सरकारी चिनी उद्योगमा धुलो र माकुराको जालो !
काठमाडौं, पुस १८
सरकारको आफ्नै दुईवटा चिनी कारखाना रहेपनि वीरगन्ज चिनी कारखाना १७ वर्षदेखि बन्द रहेको छ । लुम्बिनी चिनी कारखाना ३० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको छ ।
बन्द कारखाना सञ्चालनमा सरकारलाई अझै पनि कुनै चासो छैन । यही मौकामा निजी चिनी उद्योग किसानमाथि शोषण गरिहेका छन् । तत्कालीन सोभियत संघको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ०२१ मा पर्साको पिपरामा वीरगन्ज चिनी कारखाना स्थापना भयो ।
दैनिक १५ सय टन उखु पेल्ने क्षमताको सरकारी चिनी मिल सञ्चालनमा आएपछि पर्साका उखु किसान लाभान्वित भए । तर, ०४६ पछि निरन्तर घाटामा गएको भन्दै सरकारले ०५९ मा कारखाना बन्द नै गरिदियो ।
ऋणले थिचिएको र घाटामा गएको देखाएर सरकारले निजीकरण ऐन, २०५० अनुसार कारखाना खारेजीको निर्णय गरेको थियो । खारेज हुनुभन्दा एक दशकअघिसम्म कारखानाको आम्दानी उच्च थियो ।
प्रत्येक उपकेन्द्रमा पक्की घर रहेको कारखानाले आफैँ विद्युत्समेत उत्पादन गथ्र्यो । वीरगन्ज चिनी कारखानाको करोडौँ लगानीको आवास क्षेत्र छ । कारखानाले आफ्नै आम्दानीले बाराको सिमरामा दुई सय बिघा जग्गा खरिद पनि गरेको थियो ।
त्यस्तै, बाइ–प्रोडक्टका रूपमा डिस्टिलरी सञ्चालन गरेको थियो । बन्द भएको १७ वर्षमा वीरगन्ज चिनी कारखानाका महत्वपूर्ण मेसिनरी सामग्री जीर्ण भएका छन् । धुलो र माकुराको जालोले भरिएको कारखानाका मेसिन खिया लागेर काम नलाग्ने भएका छन् ।
सरकारी उद्योगबाट उखुको राम्रो मूल्य पाएका किसान निजी उद्योग धाउन बाध्य भए । निजी उद्योगबाट किसान निरन्तर ठगिँदै आएका छन् । अधिकांश उद्योगले किसानलाई सरकारले तोकेको मूल्य नदिने, तौलमा ठगी गर्ने मात्रै गरेका छैनन्, पाँच वर्षदेखि भुक्तानी पनि दिएका छैनन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: १८ पुस २०७६, शुक्रबार
