काँग्रेसको विवाद उत्कर्षमा, एक ठाउँमा उभिए कोइराला र सिटौला

काठमाडौं, पुस १८
गत मंसिरको महासमिति बैठकपछि केन्द्रीय समितिबाट बहुमतका आधारमा सभापति शेरबहादुर देउवाले विधान पास गर्दा नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्यो । तर, पौडेल पक्षबाटै महामन्त्री बनेका डा. शशांक कोइराला सभापति प्रणालीमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्दै समर्थनमा उत्रिए ।

यसबाहेक कोइरालाले सभापतिको न विरोध गरे, न असहयोग नै । सभापति प्रणालीमा संस्थापनलाई सहयोग गरेर जानुपर्ने धारणा बारम्बार दोहोर्याउँदै आए । सभापति देउवालाई बल पुर्याउने अभिव्यक्ति नदिन गुटगत भेलामा शशांकमाथि दबाब हुन्थ्यो । तैपनि उनले संस्थापन पक्षलाई सहज हुने अभिव्यक्ति दिन छाडेनन् ।

२६ मंसिरमा केन्द्रीय समिति बैठक थियो । २३ मंसिरमा विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै शशांकले ‘पार्टीमा तलदेखि केन्द्रसम्मको निर्वाचन गर्न समय लाग्ने भएकाले केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद डेढ वर्ष थपिन्छ’ भन्दै संस्थापनलाई बल पुर्याउने अभिव्यक्ति दिए ।

उनले म्याद थपको कारण समेत प्रस्ट्याए– ‘पार्टीको निर्वाचनपछि स्थानीय तहको निर्वाचन आउँछ । त्योभन्दा अगाडि नै पार्टीको नीति र रणनीति बनाउन कार्यसमितिको म्याद डेढ वर्ष थप्नुपर्छ ।’

१४औँ महाधिवेशनमा देउवा र शशांक मिलेर अरूलाई पाखा लगाउने पो हुन् कि भन्नेर संस्थापनइतर पक्ष सशंकितसमेत बन्यो । तर, जब केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो, माहोल एकाएक फरक बन्यो । संस्थापनइतर पक्षको बहिष्कारबीच देउवाले बैठक राखेर केन्द्रीय विभाग २८ बाट ४१ पुर्याउने, तरुण दलको म्याद थप गर्नेसहितका प्रस्ताव राखे ।

बहिष्कारमा रहेको पौडेल पक्षलाई मनाउन बैठक पटक–पटक स्थगित पनि गरियो । तर, ११ पुसमा पौडेल–कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षको बहिष्कारबीच एकलौटी रूपमा १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका, क्रियाशील सदस्यताका प्रावधानमा विधानका महत्वपूर्ण धारा निलम्बन, विनासल्लाह कार्यकाल एक वर्ष थप गरेपछि संस्थापनइतर पक्ष झन् आक्रामक बन्यो ।

पौडेल–सिटौला पक्षको बहिष्कारबीच देउवाले बैठक बोलाउँदै बहुमतबाट निर्णय गराएपछि छरिएको पूर्वसंस्थापनलाई भने एक ठाउँमा उभिने अवसर मिलेको छ । जब कि कांग्रेसमा संस्थापन (देउवा) पक्ष चट्टानी गुटमा एकबद्ध हुँदा इतरपक्ष गुट–उपगुटले आक्रान्त थियो । पूर्वसंस्थापन पक्ष पौडेल, कोइराला परिवार, प्रकाशमान सिंह, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसीसहित नेताहरूको बेग्लाबेग्लै समूहमा छ ।

१३औँ महाधिवेशनदेखि तेस्रो पक्षका रूपमा उभिएको सिटौला पक्ष आफूलाई विचार समूह दाबी गर्दै आएको छ । छरिएका पूर्वसंस्थापन पक्षका सबै गुट–उपगुट र नेताहरू सभापति देउवाले एकलौटी गर्दै पार्टी चलाएको र कब्जा गर्न खोजेको भन्दै २६ मंसिरयता एकजुट भएका छन् ।

बहुमतबाट महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएको र क्रियाशील सदस्य बन्न एक वर्ष पार्टीको सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान हटाउँदै तत्काल क्रियाशील बन्न पाउने गरी विधानको महत्वपूर्ण धारा निलम्बन गरेपछि इतरपक्ष सबैभन्दा बढी सशंकित बनेको छ ।

देउवाले बहुमतबाट निर्णय गरेको भोलिपल्टै १२ पुसमा महामन्त्री शशांककै निवासमा पौडेल–सिटौला पक्षले भेला गर्यो । सो भेलाले सभापति देउवा पार्टी कब्जामा लागेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीविरुद्ध सामूहिक रूपले उत्रिने निर्णय ग¥यो । भेलापछि पौडेलले कोइराला र सिंहलाई दायाँबायाँ राख्दै विधानविपरीतका कदमप्रति पार्टीको तल्लो तहसम्म जाने बताए ।

सोही भेलादेखि महामन्त्री कोइराला सभापति देउवासँग सबैभन्दा बढी आक्रोशित भएका छन् । सभापति एकलौटी ढंगले अघि बढेको र अब उनलाई हटाएपछि मात्रै कांग्रेसमा विधि स्थापित हुने कोइरालाको पछिल्लो अभिव्यक्ति छ ।

१२ पुसयता पौडेल–सिटौला पक्षले मण्डिखाटारस्थित दिव्यमणि राजभण्डारीको घरमा, केन्द्रीय कार्यालयमा र कोइरालानिवासमा भेला गर्यो । ‘यस्तै ताल हो भने शेरबहादुरजीले पार्टी ध्वस्त गराउनुहुन्छ,’ पार्टी कार्यालयको भेलापछि बाहिरिने क्रममा पत्रकारसँगलाई प्रतिक्रिया दिँदै कोइरालाले भनेका थिए । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।