‘गोकर्णको जग्गा यतीलाई दिने सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नू’

काठमाडौं , माघ १
सर्वोच्च अदातलले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टलाई ६ वर्ष समयावधि बाँकी छँदै लिज अवधि बढाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट यती होल्डिङ्स कम्पनीलाई दिने सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न र सम्झौता गर्नुपर्ने कारण पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशअनुसार सरकारले १५ दिनभित्र लिखित रूपमा कारण पेस गर्नुपर्ने छ ।

सरकारीले कारण पेस गरेपछि अन्तरिम आदेश दिने नदिने भन्नेबारे सर्वोच्चले आदेश दिनेछ । गत २३ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गोकर्ण रिसोर्ट २५ वर्षका लागि यती समूहलाई जिम्मा दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर गोकर्ण रिसोर्टको २७ सय ९३ रोपनी सरकारी जग्गा यती समूहलाई दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वसचिवसमेत रहेका अधिवक्ता विष्णु लुइँटेल २५ पुसमा ६ वर्ष बाँकी हुँदै पुनः २५ वर्षका लागि लिज अवधि बढाउनु गैरसंवैधानिक तथा गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

यती समूहबाट सञ्चालन गरिरहेको रिसोर्टमा जंगल रहेको र पुनः सम्झौता गरेर पर्यावरण बिगार्न लागेको रिटमा भनिएको छ । साथै, काठमाडौं प्रदूषित क्षेत्र भएको र जंगल नै मासेर रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिनु गलत भएको रिटमा उल्लेख छ ।

रिसोर्ट सञ्चालनमा दिँदा जंगल मात्रै नभएर जंगली जनावर पनि विस्थापित हुने भएकाले सम्झौता उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, पूर्वराजपरिवारको सम्पत्ति शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा मात्रै प्रयोग गरिने ट्रस्ट ऐनमा व्यवस्था भएकाले व्यापारिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिनु अव्यावहारिक, असान्दर्भिक तथा अवैधानिक भएको रिटमा उल्लेख छ । रिट निवेदकले पारिस्थितिक प्रणाली जोगाउन पनि सम्झौता खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको केन्द्रीय कार्यालयको जग्गामा यती समूहले निर्माण गरिरहेको भवनको काम रोक्न भन्दै गत २५ पुसमा उच्च अदालत पाटनले सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले तत्काल निर्माण कार्य अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो ।

‘सुविधा र सन्तुलनका आधारमा १ वैशाख ०७४ को पत्रबमोजिम भएको सम्झौता जे जुन अवस्थामा छ यथास्थितिमा राख्नू, सम्झौताबमोजिमको कार्य अगाडि नबढाउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ । नयाँ पत्रिका दैनिक