जनप्रतिनिधिले फिर्ता गरेनन् सवारी सुविधा, सर्वोच्चको फैसला अटेर

काठमाडौं, पुस २७
सर्वोच्च अदालतले १ कात्तिकमा जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक र सेवासुविधा लिन रोक लगाएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक नदिन परिपत्र गरिसकेको छ । तर, पनि बाराका १६ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सवारी सुविधा लिँदै आएका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्दै ७७ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति, ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, दुई सय ७६ नगरपालिका, चार सय ६० गाउँपालिका गरी सात सय ५३ स्थानीय तहमा पत्राचार गरिसकेको छ ।

‘स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५’ अनुसार प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरूले पाएका मोटरसाइकल निर्वाध सञ्चालनमा छन् । उनीहरूले मासिक रूपमा सवारीसाधनमा लाग्ने इन्धनसमेत स्थानीय तहबाटै लिइरहेका छन् ।

जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेढाईंले कात्तिकदेखि नै मासिक सुविधामा रोक लगाइसकेको जानकारी दिए । सवारीसाधन र त्यसमा लाग्ने इन्धन भने जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहबाटै लिइरहको उनले स्वीकार गरे । सर्वोच्चको आदेशअनुसार पारिश्रमिक र सवारीसाधनको सुविधासमेत प्रयोग गर्न नपाउने जनप्रतिनिधिलाई सवारीसाधन फिर्ताका लागि आह्वान गर्न असजिलो भएको उनको भनाइ छ ।

जनप्रतिनिधिले कुनै पनि पारिश्रमिक लिन र सवारीसाधनको सेवा प्रयोग गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । ‘मेयर÷उपमेयरका गाडी रोक लगाउने सकिएको छैन, केही वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकल सुविधा दिइएको छ,’ अधिकृत सेढाईंले भने, ‘उनीहरू आफैँले जानेर फिर्ता गर्नुपर्ने हो, समस्या छ ।’ नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।