काठमाडौं, पुस २९ कर्णाली र सुदूरपश्चिमका स्थानीय जनप्रतिनिधि छाउगोठ भत्काउन प्रहरीसँगै गाउँगाउँ हिँडेका छन्, तर, समाजका यिनै अगुवा महिला आफै भने छाउगोठमै बस्न बाध्य छन् । अछामको बान्नीगढी–जयगढ गाउँ कार्यपालिकाले २५
काठमाडौं, पुस २९ एकै क्षणको सन्कीपनबाट शुरू हुने यौन हिंसाको लागत विश्वले कति भोग्दै छ ? अनुसन्धानकर्ताहरू भन्छन्– ‘यौन हिंसाको आर्थिक भार धेरै मुलुकको वार्षिक बजेटभन्दा अधिक हुन्छ। यसको मानसिक
काठमाडौं, पुस २९ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय किन छानबिन गर्न नपाउने भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरेको छ ।नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचार मौलाएपछि आयोगले मन्त्रिपरिषद्का कस्ता निर्णय नीतिगत र कस्ता निर्णय
काठमाडौं, पुस २९ स्थानीय तहको भ्रष्टाचार अराजक ढंगले वृद्धि हुँदै गएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले नीतिगत भ्रष्टाचार सुशासन र समृद्धिको बाधकमा रूपमा देखाएको छ। अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेले
काठमाडौं, पुस २९ सर्वोच्च अदालतले प्रतिष्ठित भाटभटेनी सुपरमार्केट लगायतका कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छलको ठहर गरेको छ । नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छलेको अभियोगमा विचाराधीन
काठमाडौं, पुस २९ नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले चरणबद्ध रूपमा सरकारी कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर ललिता निवासको करिब १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको निष्कर्ष
काठमाडौं, पुस २९सुरक्षा निकायमा सुरक्षाकर्मीको संख्या अपुग भइरहेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले भने ब्यक्तिगत सुरक्षाका लागि निजी निवासमा सरकारी कार्यविधीले तोकेभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी राख्दै आएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा उल्टै
काठमाडौं, पुस २८ उपसभामुख डा.शिवमाया तुम्बाहाङफेले नेकपाको निर्णयलाई चुनौती दिँदै राजीनामा दिन अस्वीकार गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार पार्टीका दुवै अध्यक्ष, महासचिवसहित नेताहरूकै उपस्थितिमा उनले पार्टी निर्णय नमान्ने
काठमाडौं, पुस २८ संसद्को महिला कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयासको आरोपमा थुनामा रहेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको मुद्दामा आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले सरकारी पक्षका साक्षीको बकपत्र गराउने आदेश दिएको छ । पेसी सूचीमा चढेको
काठमाडौं, पुस २८ बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाएर मुद्दा लैजाने तयारी गरेको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने काममा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसमेत जोडिएका थिए ।
