पत्रपत्रिका

प्रहरीमा पुनः लफडा, प्रदेशबाट एआईजी फिर्ता बोलाइँदै

सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) खटाउने भएको छ । यसका लागि सात डिआइजीको दरबन्दी थप गरिएको छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रालयमा

प्रचण्ड र ओलीको एक्लाएक्लै बार्ता, अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमा कसको आँखा कहाँ ?

पार्टी एकताको ‘निर्णायक’ छलफलमा रहेका एमाले–माओवादी केन्द्र दुवै पार्टीका अध्यक्ष आ–आफ्नै रणनीतिमा देखिएका छन्। शुक्रबार बेलुका दुई अध्यक्षबीच भएको ‘गोप्य वार्ता’

६ र ७ नम्बरमा नेतृत्वको लफडा, सिंगो गठबन्धन र पार्टीभित्रै यस्तो

६ र ७ नम्बर दुई प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका विषयमा एमाले र माओवादीभित्र धेरै विवाद देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा शतप्रतिशत जितसहित एकलौटी

मुख्यमन्त्रीका लागि रस्साकस्सी, दाबेदार थपिदै

मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी नेताहरू संसदीय दलको नेता बन्ने दौडमा लागेका छन् । सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना छ । संसदीय दलको बैठकमार्फत

वृद्धभत्ताका लागि कुन–कुन नेता योग्य ? (नाम र उमेरसहित)

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले एकपछि अर्को निर्णय गर्दै गइरहेको छ । अहिले भर्खरै २०५१ सालमा एमालेबाट प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारीले थालेको

सातवटै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित एक–एक मन्त्रालयमा खटिए सचिव, कुन प्रदेशमा को ?

सरकारले सातवटै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र एक÷एक मन्त्रालयमा सचिव शुक्रबार थप एक सय ७७ कर्मचारी प्रदेशमा खटाएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले

बामगठबन्धनले बनायो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आकार, कुन प्रदेशमा कति ?

एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेश सभा सदस्य संख्याको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बनाउने आन्तरिक सहमति गरेका छन् । राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवारी दर्तालगत्तै वाम

अध्यक्ष प्रचण्ड वली आफै ठेकेदार बनेर लागे कमाउ धन्दामा

नलगाड नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष प्रचण्ड वली आफै ठेकेदार बनेर कमाउ धन्दामा लागेका छन् । छेप्का(डाँडागाउँ–कैना जोड्ने मोटरबाटो भाडामा डोजर लिएर आफैंले खन्न

अख्तियारको निगरानीमा रहेका चूडामणि शर्मा फरार !

अकुत सम्पत्ति आर्जनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन जारी राखेका आन्ततिरक राजश्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मा फरार भएका छन्

८० प्रतिशत भत्ता माग्दै संसदका कर्मचारी, यसरी दिदैछन् दबाब

संविधानसभाको समयावधिमा दिइएको ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्तालाई नै आगामी संसदमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै संसदका कर्मचारीले दबाब सुरु गरेका छन।