विदेसिनेका कथा–व्यथा कागजमै सीमित न्याय

काठमाडौं, पुस १९
गोर्खा सौरपानीकी ३२ वर्षीया अमृता ढकाल जापान जाने चक्करमा ठगको फन्दामा नफसेकी भए एक सफल उद्योगी भइसक्थिन् होला। उनले मासिक तीन लाख कमाउने लोभमा जापान जाने सपना देखिन्। धेरै पैसा कमाउने सपना बुन्दाबुन्दै विदेश मोहमा परेर उनको पैसा पनि फस्यो, भर्खर फस्टाउँदै गरेको कपडा पसल ‘अमृता फेसन’ पनि बेच्नुप-यो।

फसेको पैसा उठाउन ढकालले वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा मुद्दा दिइन्। न्यायाधीकरणले २०७५ जेठ ६ मा उनकै पक्षमा फैसला ग-यो। उनले फैसलाको प्रतिलिपि पल्टाउँदै भनिन्, ‘वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने गोविन्दप्रसाद तिवारीलाई डेढ वर्ष कैद, बिगो हर्जनासहित ४६ लाख रुपैयाँ भराउने गरी फैसला भयो। तर न्याय कागजमा मात्रै सीमित भयो। ठग तिवारीलाई भेटाउन सकिएन।’

फैसला कार्यान्वयन भए ठग तिवारीले उनलाई २४ लाख ११ हजार रुपैयाँ दिनुपर्छ। उनमा अब पैसा पाउने आशा भने कम हुँदै गएको छ। ‘दोषीलाई थुन्न मात्रै पाए पनि न्याय मिल्थ्यो,’ उनले सल मिलाउँदै भनिन्। विदेश पठाउने बहानामा कास्की पुरानचौर–३ का तिवारी र बर्दिया बाँसगढी नगरपालिका–७ मिलनचौरका प्रशान्त भट्टराई (तिवारीका भान्जा) ले ढकालसहित गोर्खा केराबारीका रविन दाहाल, सौरपानीक देवीप्रसाद ढकालसमेतबाट ठगी गरेको मुद्दामा ४६ लाख बिगो, जरिवाना र डेढ वर्ष कैद ठहर भएको दुई वर्ष भइसक्यो। ‘ठग्नेको अत्तोपत्तो छैन, कसले बिगो भराइदेओस्, को जेलमा बसिदेओस् ?’ अमृताले दुःखेसो पोखिन्। अनेक नाम भएका तिवारी अहिले कुन देशमा छन् पत्तो छैन। अमृतासँग चिनजान हुँदा तिवारीले डाक्टर ‘क्रिस’ त्रिपाठीको नाम बताएका थिए। पछि मुद्दा दर्ता गर्ने क्रममा खोज्दै जाँदा क्रिस भनिने त उनै गोविन्दप्रसाद रहेको पत्ता लाग्यो।

कानुन कार्यान्वयनमा व्यावहारिक समस्या देखिएका कारण वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणबाट हुने अधिकांश फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन्। फैसला कार्यान्वयन नहुँदा न्याय कागजमै सीमित हुन पुगेको छ।

नेपाल प्रहरीका अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागको अनुरोधमा प्रहरी इन्टरपोल शाखाले २०७५ असार १३ मा तिवारीविरुद्ध रेडकर्नर ‘नोटिस’ जारी गरेको थियो। धेरै पैसा कमाइ हुने देशमा पठाइदिन्छु, मासिक दुई–तीन लाख रुपैयाँ तलब हुन्छ भन्नेहरूलाई अतिकति पनि नबुझी पैसा बुझाएर फसाउने युवाको संख्या धेरै भएको अधिवक्ता राजेश भण्डारी बताउँछन्। पैसा बुझाएर पनि विदेश जान नपाएपछि र भनेको देशमा नपुगी बीचबाटै फर्कनुपरेपछि बल्ल युवाले ठगिएको थाहा पाउँछन्। त्यसपछि मात्र उनीहरू ठगिएको जाहेरी लिएर वैदेशिक रोजगार विभाग पुग्छन्। विभागले यस्ता ठगीका ‘केस’ अनुसन्धान गरेपछि मुद्दा दर्ताका लागि वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा पठाउने गरेको छ। न्यायाधीकरणबाट पीडितको पक्षमा प्रायः थुप्रै मुद्दा फैसला भएका छन्। तर पीडितमा गुमेको पैसा फिर्ता हुने आशा कमै हुन्छ।

सर्वोच्च अदालतको एक वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २०६६ सालमा न्यायाधीकरण स्थापना भएदेखि २०७५ साउनसम्म वैदेशिक रोजगारीका नाममा एक हजार तीन सय चारवटा ठगीका मुद्दा परेका छन्। तीमध्ये तीन सय १८ मुद्दा छिन्न बाँकी छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्म पीडितका नाममा न्यायाधीकरणले तोकेको नौ करोड ६८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ धरौटी उठाउन बाँकी छ।

वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण ऐनअन्तर्गत ठगिनेले ठगी गर्ने व्यक्तिको असली ठेगाना पत्ता लगाएर उसको नाममा रहेको सम्पत्ति, बैंक–ब्यालेन्स पत्ता लगाउनुपर्छ। ठगिनेले नै ठग्नेको घर, ठेगाना पत्ता लगाएर सम्पत्ति जेथा छ÷छैन पत्ता लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैले मुद्दा फैसला भए पनि कार्यान्वयनमा व्यावहारिक समस्या देखिन्छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४३ मा इजाजत नलिई कसैलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भनी झुटोे आश्वासन दिई रकम लिएमा लिएको रकमको ५० प्रतिशतले हर्जनाबापत विदेश जान–आउन लागेको खर्चसमेत भराई तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म र तीनदेखि सात वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ।

आफन्तबाटै फस्ने डर
आफन्त वा चिनेजानेका मान्छेमार्फत विदेश पठाउनेसँग पुगेका युवा छिट्टै विश्वासमा फस्ने गरेको देखिन्छ। यसै कारण उनीहरूले आफूले पैसा दिने व्यक्तिको असली नामसमेत पत्ता नलगाई रकम डुबाउने गरेका छन्। अमृताजस्तै पतिका तर्फबाट मुद्दा लड्दै गरेकी उदयपुरकी ३९ वर्षीया पवित्रा राई वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा भेटिइन्। पवित्राका अनुसार ४५ वर्षीय पति गजिन्द्र राई र २९ वर्षीय भाइ चन्द्रबहादुर भुजेललाई हङकङ पठाइदिन्छु भन्दै नन्द सीता राई र सीताका पति मानबहादुर प्रधानले १९ लाख रुपैयाँ लिए। उनीहरूले पैसा बुझे तर वाचा अनुसार काम गरेनन्। ‘ठग्नेले किन जेथा राखोस्। सम्पत्ति सबै मुद्दा पर्नुअघि अर्कैको नाममा सारिसकेको हुन्छ,’ पवित्राले भनिन्।

बुट्टेवाल कुर्ता–सुरुवाल, चस्मा लगाएकी पवित्राले कुरा गर्दा बेला–बेलामा आँसु खसालिन्। ‘दशा लागेर पैसा दिएछु। अहिले दिनहुँ रुँदै हिँड्नुपरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘ऋण दिएकाहरू दिनदिनै डेरामा आएर रुने–कराउने गर्छन्, झुन्डिएर मर्छु भन्छन्। म के गरुँ ?’ पवित्राले उदयपुर बेलटारको पुख्र्यौली सम्पत्ति पनि ऐलानी भएर बेच्न नपाउँदा ऋण तिर्न नसकेको गुनासो गरिन्। ऋणकै चिन्ताले पति बिरामी परेको उनले बताइन्। उनी पतिलाई ठीक भएपछि दुबई पठाउने तयारीमा छिन्।

‘हङकङमा गएर होटलमा काम गर्नुपर्छ। तलब महिनामा दुई लाख नेपाली रुपैयाँ हुन्छ। कम्पनीमा खाने–बस्ने सुविधा राम्रो छ। आफ्नै मान्छे बहिनी–ज्वाइँले फसाए। बहिनी–ज्वाइँको जायजेथा, जग्गा–जमिन खोज्न गएँ। कहीं कतै केही भेटाइनँ,’ पवित्राले आँसु पुछ्दै भनिन्, ‘अदालतका कर्मचारीले ठगको जग्गा पत्ता लगाएर रोक्का गरेमात्र रकम असुल हुन्छ भन्छन्। नत्र हामीले कहाँबाट उठाइदिने भन्छन् ? हामी पीडित त जहाँ पनि मरेको म-यै हुने रै’छ। अदालत, मालपोत कहाँ जानु, जग्गा भए पनि ठगले आफ्नो नाममा कहाँ राख्छ र ? अर्कैको नाममा राख्छ।’

पवित्रा मात्रै होइन मुद्दाको विवरण बुझ्न न्यायाधीकरण आएका काभ्रेपलाञ्चोक साठीघर भगवती–९ का ३८ वर्षीय मोहनकुमार श्रेष्ठ पनि फैसला हात परेपछि अचम्मै परे। उनी न्यायाधीकरणमा एकपटक बकपत्र दिन आएका थिए। फैसला भएपछि खबर आउला भनेर घरमै बसे। उनी २०७६ वैशाख पहिलो साता न्यायाधीकरणमा बुझ्न आउँदा त २०७२ वैशाख ८ गते नै फैसला भइसकेको रहेछ।

फैसला कार्यान्वयन त परको कुरा उनले फैसला भएको पत्तोसम्म बेलैमा पाएनन्। श्रेष्ठले सीतामाया (टीकामाया) मगरले अमेरिकी कम्पनी कार्निभल (क्रुज) मा काम गर्न पठाइदिने भनेपछि उनलाई पाँच लाख ८५ हजार रुपैयाँ बुझाए। त्यसपछि २०७० वैशाख १ मा श्रेष्ठलाई दिल्ली पु-याइयो। आठ सय युरो तलबको लोभ देखाएर श्रेष्ठसहित चारजनालाई दिल्ली लगिएको थियो। उनीहरूलाई दिल्लीबाट दुई महिनापछि इन्डोनेसिया लगियो। इन्डोनेसियाबाट अमेरिका जान रोकिएपछि पो श्रेष्ठले आफू ठगिएको थाहा पाए। उनी त्यहींबाटै मलेसिया हुँदै बल्लतल्ल काठमाडौं फर्के। त्यसपछि उनले वैदेशिक रोजगार विभागमा जाहेरी दिए।

जाहेरीकै आधारमा न्यायाधीकरणले टीकामायाबाट आठ लाख ७७ हजार रुपैयाँ भराई पीडित श्रेष्ठलाई दिलाउनू भन्ने फैसला सुनायो। टीकामायालाई डेढ वर्ष कैद सजाय पनि तोकियो। फैसला श्रेष्ठको पक्षमा आए पनि उनलाई टीकामायाको स्थायी ठेगाना थाहा छैन। विदेश जान खोजेका श्रेष्ठलाई घरनजिकैका गंगाबहादुर मगरले टीकामायासँग चिनजान गराइदिएका थिए। टीकामायाको स्थायी घर कहाँ हो भन्नेसमेत पत्ता नलागेको श्रेष्ठले बताए।

काभ्रेका श्रेष्ठ जस्तै मोरङ राजघाट–६ का ४५ वर्षीय पूर्णबहादुर भण्डारीले पनि मुद्दाको फैसला भएको चार वर्षपछि थाहा पाए। २०७२ वैशाख ८ मा फैसला भएको रहेछ। ‘ठगलाई डेढ वर्ष कैदका लागि फैसला भएको छ,’ हातमा फैसलाको प्रतिलिपि देखाउँदै उनले भने, ‘हामी दुईजनाबाट रकम लिएकी टीकामाया मगरसँग १५ लाख रुपैयाँ बिगो, जरिवाना भराउने निर्णय भएको छ।’ अमेरिका भन्दै घरबाट हिँडेका उनी इन्डोनेसियाबाट उता जान नपाएपछि घर फर्केका थिए। फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला अदातल मोरङमा निवदेन दिने तयारीमा छन् उनी।

बकपत्रपछि न्यायाधीकरणले पक्षलाई न सूचना दिन्छ न उनीहरू आफैं मुद्दाबारे बुझ्न न्यायाधीकरण पुग्छन्। मुद्दा फैसला भइसकेपछि जानकारी दिनु राज्यको दायित्व हो। थाहा पाउने पीडितको अधिकार हो। तर, न्यायाधीकरणले पीडितलाई फैसला भएको जानकारीसमेत दिँदैन। न्यायाधीकरण फैसला गर्छ। पीडित फैसला कुरिरहन्छ। दुवैबीच प्रत्यक्ष सञ्चार हुँदैन। त्यस कारण ठगिने ठगिइरहन्छ। ठग्ने उम्किरहन्छन्।

लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दामा काम गरिरहेका अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेलका अनुसार कानुनी व्यवस्था पूर्ण नभएकाले पीडित थप पीडामा छन्। कानुन स्पष्ट नहुँदा पीडितले गुमाएको पैसा फिर्ता पाउन गाह्रो छ। ‘पीडित बैतडीको हुन्छ। ताप्लेजुङको प्रतिवादी हुन्छ। मुद्दा काठमाडौंमा पर्छ। बैतडीबाट ताप्लेजुङ पुगेर प्रतिवादीको सम्पत्ति खोजेर रोक्का गर्नुपर्छ,’ अधिवक्ता लुइँटेलले उदाहरण दिँदै भने, ‘मुद्दा ठहर भएपछि जिल्ला अदालतमा फैसला कार्यान्वयनका लागि जानुपर्छ। प्रतिवादीको सम्पत्ति छ या छैन। पीडितलाई थाहा हुँदैन। त्यहाँ पुग्दा धेरै खर्च पनि लाग्छ। कानुनी झन्झट त झन् बढी छ।’

मुद्दा जिते पनि क्षतिपूर्तिका लागि पीडकको सम्पति रोक्का गर्न अदालतमा गई फेरि निवेदन दिनुपर्छ भन्ने ज्ञान पीडितलाई नहुँदा पनि समस्या भएको छ। अधिवक्ता लुइँटेलले भने, ‘अपर्याप्त कानुन र भइरहेको कानुनबारे पीडितलाई जानकारी नहुँदा पनि समस्या भएको छ। जुन ठाउँमा कानुनी समस्या भएको त्यहाँ संशोधन हुनुपर्छ।’

न्यायाधीकरणबाट भएका फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला अदालतको भएको वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणका पूर्वरजिस्ट्रार भोजराज रेग्मीले बताए। ‘वैदेशिक रोजगार विभागमा परेको जाहेरी अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलको रायसहित प्रतिवादीलाई कति सजाय हुनुपर्ने हो भन्नेसमेतको अभियोगपत्र न्यायाधीकरणमा दर्ता हुन्छ। त्यसपछि प्रतिवादीले कसुर गरेको हो कि होइन भनेर पुनः प्रमाण परीक्षण गरेर मुद्दा फैसला हुन्छ,’ रेग्मीले भने, ‘कसुर ठहरेमा प्रतिवादी रहे–बसेको जिल्ला अदातलमा कार्यान्वयनका लागि पठाइन्छ।’

फैसला कार्यान्वयन जिम्मा जिल्ला अदालतको भए पनि कतिपय समयमा प्रतिवादी न्यायाधीकरणमा उपस्थित भए दोषी ठहरेकालाई कारागार पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी सन्जीव पोखरेलले भने, ‘जेथा देखाइएको छैन भने दोषी थुनामा मात्रै बस्छन्।’ उनले पीडितले पीडकको जायजेथा पत्ता नलगाउँदा फैसला कार्यान्वयनमा गाह्रो भएको बताए। जिल्ला अदालतले सबै खालका फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणबाट भएका फैसला ठ्याक्कै यति कार्यान्वयन भए भन्न नसकिने उनले बताए।

सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण हुन सकेमा फैसला कार्यान्वयनमा पनि सहज हुने उनले बताए। पोखरेलका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र बनेमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने व्यक्ति पत्ता लगाउन मात्र सजिलो हुने नभई सबै खालका फैसला कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ। एउटा व्यक्तिको एकीकृत विवरण राखिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र सरकारले बाँड्न सुरु गरेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण राखिने भएकाले ठगी गर्ने कहाँ छ भन्ने थाहा पाउन सकिने र कम्तीमा थुनामा राख्न सकिने पनि उनको भनाइ छ।

८० प्रतिशत फैसला कार्यान्वयन नभएको अवस्था
फैसला कार्यान्वयनबारे वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण, वैदेशिक रोजगार विभागको सहभागितामा मानव अधिकार र आप्रवासी कामदारको न्यायका काम गरिरहेको संस्था पिपुल फोरमले न्यायाधीकरणबाट भएका ‘फैसला कार्यान्वयन र कानुनी व्यवस्थासम्बन्धी एक अध्ययन’ गरेको थियो।

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार न्यायाधीकरणबाट भएका फैसला कार्यान्वयनको अवस्था निकै न्यून देखिएको छ। न्यायाधीकरण, आठ वटा जिल्ला अदालत, जाहेरवालासँग भेटी अध्ययन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार मुद्दामा संलग्नमध्ये ९६.७७ प्रतिशतले कानुनी सहायताबारे र रोजगारी कसुर उपचार कार्यविधिबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

न्यायाधीकरणबाट भएका फैसला कार्यान्वयनबारे
कार्यविधि उपचार जानकारी नपाएका ९६.७७ प्रतिशत
फैसलाको कार्यविधि जानकारी नभएका ८३.८७
रकम लिन कहाँ, कसरी निवेदन दिने थाहा नभएका ९०.३२
क्षतिपूर्ति लिन इच्छुक ८०.६५
कार्यान्वयन हुन नसकेका फैसला ८०

त्यसैगरी ८३.८७ प्रतिशत जाहेरवाला पीडितलाई वैदेशिक रोजगारको फैसलासम्बन्धी समय सीमा, कार्यविधिबारे जानकारी नभएको देखियो। अधिकांश जाहेरवालाले फैसला कार्यान्वयनका लागि निवेदन कहाँ दिने, कसरी कार्यान्वयनमा जाने भन्ने विषयमा अनभिज्ञ भएको अध्ययन क्रममा बताए। ९०.३२ प्रतिशत जाहेरवालाले फैसलापछि दोषीलाई सजाय र आफूले पाउने बिगो ठहर भएको रकम लिन कहाँ, कसरी, निवेदन दिने भन्ने थाहा नभएको बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। क्षतिपूर्ति लिने कुरामा चासो देखाउने ८०.६५ प्रतिशत थिए। यसै तथ्यांकलाई आधार मान्दा न्यायाधीकरणबाट भएका फैसलामध्ये ८० प्रतिशत बढी कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

कानुनी व्यवस्वस्थामा सुधार जरुरी
अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्षमा कानुनी व्यवस्था सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै मुद्दामा माग दाबी रहेको बिगो, हर्जना, जरिवाना र अन्य क्षतिपूर्तिसमेतलाई धरौटी माग हुने गरी व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ। त्यसैगरी न्यायाधीकरणबाट भएका फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट नभई वैदेशिक रोजगार विभागले नै गर्नेगरी कानुनी सुधार गर्न सुझाइएको छ। पीडितले पीडकको सम्पत्ति, जेथा खोजेर रोक्का राख्ने व्यवस्था फेरेर अनुसन्धानको काम वैदेशिक रोजगार विभागबाटै हुनेगरी व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। फैसला कार्यान्वयनमा दोषी ठहर भएकालाई सजाय दिन, पीडितलाई न्याय दिन विभाग, न्यायाधीकरण, सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला अदालत, मालपोत, बैंकलगायत सरोकारवाला निकायबीच समन्वय नभएको भन्दै समन्वय गर्न सुझाइएको छ।

न्यायाधीकरणका अध्यक्षको संयोजकत्वमा फैसला कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी ‘फैसला कार्यान्वयन निर्देशक समिति’ बनाई संरचनागत सुधार गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ। पीडितको बिगो र हर्जना असुलीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी सरकारी बिगोसरह गरी असुलीमा जोड दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदनले औंल्याएका कानुनी कमजोरी र सुझाव कार्यान्वयन गर्न सके अमृता, मोहन, पूर्णबहादुर, पवित्राजस्ता पीडित हातमा न्यायको कागज समाएर भौंतारिनुपर्ने बाध्यता हट्न सक्छ।

‘कागज सिरानी हालेर राख्नलाई मात्र न्याय छ,’ दिक्क मान्दै अमृता अरुलाई मुद्दा नलड्न सुझाउँछिन्। कार्यान्वयन नहुँदा निराश बनेकी उनले आक्रोशित हुँदै भनिन्, ‘सक्नुहुन्छ भने दोषीलाई ठाउँको ठाउँ सडकमै कारबाही गर्नुहोस्।’

यसरी हुन्छ फैसला
वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा विदेश जाने क्रममा ठगिएकाहरू न्यायका लागि पुग्छन्। साताको तीन दिन मुद्दामाथि बहस हुन्छ। डेढ–दुई वर्ष लगाएर फैसला हुन्छ। वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले गरेको फैसला चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गर्न सकिन्छ। कतिपय प्रतिवादीसँग चित्त नबुझेर मुद्दाको प्रक्रिया लम्ब्याउन सर्वोच्चमा फेरि पुनरावेदन दिन सकिन्छ। पुनरावेदनपछि सर्वोच्चले फैसला गर्छ अनि मुद्दा अन्तिम किनारा लाग्छ।

न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। त्यसैगरी एक सहसचिव र श्रम अदालतका मुद्दा हेर्ने अधिकारी सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समितिले मुद्दाको छिनोफानो गर्छन्। न्यायाधीकरणका अध्यक्ष तथा न्यायाधीश न्याय सेवा परिषद्बाट र न्याय सेवा आयोगबाट दुई सदस्य नियुक्त हुन्छन्।

पीडितले न्यायाधीकरणले नै पैसा दिनुपर्ने जस्तैगरी यहाँ आएर आक्रोश देखाउने गरेको कर्मचारीले बताए। पीडितले प्रतिवादीको जाय–जेथा, सही ठेगाना पत्तालगाउन नसक्दा सास्ती बेहोर्नुपरेको बताइन्छ। पीडितका तर्फबाट मुद्दा हेर्ने अधिवक्ता राजेश भण्डारीले मुद्दा दर्ता गरेदेखि फैसलासम्मको प्रक्रियामा सहयोग गरिरहेका छन्। उनका अनुसार पीडकले पहिला नै आफन्तको नाममा जग्गा सारिसकेको हुन्छ। नागरिकता आधार मानेर पछ्याउँदा पीडकको जेथा पीडितले भेट्न नसक्ने अवस्था हुने भण्डारीले बताए।

कतिपय ठगले जग्गा, बैंक ब्यालेन्स नजिकका व्यक्तिका नाममा सारिसकेको भेटिएका उनले बताए। ‘कहिले अनुहार देखेको हुन्नन्। विदेश जाने भनेपछि जसलाई पनि पैसा दिन्छन्,’ अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘विदेश जाने भन्दैमा जोकोहीलाई रकम दिनु हुँदैन। वैदेशिक रोजगारीका नाममा संस्थागत ठगी रोक्न विज्ञापन प्रकाशन गर्दा नै व्यवसायीको बैंक खाता अनिवार्य राख्नुपर्ने नियम बनाउन सके जोखिम कम हुन्छ।’ रोजगार विभागले व्यवसायीलाई सामान्य निर्देशन पनि दिन नसकेको उनको टिप्पणी छ।

नेपालमा कानुन कार्यान्वयनमा व्यावहारिक समस्या देखिएका छन्। कार्यान्वयन गर्दाका व्यावहारिक समस्या पहिचान गरी अदालतबाट भएका फैसला लागु गराउनेतर्फ पहल थाल्नुपर्ने देखिन्छ। कानुनमा समस्या भएकाले संशोधन आवश्यक छ।

कानुन कार्यान्वयनमा व्यावहारिक समस्या देखिएका कारण वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणबाट हुने अधिकांश फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन्। पीडितले पाएको कागजी न्यायले झन् निराश बनाएको छ। पीडितको अन्तिम आशा भनेको राज्यबाट न्याय पाउनु हो। (मिडिया फाउन्डेसनको सहकार्यमा) नागरिक दैनिकबाट