पत्रपत्रिका

राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मतपत्र चार प्रकारको, कसरी गर्ने मतदान ?

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्यको मतपत्र दुई रंगका बनाउने भएको छ । आयोगका अनुसार प्रदेश सभा सदस्यका लागि एउटा रंगको हुनेछ भने स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखका

प्रदेश मन्त्रालयमा दरबन्दी स्वीकृत, कुन मन्त्रालयमा कति कर्मचारी ? 

सरकारले प्रदेशमा सात मन्त्रालय रहने गरी अन्तरिम संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुधबार मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित संगठन संरचना र दरबन्दी

प्रदेश प्रमुख सचिव तोकियो, कुन प्रदेशमा को ?

सरकारले सातवटै प्रदेशमा प्रमुख सचिव नियुक्त गरेको छ । साबिकका पाँच क्षेत्रीय प्रशासकलाई सम्बन्धित प्रदेशको प्रमुख सचिव नियुक्त गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका

राष्ट्रियसभाको १४ सिट माओवादी केन्द्रमा ६ दर्जन बढी आकांक्षी

एमालेसँग चुनावी तालमेलका आधारमा राष्ट्रियसभाको १४ सिटमा उम्मेदवारी दिन लागेको माओवादी केन्द्रमा ६ दर्जनभन्दा बढी आकांक्षी देखिएका छन्। पार्टी हेडक्वार्टरले सकभर सहमति, नभए बढीमा

जापानको रोजगारी गुम्ने खतरा, सरकारकै कमजोरी

सरकारको लापरबाहीका कारण नेपाली कामदारका लागि जापानको रोजगारी गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । प्राविधिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रमअन्तर्गत विदेशी कामदार ल्याउने

अब जुनसुकै बैंकबाट आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्न सकिने

काठमाडौं, माघ ८ अब बैंकमा रकम जम्मा गर्दा आफ्नो खातामा भएका बैंकमा नै धाउनुपर्ने झण्झटबाट निक्षेपकर्ता मुक्त भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्राहकलाई पायक पर्ने जुनसुकै बैंक तथा वित्तिय

किन पाएनन् प्रदेश प्रमुखले झण्डावाल गाडी ? गरियो सहायक मन्त्रीसरह व्यवहार 

गृह मन्त्रालयले कस्तो खालको राष्ट्रिय झन्डा राख्ने भन्ने निर्णय गर्न नसक्दा सातै प्रदेशका प्रमुख चार दिनदेखि झन्डाविहीन गाडीमा हुइँकिइरहेका छन्। प्रदेशको राष्ट्रपतिसरह मान्यता दिइए

सातै प्रदेशमा खटिए सचिव, कुन प्रदेशमा को ?

सरकारले सातवतै प्रदेशको प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा सचिव खटाएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा खटाइएका सचिव नेपाल सरकारका सहसचिवस्तरका कर्मचारी हुन् । समाचार अनुसार प्रदेश १ मा

ओली–दाहालबीच कार्यदिशामा सहमति, यस्तो बन्यो एकीकृत पार्टीको कार्यदिशा

एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच एकीकृत पार्टीको कार्यदिशामा समझदारी जुटेको छ। दुवै पार्टीले अंगीकार गर्दै आएको सिद्धान्त र भूमिकालाई स्विकार्दै

स्थानीय तहमा जागिरको अवसर, १५ हजार कर्मचारी भर्ना गरिदै

सरकारले स्थानीय तहलाई करिब १५ हजार प्राविधिक कर्मचारी करारमा भर्ना गर्न अनुमति दिने तयारी गरेको छ । कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तहले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले