काठमाडौं, पुस २८ मध्यपूर्वी मुलुक इरान र अमेरिकामा जारी तनावका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने विज्ञहरूले जनाएका छन्। विगत केही दिनदेखि देखिएको तनावका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा असर परिरहँदा नेपालमा
काठमाडौं, पुस २८बालुवाटारको एक सय ३४ रोपनी सरकारी जग्गा कर्मचारी र बिचौलियाले नै सरकारी कागजपत्र किर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा लगेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले निष्कर्ष निकालेको छ । सिआइबीले यो
काठमाडौं, पुस २८ सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सभामुख चयन गर्न रस्साकस्सी छ। शीर्ष नेतृत्वको आ–आफ्नै अडानका कारण एक महिनादेखि संसद् बैठक सञ्चालन हुनसकेको छैन। सभामुखको उम्मेदवार टुंगो लाग्न नसक्दा
जुम्ला, पुस २८ जुम्लास्थित चन्दननाथ गुठीको ठूलो मात्रामा जग्गा व्यक्तिविशेषले अतिक्रमण गरिसकेका छन्। चन्दननाथ र भैरवनाथ मन्दिर परिसरमा विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गर्नुका साथै स्थायी संरचना बनाएका छन्। चन्दननाथ राजगुठीको १
काठमाडौं, पुस २८ धनुषाको बडहरी खोला दोहनको गुनासो बढेपछि २०७६ वैशाख १७ मा अनुगमन गर्न सरकारी टोली पुग्दा भागाभाग मच्चियो । वडा कार्यालयको सिफारिसमा व्यक्तिगत पोखरी खन्न इजाजत लिएका क्रसर सञ्चालक
काठमाडौं, पुस २८ दुईतिहाइ समर्थनसहित केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सर्वसाधारण जनताले विकासका सवालमा प्रमुख दुई कारणले ठूलो आसा राखेका थिए। पहिलो– मुलुकको आर्थिक विकास नहुनुमा वर्षौंदेखिको राजनीतिक
काठमाडौं, पुस २८ नेपालले चीनका चारवटा सामुद्रिक र तीनवटा सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने बाटो खुला भएको छ। २०७४ भदौ २१ गते नेपाल र चीनका वाणिज्य सहसचिवस्तरीय बैठकले अन्तिम रूप
काठमाडौं, पुस २८ प्रतिनिधि सभाको सभामुख चयन प्रक्रिया थप पेचिलो बनेको छ । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले उम्मेदवारी टुङ्ग्याउन नसक्दा सदनको कारबाही रोकिएको छ । दुई अध्यक्षबीच उम्मेदवार कसलाई बनाउने पटक–पटक
काठमाडौं, पुस २८संविधान संशोधन र सभामुख चुनावका बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दबाब दिने उद्देश्यले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अगुवाइमा भएको छुट्टै भेला उनीहरुकै लागि प्रत्युत्पादक बन्ने देखिएको छ ।
काठमाडौं, पुस २७ सर्वोच्च अदालतले १ कात्तिकमा जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक र सेवासुविधा लिन रोक लगाएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक नदिन
