यतिसँग सरकारको साइनो

काठमाडौं, पुस १८
सगरमाथा आरोहणमा जानुअघि पासाङ ल्हामु शेर्पा तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारी र नेता जीवराज आश्रितलाई भेट्न पार्टी कार्यालय बागबजार पुगिन् । उनीहरूबीच केही भलाकुसारी भए । पहिलो महिला आरोही बनेर इतिहास लेख्न तम्सिएकी शेर्पालाई राजनीतिमा जबर्जस्त स्थान बनाइरहेका भण्डारीले सफल आरोहणको शुभेच्छा मात्रै दिएनन्, सगरमाथामा फहराउन पार्टीको झन्डा पनि दिए ।

उता शेर्पाको शव नभेटिँदै उनीसँग पार्टीका तर्फबाट अन्तिम भेट गर्ने भण्डारी र आश्रित चढेको गाडी चितवनको दासढुंगामा पल्टियो, उनीहरूको घटनास्थलमै निधन भयो । भण्डारी–आश्रित दुर्घटनालाई तत्कालीन एमालेले रहस्यमयी भन्दै घटनाको छानबिन गर्ने बताउँदै आयो । दुर्घटना भएको २६ वर्ष पुगिसक्यो, रहस्य गर्भमै छ ।

मदन भण्डारी र पासाङ ल्हामु शेर्पा दुवै आज यो संसारमा छैनन् । तर उनीहरूकै कारण जोडिएको एमाले र शेर्पा परिवारको सम्बन्धको ‘पहेली’ भने उघ्रिन सुरु भइसकेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो– शेर्पाको परिवारले सञ्चालन गरिरहेको व्यापारिक समूह ‘यति वर्ल्ड नेपाल’ प्रति सरकारको सदाशयता ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनअघिसम्म यति समूह त्यति चर्चामा थिएन । जब उसको सम्पर्क जोडिएको तत्कालीन एमाले राजनीतिको अग्रभागमा छाउन थाल्यो, यतिको व्यापारिक सञ्जाल पनि विस्तार हुँदै गयो । यति समूहका हर्ताकर्ताका रूपमा पासाङ ल्हामुका देवर आङछिरिङ शेर्पा देखापरे । उनले एमाले नेतृत्वसँग सम्बन्ध झन् घनिष्ठ बनाउँदै गए । यति एयर चलाइरहेका आङछिरिङको नजर सबभन्दा पहिला गोकर्ण रिसोर्टमा अडियो । पूर्वराजपरिवारको स्वामित्वमा रहेको उक्त रिसोर्ट र गल्फ कोर्स सिंगापुरको एलएम सुभिर ब्रदर्स ट्रेडिङ प्रालिले २०५२ देखि ‘लिज’ मा सञ्चालन गरिरहेको थियो । गणतन्त्र आएपछि नेपाल ट्रस्टमातहत आएको उक्त रिसोर्ट हात पार्ने कसरतमा यति समूहले सबभन्दा बढी साथ पायो, अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको । नेकपाका एक उच्च नेताका भनाइमा, २०६६ सालमा यतिले सुभिरसँग गोकर्ण रिसोर्टको ५१ प्रतिशत सेयर किन्न सक्ने व्यवस्था गरिदिन ओली तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग आग्रह गरिरहन्थे ।

तर नेपालले ओलीको कुरा सुनेनन् । त्यतिखेर नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिने काम नै केही समयका लागि बन्द गरिएको थियो । अन्ततः २०६७ सालमा एलएम सुभिर ब्रदर्सको सेयर खरिद गर्न यति समूह सफल भयो । लगत्तै मन्त्रिपरिषद्मा पहिलो प्रस्ताव नै गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि बढाउनुपर्छ भनेर गएको थियो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री एवं ट्रस्टका अध्यक्ष भीम रावल रिसोर्टको लिज अवधि बढाउनेबारे मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव आए पनि त्यतिखेर कुनै निर्णय नभएको सम्झिन्छन् । ‘सुभिरका तर्फबाट लिज अवधि बढाउने प्रस्ताव आएको थियो तर केही गर्न सकिन्न भनेर हामीले निर्णय गरेनौं,’ रावलले कान्तिपुरसँग भने ।

ओलीसँग यति समूहको निकटताको अर्को उदाहरण हो– २०६८ मा उनका विश्वासपात्र गोकुल बाँस्कोटा पासाङ ल्हामु शेर्पा पर्वतारोहण प्रतिष्ठानको सदस्यमा चुनिनु । २०६८ वैशाख १७ गते बाँस्कोटालाई प्रतिष्ठानको सदस्य चयन गरियो । कृपासुर शेर्पा अध्यक्षमै दोहोरिए । यति समूहसँग ओलीसँगै बाँस्कोटा पनि नजिक भए । हाल सरकारमा प्रवक्तासमेत रहेका उनी ‘यति’ बारे सरकारले गरेका निर्णयको बचाउमा बोलिरहन्छन् ।

२०६९ कात्तिकमा ओली गम्भीर बिरामी परे । उनलाई एयर एम्बुलेन्सबाट दिल्लीको मेदान्त अस्पताल पुर्‍याइयो । दुई सातापछि स्वदेश फर्किए । त्यसको केही दिनमै फेरि बिरामी भएपछि उनी उपचारका लागि सिंगापुर गए । ओली त्यो उपचारको स्मरण अहिले पनि आफू निकटस्थहरूसँग गरिरन्छन् । ‘त्यो बेला मलाई आङछिरिङले बेस्सरी स्याहारसुसार गरेका थिए,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक नेताले भने ।

गोकर्ण रिसोर्ट यति समूहले सञ्चालन गर्न थालेपछि एमालेका नेताहरू बारम्बार त्यहाँ गइरहन्थे । २०६७ यता उनीहरूको आउजाउ अझ बाक्लिन थाल्यो । पार्टीका महत्त्वपूर्ण छलफल र बैठकहरू त्यहीं हुन थाले । त्यतिखेर संविधानका गम्भीर अन्तरवस्तु र सत्ता समीकरण फेरबदलका बैठकहरू पनि धेरैपटक गोकर्ण रिसोर्टमा भए । त्यही रिसोर्टमा बसेर एमाले नेताहरूले गरेको नाचगानको तस्बिर लामो समयसम्म आलोचित र विवादित बनिरह्यो ।

०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएका ओली ०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावमा सबभन्दा ठूलो मतान्तरबाट विजयी भए । हेलिकप्टर चढेर चुनावी अभियान चलाउनेहरूमध्ये ओली अग्रपंक्तिमा थिए । उनी यति समूहले सञ्चालन गरेको एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर नै प्रयोग गर्थे । लगत्तै अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पराजित गर्दै ओली एमाले संसदीय दलका नेता बने, २०७१ मा माधवकुमार नेपाललाई हराएर पार्टी अध्यक्ष भए र राजनीति सुरु गरेको झन्डै ४० वर्षमा शक्तिशाली नेताका रूपमा उदाए ।

केपी शर्मा ओली र आङछिरिङ शेर्पाको सम्बन्धको प्रभाव २०७०–७२ सालको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पनि पर्‍यो । त्यतिखेर एमालेले आफ्नो भागमा परेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा तीन पटक मन्त्री हेरफेर गर्‍यो । पहिले माधवकुमार नेपाल समूहका भीम आचार्य थिए, उनलाई हटाएर झलनाथ खनालनिकट दीपक अमात्य पर्यटनमन्त्री बनाइए । पछि अमात्य पनि हटे र २०७२ जेठ ८ गते ओलीको सिफारिसमा कृपासुर शेर्पा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बने । शेर्पा त्यो बेला पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानका अध्यक्ष थिए । त्यसैको फलस्वरूप एमाले पार्टी कार्यालय साउन २३ गते धुम्बाराहीस्थित प्रतिष्ठानको कार्यालयमा सर्‍यो । प्रतिष्ठानलाई उक्त जग्गा २०५१ सालमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले नै दिएको थियो ।

२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले बल्खुस्थित पार्टी मुख्यालय भत्काएपछि एमाले पार्टी कार्यालय भवनको खोजीमा थियो । तत्कालीन एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल पार्टी कार्यालय खोज्ने समितिका संयोजक थिए । सदस्यहरूमा प्रदीप ज्ञवाली, रवीन्द्र अधिकारी, विष्णु रिमाल, योगेश भट्टराईलगायत थिए । यीमध्येका एक नेताको दाबी छ– यति समूहका आङछिरिङ शेर्पाले नै उनीहरूलाई एमाले मुख्यालय प्रतिष्ठानको कार्यालयमा सार्न आग्रह गरेका थिए । ती नेताले भने, ‘एमालेले हामीलाई धेरै गुन लगायो, अहिले हामी सहयोग गर्न चाहन्छौं, केही समय पार्टी कार्यालय प्रतिष्ठानकै भवनमा राख्नू भनेपछि हामी त्यहाँ सरेका हौं ।’

तत्कालीन एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी भने त्यतिखेर पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सार्न नहुने पक्षमा थिइन् । बरु बल्खुकै भवन छिट्टै पुनर्निर्माण गर्ने र त्यतिन्जेल त्यही परिसरमा बारबेर गरेर पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको जिकिर थियो । अर्कातर्फ एमालेका कतिपय नेताहरूको प्रयासमा ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल अमात्य स्मृति प्रतिष्ठानमा पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्ने लगभग निश्चित भइसकेको थियो । तर अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमै सार्ने निधो गरे । धुम्बाराहीमा पार्टी कार्यालय सारेकामा असन्तुष्ट भण्डारी राष्ट्रपति हुनुअघि पार्टी नेताका रूपमा धुम्बाराहीको कार्यालयमा गइनन् ।

धेरैजसो बैठक त्यो बेला ओलीको बालकोटस्थित निवासमा बस्थ्यो । पुरानो घर साँघुरो भए पनि नयाँ घरमा पार्टीका मुख्य नेताहरूसहित बैठक बस्न सक्ने हल थियो । पासाङ ल्हामु प्रतिष्ठानका तत्कालीन अध्यक्ष कृपासुर शेर्पा पनि प्रतिष्ठानको कार्यालय आङछिरिङ र उनका दाजु लाक्पा सोनाम शेर्पाले एमालेलाई दिएको बताउँछन् । यति समूहको व्यापार अहिले सोनामको हातमा छ । ‘म अध्यक्ष मात्रै थिएँ, धेरै निर्णय उनीहरूकै हुन्थ्यो, प्रतिष्ठानको कार्यालय छिरिङहरूले नै एमालेलाई दिएका हुन्,’ शेर्पाले कान्तिपुरलाई भने । मन्त्री बनाएबापत प्रतिष्ठानको कार्यालय एमालेलाई दिएको भन्ने टिप्पणीप्रति शेर्पाको जवाफ छ, ‘म एमालेबाटै निर्वाचित सांसद हुँ, मलाई मन्त्री हुन कसैले सिफारिस गर्नै पर्दैन, आफ्नै खुबीले भएको हुँ ।’ यद्यपि शेर्पा एमाले राजनीति थालेको छोटो अवधिमै सांसद र मन्त्री हुन पाउनेमध्येमा पर्छन् ।

२०७२ असोज २४ गते ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री चुनिए । चैत ७ गते छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमणमा गए । त्यतिखेर उनी परीक्षण उडानसमेत नगरेको यति समूहको लगानी रहेको हिमालय एयरलाइन्सबाट चीन उडेका थिए । उनी दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री भएपछि पनि हिमालयकै जहाजबाट २०७५ असार ५ गते चीन गए । दुवै भ्रमण दलमा ओलीसँगै यति समूहका आङछिरिङ शेर्पा पनि थिए । प्रधानमन्त्री दोस्रो पटक चीन जाँदा पनि हिमालय एयरलाइन्सले चीनका लागि उडानको अनुमति पाइसकेको थिएन । यो एयरलाइन्सले ०७५ कात्तिकमा मात्र चीनको चोङकिङका लागि अनुमति पायो, अनि पछि बेइजिङलगायत अन्यत्रको ।

एमाले हुँदै नेकपा नेतृत्वसँगको निकटताका आधारमा यति समूहले अरू थुप्रै पर्यटकीय क्षेत्रमा हात हालिरहेको थियो । २०७५ फागुन १५ गते पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र यति समूहका आङछिरिङ शेर्पा प्रधानमन्त्रीको जन्मस्थल तेह्रथुमको चुहानडाँडामा विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गएका थिए । ताप्लेजुङ हुँदै फर्किंदा एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा पर्‍यो र उनीहरूको निधन भयो । अधिकारीले चुहानडाँडामा गरेको अन्तिम भाषणमा भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको सल्लाह र निर्देशनमा म विमानस्थल अवलोकन गर्न आएको हुँ ।’ उक्त विमानस्थल निर्माणमा यति समूहको पनि सक्रियता थियो ।

आङछिरिङ शेर्पाप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको सदाशयता उनको निधनपछि पनि देखियो । सरकारले आङछिरिङको स्मृतिमा विहार बनाउन लुम्बिनीको विहार क्षेत्रमा करिब चार बिघा जग्गा उपलव्ध गरायो । प्रधानमन्त्री ओली आफैं त्यहाँ गएर गत जेठ ४ गते आङछिरिङ–विहार निर्माणको शिलान्यास गरे । लुम्बिनी गुरुयोजनाअनुसार बौद्ध धर्मावलम्बी मुलुकलाई मात्र यस्तो प्लट उपलब्ध गराउन मिल्छ । त्यो नियम मिचेर व्यक्तिका नाममा विहार बनाउन जग्गा दिइएपछि लुम्बिनी विकास कोषकै कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका थिए ।

आङछिरिङ शेर्पाको निधनपछि पनि उनको परिवारका सदस्यलाई लाभ हुने गरी सरकारले एकपछि अर्को निर्णय गर्दै गयो । पहिलो फड्कोका रूपमा आङछिरिङकी भतिजी अर्थात् सोनाम र पासाङ ल्हामुकी जेठी छोरी दावाफुटी शेर्पालाई गत जेठमा स्पेनका लागि राजदूत सिफारिस गरियो । अमेरिकाको अध्ययन सकेर फर्किएकी दावाफुटी पासाङ ल्हामु प्रतिष्ठानको अध्यक्ष भइन् । राजनीति र कूटनीतिमा प्रत्यक्ष नजोडिएकी उनलाई प्रधानमन्त्री र यति समूहको सम्बन्धका आधारमा राजदूत बनाइएको नेकपाका एक नेताले उल्लेख गरे । गत मंसिर २३ को मन्त्रिपरिषद्ले भाडा अवधि ६ वर्ष बाँकी छँदै यति समूहलाई गोकर्ण रिसोर्ट भाडामा दिने निर्णय गर्‍यो । त्यसका लागि नेकपाको सरकार बनेलगत्तै कानुनी र प्राविधिक आधारहरू तयार पार्दै आएको देखिन्छ । २०७५ फागुनमा संसद्ले नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा ५(३ख) लाई संशोधन गरेर अवधि समाप्त हुनुअगावै सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था गर्‍यो । संशोधन विधेयक दर्ता गराउनुअघिसम्म ऐन लिजको अवधि बढाउने विषयमा मौन थियो ।

त्यतिमात्र होइन, गृहमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी आएको नेपाल ट्रस्टको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले चाहेको मन्त्री हुने गरी २०७५ फागुन १९ गते कानुन संशोधन गरियो । प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई ट्रस्टको अध्यक्ष बनाए । अध्यक्षकै सिफारिसमा गोकर्ण रिसोर्टलाई १ अर्ब २२ करोड ३२ लाख ६४ हजार १६६ रुपैयाँमा बाँकी ३० वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय गरियो । कालीमाटी, लुम्बिनीलगायत ठाउँमा रहेको नेपाल ट्रस्टको जग्गा पनि यति समूहले व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र यति समूहबीचको सम्बन्ध पर्यटन क्षेत्रका अन्य नियुक्तिहरूमा पनि झल्किने गरेको छ । पछिल्लो उदाहरणका रूपमा यति समूहको सल्लाहकार रहेका र प्रतिष्ठानको अघिल्लो कार्यसमितिका महासचिव बच्चुनारायण श्रेष्ठ भिजिट नेपाल २०२० को सदस्यसचिवका रूपमा हालसालै नियुक्त भएका छन् ।

नेपाल ट्रस्टका कतिपय जग्गा यति समूहलाई लिजमा दिने कतिपय निर्णय तत्कालीन शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि भएको देखिन्छ । तर एमाले हँॅदै नेकपासँगको करिब अढाई दशक पुरानो सम्बन्धबाट भने शेर्पा परिवारले सबभन्दा बढी सहुलियत पाउँदै आएको छ ।कान्तिपुर दैनिकबाट