमुख गोविन्द परियार नेपाली कांग्रेसबाट काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ मा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार सिफारिस भएका छन्। काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ ले समानुपातिकतर्फ पुरूषमा परियारको
काठमाडौं, भाद्र १७ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू राष्ट्रपति बन्ने हल्ला गलत भएको स्पष्ट पारेका छन् । सुर्खेत विमानस्थलमा संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन्
काठमाडौं, भाद्र १७ प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले सोधेका प्रश्नलाई निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ‘अर्थ न बर्थ गोविन्द गाई’को संज्ञा दिएका छन् । उनले आफूले संविधान र कानुनविरुद्ध गरेको भनिएका कामको
काठमाडौं, भाद्र १७धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले देश आर्थिक रुपमा टाट पल्टन लागेको बताएका छन् । उनले समाजिक सञ्जालमार्फत देश आर्थिक रुपले टाँट पल्टन लागेको भन्दै सबैलाई श्रम गर्न आह्वान
काठमाडौं, भाद्र १६ धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले जथाभावी बोल्ने आलोचकलाई पक्राउ गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै भद्दा गाली गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिने
काठमाडौं, भाद्र १६आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सिट बाँडफाँट र मोडालिटीको विषयमा सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धन आबद्ध शीर्ष तहमा नै असहमति देखिएको छ । गठबन्धनले बनाएको कार्यदलको
काठमाडौं, भाद्र १६महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग आज पनि बयानका लिँदैछ । बुधबार समितिले जबरासँग चार वटा प्रश्न सोधेको थियो । जवाफ दिनेक्रम नसकिएपछि आज बिहान ११ बजे
काठमाडौं, भाद्र ९ नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सिर्जित ‘विवाद’ले राष्ट्रिय राजनीतिलाई गम्भीर मोडमा पुर्याएको छ । यसबाट सत्तारूढ गठबन्धन, सदन र राष्ट्रपतिबीच गम्भीर द्वन्द्व सिर्जना
काठमाडौं, भाद्र ९प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिकता विधेयक बहुमतका आधारमा जबरजस्ती पास गराई सरकारले राष्ट्रपतिको मानमर्दन गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बुधबार भएको भेटमा
काठमाडौं, भाद्र ९राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको योजनाअनुसार प्रतिनिधिसभाले आफ्ना सबै सुझावलाई पुरै बेवास्ता गरेर नागरिकता विधेयक पुनः पारित गरेपछि नागरिक अगुवा, कानुनविद् तथा सुरक्षा निकायका पूर्व उच्चपदस्थहरूसँग छलफल गरी आवश्यक
