काठमाडौँ ७ भदाै। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन बनाउने विधेयक सङ्घीय संसद्का
काठमाडौँ, ६ भदौ। प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले देशमा शिक्षाको अवस्था विकराल रहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रथम राष्ट्रपति डा.
काठमाडौं, ६ भदौ । सर्वोच्च अदालतले प्रहरीको ३० वर्षे प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। बिहीबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू,
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले आफ्नो भारत भ्रमणले नेपाल र भातरबीचको आपसी सद्भाव अभिवृद्धि गर्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभएको छ । भारतको चार दिने औपचारिक भ्रमण सकेर आज
काठमाडौँ ६ भदाै। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय
काठमाडौँ, ६ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारले जनतामा निराशा नुहुने र आशावादीता जगाउने गरी काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ
काठमाडौँ ६ भदाै। सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गर्दै चिनियाँ पक्षलाई
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको मौखिक प्रतिबद्धता मात्र नभएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा भएको प्रश्नउत्तर कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न
काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले प्रदेश तहबाट सवारी साधन चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छाप्न दिने निर्णय भएको बताएका छन् । बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शून्य र
काठमाडौँ । निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने व्यवस्थाका लागि बहस भइरहेका बेला निजी क्षेत्रले भने अख्तियारको मागको विरोध गर्दै संसदीय समितिमा
