ऐन संशोधन सबै यतिका पक्षमा, व्यापारिक लाभको वाक्यांश थप

काठमाडौं, पुस १८
सरकारले नेपाल ट्रस्टको गोकर्णस्थित जग्गा यति समूहलाई लिजमा दिनुअघि अनुकूल बनाउन एउटा कानुनलाई सात ठाउँमा संशोधन गरेको भेटिएको छ । लिजको अवधि लम्ब्याउन कठिनाइ हुने नेपाल ट्रस्ट ऐनका सबै प्रावधान परिवर्तन गरेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले ट्रस्ट सञ्चालक समितिको सिफारिसमा अवधि थप गरेको हो ।

सरकारले २०७५ पुस ९ गते संसद्मा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो । त्यसमा नेपाल ट्रस्ट ऐन संशोधनको प्रस्तावसमेत थियो । तत्कालीन ऐनको आठवटा प्रावधान संशोधन र थपघट भएकामा आधाजसो व्यवस्था यति समूहको व्यापारिक स्वार्थका लागि अनुकूल छन् भने चारवटा सामान्य नाम परिवर्तन, संशोधन र केही शब्द फेरबदलसँग सम्बन्धित छन् । ५६ वटा ऐन संशोधनको प्रस्ताव लगिएकामा २७ औं क्रममा नेपाल ट्रस्ट ऐन संशोधनको प्रस्ताव थियो । संसद्बाट पारित भएको संशोधन गत वर्ष फागुन १९ गते राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू भएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीनिकटका भानुभक्त ढकाल कानुनमन्त्री थिए ।

नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा बसिसकेका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायका अनुसार, स्वतन्त्र र स्वायत्त स्वरूपको हुनुपर्ने नेपाल ट्रस्ट पछिल्लो समय व्यापारिक स्वरूपमा रूपान्तरण भइसकेको छ ।‘सरकारले सञ्चालक नियुक्त गरेपछि उनीहरू निर्णयका लागि स्वतन्त्र हुनुपर्थ्यो,’ उपाध्यायले कान्तिपुरसित भने, ‘ट्रस्टले गरिसकेको निर्णय फेरि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था गलत हो । नीतिगत निर्णयको स्वरूप दिएर उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्थाबाट उन्मुक्ति दिने काम भयो ।’

व्यापारिक लाभको वाक्यांश थप
२०६४ मा जारी भएको नेपाल ट्रस्ट ऐनको दफा ५ मा सम्पत्ति उपभोगसम्बन्धी व्यवस्था थियो । जसमा ‘ट्रस्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग हुनेछ’ भनिएको थियो । दफा ५ को उपदफा २ मा ‘विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका संस्थाहरू खडा गर्न सकिने’ भन्ने व्यवस्था थियो । गत वर्षको संशोधनमा उपदफाको खण्ड ‘क’ मा पछि ‘क १’ थप गरियो । ‘राष्ट्रिय हितअनुकूल तथा ट्रस्टलाई फाइदा हुने गरी पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न सकिने’ व्यवस्था थपियो । ‘त्यति बेलाको संशोधन गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा यति समूहलाई म्याद थपका लागि तयार पारिएको कानुनी पूर्वाधार थियो,’ कानुन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘पर्यटकीय क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने भन्ने कानुनी व्यवस्थाले यति समूहलाई लिज थप्न झनै अनुकूल भयो । नत्र यो बेला किन ऐन संशोधन हुनुपर्थ्यो र ?’

कार्यविधि मासेर ऐन
ट्रस्ट ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ मा ट्रस्टको सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधान छ । त्यसका लागि सञ्चालक समितिले तोकिएअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्थ्यो । त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २०६३ सालमा ‘ट्रस्टको सम्पत्ति भाडा/लिजमा लगाउने कार्यविधि २०६३’ बनेको थियो । ट्रस्टको सम्पत्ति लिज/भाडामा लगाउनेबारे विस्तृत कार्यविधि र प्रक्रिया समेटिएको उक्त व्यवस्था खण्डन हुने गरी ऐन संशोधन गरियो । उपदफा ३ मा ‘क’ र ‘ख’ प्रावधान थपिएको छ ।

‘क’ अनुसार, समितिले ट्रस्टको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ट्रस्टको सिफारिसमा सरकारले तोकिएको अवधिका लागि लिजमा दिन सक्नेछ । उपदफा ३ को ‘ख’ मा अवधि बाँकी छँदै ट्रस्टले लिज अवधि थप्न सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो । त्यसका लागि लिजमा लिनेले थप पुँजीसहित विद्यमान संरचना मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेको हुनुपर्‍यो भने त्यसबाट ट्रस्टलाई आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित हुनुपर्‍यो । त्यही व्यवस्थामा टेकेर ट्रस्ट सञ्चालक समितिले ६ वर्ष अवधि बढाउन सिफारिस गर्‍यो भने मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई अनुमोदन गर्‍यो ।

यससम्बन्धी कागजातको अध्ययन गरेका ट्रस्टका कर्मचारीको भनाइमा ‘मर्मत सम्भार’ शब्दको गलत व्याख्या गरी नयाँ संरचना बनाउने निर्णय भएको छ । अर्कोतर्फ, ट्रस्टलाई आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चितता देखाउन एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई आर्थिक लाभहानिको लेखाजोखा गर्न लगाइएको छ । ती कर्मचारीको भनाइमा गोकर्णको सम्पत्तिमात्रै मूल्यांकन गर्न छानिएको फर्मले अहिले नेपाल ट्रस्टको सबै सम्पत्तिको अध्ययन गरिरहेको छ ।

सञ्चालकहरू नै फेरबदल
ट्रस्टबाट सरुवा भइसकेका एक अधिकृतका अनुसार सरकार पुरानै कानुनी संरचनामा भए पनि यतिलाई दिइएको लिजको अवधि जबर्जस्ती बढाउन चाहन्थ्यो । त्यसका लागि ट्रस्टको सञ्चालक समितिमा रहेका पदाधिकारीहरूलाई दबाब पर्‍यो । जथाभाबी निर्णय गर्दा भ्रष्टाचारको उजुरी परेर अख्तियार धाउनुपर्ने भन्दै सचिवहरूले नियम कानुनविपरीत निर्णय गर्न नचाहेपछि सरकारले कानुन मन्त्रालयबाट सञ्चालक समितिको स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव पठायो ।

गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा गठन हुने सञ्चालक समितिमा त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले तोकेका मन्त्री अध्यक्ष हुने भए । सत्ता साझेदारीमा प्रधानमन्त्री प्रतिकूलको गृहमन्त्री भए आफूअनुकूल कोष सञ्चालन गर्न कठिन हुने अवस्थामा ‘प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री नै अध्यक्ष हुने’ व्यवस्थाले सहज बन्यो । प्रधानमन्त्रीले कोषको अध्यक्षमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको साटो रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई तोक्ने मौका पाए । कोषका ती पूर्वसञ्चालक भन्छन्, ‘यस्तो व्यवस्थाबाट सत्ता स्वार्थको अनुकूल निर्णय गराउन कठिन हुने कुरै भएन ।’

पुरानो कानुनी व्यवस्थाअनुसार गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने सञ्चालक समितिमा मुख्य सचिव उपाध्यक्ष हुन्थे भने गृह, कानुन, अर्थ, समाज कल्याण, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरू पदेन सदस्य रहन्थे । सरकारले नियुक्त गरेका दुई महिला सदस्यसहित चार जना अनि ट्रस्टका सचिव कोषका सदस्य सचिव रहन्थे । ‘कुनै राजनीतिक प्रकृतिको दबाब आए हामी सल्लाह गरेर कहिले को, अनि कहिले को अनुपस्थित भएर उनीहरूको स्वार्थका प्रस्ताव तुहाइदिन्थ्यौं,’ कोषको सञ्चालक समितिमा बसेका एक तत्कालीन सचिवले भने, ‘हाम्रो यो व्यवहार ती स्वार्थयुक्त समूहलाई असह्य भएको थियो ।’

नयाँ व्यवस्थामा भने प्रधानमन्त्री कार्यालय र नेपाल ट्रस्ट कार्यालयका सचिवबाहेक चार जना व्यक्तिलाई सरकारले सञ्चालकका रूपमा नियुक्त गर्ने भनिएको छ । नेपाल ट्रस्टको सहसचिव सदस्य सचिव हुने व्यवस्था पनि राखिएको छ । यसबाट मन्त्रीसहित सरकारले तोकेका चार जना व्यक्ति सञ्चालक समितिमा रहने भएपछि दुई जना सचिव विपक्षमै उभिए पनि निर्णय गर्न कुनै गाह्रो हुने भएन । गत साता ट्रस्टका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त गरेको भनाइले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ । ‘यतिका वर्षमा हेर्नुभयो भने वर्षमा २/३ वटाभन्दा बढी बैठकै बस्न सकेन,’ उनले भनेका थिए, ‘नयाँ व्यवस्था आएपछि भने ५/६ वटा बैठक बसिसकेको छ । यो रफ्तार हामी अझै बढाउँछौं ।’कान्तिपुर दैनिकबाट