विदेशी लगानी बढाउन तयारी संयन्त्र

काठमाडौं, पुस २४
सरकारले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय लगानी सम्झौताको कार्यान्वयनमा सिर्जना भएका वा हुने विवाद निरुपण र प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक ‘तयारी संयन्त्र’ गठन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही पुस २१ गतेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले अर्थ मन्त्रालयका राजश्व हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय सो संयन्त्र गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले लगानी बढाउन विभिन्न मुलुकसँग यस्तो सम्झौता गरेको छ ।

बैठकले यही पुस २७ र २८ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने नेपाल–भारत पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको विषयमा संयुक्त कार्य समूहको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव ध्रुव घिमिरे नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन जिम्मेवारी दिएको छ । भारतसँगको पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट पूर्ण क्षमतामा अझै डिजेल नआएको र पेट्रोल ल्याउने विषयमा दुई देशबीच छलफल हुनेछ ।

मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार बैठकले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड फिडरबाट आपूर्ति भइरहेका सम्बन्धित पक्षको विवाद समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र अर्थमन्त्रीको समन्वय हुनेगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा आवश्यक अध्ययन गरी १५ दिनभित्र सुझाव दिन समिति गठन गरेको छ ।

यसैगरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र हरित जलवायु कोषबीच एक्रिडेसन मास्टर एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिइएको छ । सरकारले पानीजहाज दर्ता, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धी, उच्चशिक्षा र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासम्बन्धी तीन अलग–अलग विधेयक तर्जुमाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।

सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा भीष्मराज ढुङ्गाना, मोरङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ भने नेपाल नर्सिङ परिषद्को सदस्यमा सानु तुलाधर, काठमाडौँ र दर्गालक्ष्मी श्रेष्ठ, गोरखालाई मनोनयन गरेको छ । यसैगरी दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ ९५० बमोजिम वेभसर्भर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि, स्मार्ट टेलिकम प्रालि र नेपाल स्याटलाइट टेलिकम प्रालिले बुझाउनुपर्ने बक्यौता पाँच किस्तामा सावाँ ब्याजसहितको भुक्तानी गर्न र तोकिएको समयमा नबुझाएमा ती प्रालिको अनुमतिपत्र खारेज गराउने निर्णय भएको छ ।