खर्चलाई पारदर्शी बनाउन विल सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था खारेज, सुशासनमाथि नै प्रश्न

काठमाडौं, माघ ३
सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी बनाउन २५ हजार रुपैयाँमाथिका बिल सार्वजनिक गर्ने विगतको निर्णयलाई सरकारले औपचारिक रूपमा बन्द गरिदिएको छ ।सुशासनका लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको निर्णयलाई वर्तमान सरकारले खारेज गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले अब सरकारी कार्यालयले २५ हजारमाथिका बिल सार्वजनिक नगर्ने जानकारी दिए । उनले २५ हजारमाथिको सरकारी बिल सार्वजनिक गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निर्णयलाई विस्थापन गर्ने गरी वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन आएको र त्यही ऐनअनुसार खर्च सार्वजनिक हुने बताए ।

सो ऐनले सरकारी खर्चको बिल सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था नगरेको उनको भनाइ छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले सार्वजनिक खर्च पारदर्शी बनाउन २५ हजारमाथिका हरेक सरकारी बिल सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, वर्तमान सरकार गठनसँगै ऐन नै बनाएर यस्तो व्यवस्था बन्द गरिएको हो । प्रवक्ता भुसालले ऐनअनुसार अब खर्चहरूको एकमुष्ट विवरण मासिक रूपमा सार्वजनिक हुने जानकारी दिए । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।