पत्रपत्रिका

प्रदेश नम्बर २ मा दलहरू : कसको तालमेल को सँग ?

स्थानीय हतको तेस्रो चरणको निर्वाचन अन्तर्गत असोज २ गते प्रदेश नम्बर दुईमा निर्वातनको मिति तोकिएको छ । प्रमुख दलहरु साेही तयारीमा जाेडताेडका साथ लागिरहेका

अागामी निर्बाचनबारे आयोगले राख्यो यस्तो शर्त, दलहरु दोधारमा

दलहरुले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव एकै पटक गरौं भन्ने प्रस्ताव राखिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो शर्त अगाडि सारेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद

घनिष्ठ साथी नै छोराको ‘अपहरणकारी’!

विजय चौधरी र राजु विश्वकर्मा कक्षा ४ देखिका साथी हुन्। १४ वर्ष भयो दुवैको घनिष्ठ मित्रताको। काठमाडौंको शान्ति शिक्षा माध्यमिक विलालयमा उनीहरु सँगै पढे। चौधरी हार्डवेयरको

फेसबुकको फन्दा, बेचिनबाट यसरी जोगिइन् किशोरी

रुकुमको कोल गाउपालिकाकी धनमाया (नाम परिवर्तन) को फेसबुकमार्फत कञ्चनपुरका एक युवकसँग परिचय भयो । कुराकानीसँगै मोवाइल नम्बर पनि साटासाट भयो । घण्टौं फेसबुकमै

तरकारी र फलफूलको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो, कति पुग्यो ?

नेपालगञ्जमा तरकारी र फलफूलको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । बर्षायाममा तरकारी उत्पादन घटेपछि मूल्य बढेको हो । दुई गुणासम्म वृद्धि : केही तरकारीको मूल्य दुई गुणासम्म बढेको छ

आयल निगम जग्गा खरिद घाेटाला : स्थानीय कर्मचारीको प्रयोग

नेपाल आयल निगमले अर्बौ रुपैयाँको जग्गा किन्दा भएको करोडौं घोटलालाई ढाकछोप गरी कानुनी प्रक्रिया पुर्याउन स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेत प्रयोग गरेको पाईएको छ

पानी नपाएर छटपटिए मृग

पशुपतिको मृगस्थलीमा पालिएका मृगलाई पानीको अभाव उत्पन्न भएको छ ।  एक महिनाअघि पानी तान्ने मेसिन बिग्रीएपछि मृगस्थली जङ्गलमा रहेको झण्डै दुई सय मृगले समयमा पानी पिउन पाएका

अब पेन्सन खुवाउनै कठिन ! यसरी बढ्दैछ भार

सरकारी कर्मचारीले सेवानिवृत्त भएपछि पाउने पेन्सनको भार राज्यले थेग्नै नसक्ने गरी बढ्दै छ । ६ वर्षमा झन्डै साढे ३० अर्बले पेन्सनको भार बढेको छ । कुल बजेटको ठूलो हिस्सा

आयल निगमले जग्गामा ६ गुणा बढी मूल्य तिरेको खुलासा, यस्तो छ विवरण

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न भन्दै ६ गुणासम्म मूल्य बढाएर जग्गा खरिद गरेको देखिएको छ। सांसदहरुका अनुसार निगमले झापामा खरिद गरेको

हेर्नुहोस्, यसरी हुन्छ मालपोतमा ठगी र अनियमितता

घरजग्गा रजिस्ट्रेसन गर्दा लिनुपर्ने पुँजीगत लाभकरमा अनियमित किसिमले करोडौँ छुट दिएको आशंकामा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले सातवटा जिल्लामा छानबिन थालेको छ