बाल यौन दुराचारी क्यानेडियन नागरिक पिटरलाई छुटाउन ‘कूटनीतिक दौडधुप’


 


काठमाडाैँ, पुस २३
बाल यौन दुराचारको मुद्दामा २१ महिनादेखि काभ्रे कारागारमा रहेका क्यानेडियन नागरिक पिटर डलग्लिसको पक्षमा सुनुवाइ गर्न क्यानडा सरकारले ‘कूटनीतिक सक्रियता’ देखाएको छ । दिल्लीस्थित क्यानडेली उच्चायुक्त कार्यालयमार्फत क्यानडाको विदेश मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीले ‘अस्वाभाविक कूटनीतिक सक्रियता’ देखाएका हुन् ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ०७४ चैत २४ मा काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपालिका–१ स्थित घरबाट पिटरलाई दुई बालकसहित पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको हो । उक्त मुद्दामा २३ असारमा जिल्ला अदालत काभ्रेले अभियुक्तलाई नौ वर्ष कैद सजाय फैसला गरिसकेको छ । अदालतको फैसलाविरुद्ध पिटर पाटन उच्च अदालत गएका छन् । हाल बहस जारी रहेका बेला अभियुक्तका पक्षमा अनावश्यक कूटनीतिक सक्रियता देखिएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार दिल्लीस्थित उच्चायुक्त कार्यालयले ‘आफ्ना नागरिक पिटरका हकमा बाँकी कैद क्यानडामै भुक्तान गर्ने गरी बुझाउन’ आग्रहसहितको कूटनीतिक नोट हालै पठाएको छ । नेपाल र क्यानडाबीच कैदीबन्दी आदानप्रदानसम्बन्धी अन्तरदेशीय सम्झौता नभएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले उसको अनुरोधलाई अस्वीकार गरिसकेको ती अधिकारीले जानकारी दिए । उच्चायुक्त कार्यालयले पिटरको मुद्दामा देखाएको कूटनीतिक सक्रियताको यो शृंखलामा उच्चायुक्त कार्यालय र क्यानडास्थित विदेश मन्त्रालयले परराष्ट्रबाहेक महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र कानुन मन्त्रालयमा समेत पत्राचार गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

२३ असारमा जिल्ला अदालत काभ्रेमा पिटरको मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदा उच्चायुक्त कार्यालयका मिनिस्टर काउन्सिलर अमान्डा स्ट्रोहन र महावाणिज्यदूत भेरोनिक देशहाइस नै उपस्थित भएका थिए । उनीहरूलाई ‘इजलासमा उपस्थित हुने व्यवस्था मिलाइदिन’ दिल्लीस्थित क्यानडेली दूतावासले ०७६ असार १८ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कूटनीतिक नोट नै लेखेको थियो ।

पिटरको मुद्दाको सन्दर्भमा क्यानडेली सरकारको अस्वाभाविक चासो झल्किने इमेल कुराकानीसमेत कान्तिपुरले फेला पारेको छ । उक्त कुराकानीमा पिटरको मुद्दामाथि क्यानडाको ग्लोबर अफेयर्सका कार्यकारी निर्देशक पिटर कोलाकोभिक, डन भ्याली वेस्टका सांसद रोवर्ट ओलिफेन्टदेखि महावाणिज्यदूत भेरोनिक देशहाइससम्म जोडिएका छन् । पिटरलाई छुटाउन क्यानडा सरकारको कुन तहसम्म सक्रिय देखिन्छ भन्ने प्राप्त कागजातले बुझाउँछन् ।

प्रकाशित मिति: २३ पुस २०७६, बुधबार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्