अधिकार क्षेत्र नाँघेर मन्त्रालयका प्रवक्ता कस्दै सल्लाहकार, मन्त्री र मन्त्रालयलाई वाईपास

काठमाडौं, पुस १९
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले मंसिर २४ गते सबै मन्त्रालयका प्रवक्तालाई भेला पारेर मौखिक निर्देशन दिए– राम्रा कामको प्रचार गर्नू। निर्देशन दिनेमा प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई र प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा थिए।

उनीहरूले मौखिक मात्र होइन, हालै लिखित निर्देशनसमेत दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिन नियुक्त सल्लाहकारले शासन संयन्त्र ‘नियन्त्रणमा राख्न’ खोजेको देखिएको छ। मन्त्री र मन्त्रालयलाई ‘वाइपास’ गरी उनीहरूले ‘छाया सरकार’ चलाउन उद्यत भएको देखिन्छ।

अघिल्लो बैठकलाई ‘सामान्य परिचयात्मक’ भने पनि पुस ६ गतेको निर्णयको छाया प्रति भन्दै सबै मन्त्रालयका प्रवक्तालाई निर्देशन पठाइएको छ। मन्त्रालयका मुख्य उपलब्धिको तथ्यांक, इन्फोग्राफिक्स एवं अन्य सूचनाको संक्षिप्त एवं आधिकारिक विवरण प्रवक्ताले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारसमक्ष उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ।

प्रवक्ताबाट प्राप्त विवरणका आधारमा सूचना, सञ्चार तथा वैदेशिक समन्वय शाखाले सूचना बैंक तयार गरी नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने निर्णय निर्देशनमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता यमलाल भुसालले पठाएको यो निर्णयको छाया प्रतिको अन्त्यमा प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको हस्ताक्षर छ।

सूचना बैंकलाई अद्यावधिक गर्ने प्रयोजन निम्ति प्रवक्ताले आआफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विशेष योजनामा हासिल भएका उपलब्धिको तथ्य–तथ्यांकसहितको लिखित विवरण एक हप्ताभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ।

बैठकले गरेको निर्णयमा मन्त्रालयका प्रवक्ताबीच नियमित बैठक आयोजना गर्ने उल्लेख छ।
प्रेस सल्लाहकारको संयोजनमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईं, डा. तीर्थराज ढकालसहित २२ जना सहसचिवको उपस्थिति देखिएको छ।

उपस्थितिमा नाम भएका प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार भट्टराई र आर्थिक विकास सल्लाहकार लालशंकर घिमिरेको हस्ताक्षर छैन। सबै मन्त्रालयका प्रवक्ताको उपस्थितिसहितको हस्ताक्षर छ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले नियुक्त गरेका व्यक्तिले स्थायी सरकारका रूपमा रहेका कर्मचारीलाई निर्देशन दिन थाले अराजकता बढ्ने प्रशासनविद्ले औंल्याएका छन्। शपथ खाए÷नखाएको अधिकारीको भिन्नता हुने पूर्वसचिव भोजराज पोखरेल बताउँछन्। ‘नियुक्त गर्दा के काम गर्ने अख्तियारी दिइएको छ ? त्यो मलाई थाहा छैन’, उनी भन्छन्, ‘तर, सामान्यतः शपथ खाने र नखानेबीच फरक अवश्यै हुन्छ।’

प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका सल्लाहकारले प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘उहाँहरूको भूमिका प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो विशेषज्ञता, विज्ञताका आधारमा जानकारी दिने हो’, उनी भन्छन्, ‘कहाँ कमजोरी भएको छ, कहाँ सुधार गर्नुपर्नेछ, प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो क्षेत्रमा बलियो बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिनुपर्छ।’

कानुन र संविधानले चिनेको र गोपनीयता तथा निष्पक्षताको शपथ खाएकोलाई मात्रै निर्देशन दिने अधिकार हुने उनको भनाइ छ। आधिकारिक निकायमार्फत मात्रै कर्मचारी निर्देशित गर्न सकिने उनी बताउँछन्। ‘उहाँहरूले आफ्ना सल्लाहसुझाव प्रधानमन्त्रीमार्फत दिन सक्नुहुन्छ’, उनी भन्छन्।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेपालमा विचित्र परिपाटी रहेको बताउँछन्। सल्लाहकारद्वारा कार्यालय, सचिवालय राखेर, सरकारी गाडी प्रयोग गरेर हिँड्ने अधिकारसमेत नभएको उनी बताउँछन्। सल्लाहकारको अध्यक्षतामा कुनै बैठकै बस्न नहुने र लिखित निर्देशन दिन पनि नपाउने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार सल्लाहकारको काम बाहिर बसेर समन्वय गर्नु मात्रै हो। ‘उहाँको काम प्रधानमन्त्रीले चाहेको सूचना खोज्ने, सम्बन्धित सचिव÷सहसचिवको समन्वयमा बुझ्ने र सचिव, सहसचिवको समन्वयमा बैठक÷छलफल बस्न सक्छ’, उनी भन्छन्।

सल्लाहकार गलत बाटो लाग्नुमा मुख्यसचिव र सचिव जिम्मेवार रहेको उनी बताउँछन्। ‘यहाँ त नहुने काम भइरहेको छ, सल्लाहकारको कोठा–कोठामा मुख्यसचिव र सचिव पुग्छन्’, उनी भन्छन्, ‘मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिवसरहको सुविधा मात्रै पाउने हो, त्यो हैसियत होइन। उहाँहरू आफू मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिवकै हैसियत देखाउन लागेका छन्।’ अन्नपूर्णमा खबर छ ।