सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष संसदमै भए एकजुट, सीमा विवाद सुल्झाउन संकल्प प्रस्ताव पारित

काठमाडौं, पुस १८
लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायत नेपालका भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको विषयमा राष्ट्रिय सभामा पेस भएको जरुरी सार्वजनिक महŒवको संकल्प प्रस्ताव पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभाले सीमा समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई प्रस्तावक र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सरिता प्रसाईं समर्थक रहेको सो प्रस्तावमाथि बिहीबार राष्ट्रिय सभामा छलफलपछि पारित भएको हो । सीमा विवाद सुल्झाउने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउमा उभिएर महŒवपूर्ण सन्देश दिएका छन् । सीमा विवादका विषयमा यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा आह्वान गरिएको सर्बदलीय छलफलमा समेत सीमा विवाद समाधान गर्न ऐतिहासिक राष्ट्रिय सहमति जुटेको थियो । तर, त्यसयता सरकारले सार्थक पहल गर्न भने सकेको छैन । राष्ट्रिय सभामा नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउन, सीमा विवाद हल गर्न र कूटनीतिक पहल गर्न संकल्प प्रस्ताव पेस भएको थियो ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल सकिएको बताए । सो प्रस्तावमाथि संशोधनको सूचना परेन । ‘संकल्प प्रस्ताव सर्वसहमतिले स्वीकृत भएको छ,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘यो संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न यो सभा सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।’
राष्ट्रिय सभाले सीमा समस्या समाधानमा कूटनीतिक पहललाई सशक्त बनाउन र उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल गर्न निर्देशन दिएको हो । बैठकले यसमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नेपाली जनताको अभूतपूर्व एकता कायम राख्न, नेपालको सम्पूर्ण सीमामा देखिएका समस्या समाधान राष्ट्रिय सहमतिका साथ गर्न र भारतसँगको सीमा समस्या निष्कर्षमा पु¥याउन निर्देशन दिएको हो । संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै सांसदले सीमा विवादका विषयमा देशभित्र राष्ट्रिय एकता रहेकाले सरकारले यही मौकामा समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

–सरकारलाई उच्चस्तरीय पहल गर्न निर्देशन
–संकल्प प्रस्ताव सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने
–आमसहमति जुटेकाले सरकार पछि हट्न नहुने

सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको सीमामा समस्या रहेको स्वीकार गर्दै वार्ताका लागि तयार रहेको जनाउ दिएको बताए । उनले प्रारम्भमा नक्सा परिवर्तन गरी त्यसकै आधारमा सीमा सार्ने भारतको प्रवृत्ति भएको बताएका छन् । सीमामा नेपालको प्रशासनिक क्षेत्र नहुँदा त्यसको फाइदा उठाउँदै भारतले नेपाली भूभाग मिचेको उनले बताए । भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक अतिक्रमण गर्ने क्रममा नक्कली काली नदिसमेत बनाएको उनले जानकारी दिए । कालापानीलाई पश्चिम पारेर दोस्रोपटक भारतले सीमा मिचेको तथ्य उनले सुनाए । ‘पानीढलोको आधार बनाएर अतिक्रमण गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘भारतले सार्दै आएको सीमालाई नेपालले स्विकार्न सक्दैन ।’

भारतले ९० प्रतिशत सीमाको विवाद टुंगिएको बताउँदै सहमति गर्न आग्रह गरे पनि नेपालले त्यसलाई नस्विकारेको मन्त्री ज्ञावलीले बताए । सीमाको समस्या प्रतिशतमा समाधान नहुने जवाफ भारतलाई पठाएको उनले जानकारी दिए । कालापानी र सुस्ताको विवाद सचिवस्तरीय संयन्त्रबाट टुंगाउन पहल भइरहेको भए पनि भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको उनको भनाइ छ । उक्त संयन्त्रको एकपटक पनि वार्ता हुन सकेको थिएन । २ नोभेम्बरमा भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सा अस्वीकार गर्ने नेपाल सरकारले ६ नोभेम्बरमा प्रस्ट पारेको उनले बताए ।
‘२० नोभेम्बरमा कूटनीतिक नोट भारतलाई पठाइएको थियो,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘वार्ताका लागि २३ नोभेम्बरमा प्रस्ताव गरिएको थियो ।’ नेपालको प्रस्तावप्रति १९ डिसेम्बरमा भारतले सीमामा समस्या रहेको स्वीकार्दै वार्ताका लागि तयार रहेको पत्र पठाएको जानकारी दिए । दुई देशबीच वार्ताका लागि अनुकूल मिति तय गर्न सरकार लागिरहेको उनले बताए ।

संकल्प प्रस्ताव सर्वसहमतिले स्वीकृत भएको छ । त्यसैले यो संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गरी सिमा विवाद हल गर्नु सरकारको दायित्व हो
गणेशप्रसाद तिमिल्सिना
अध्यक्ष, राष्ट्रिय सभा

सम्बन्ध राम्रो छ भनेर इतिहासले बोकाइदिएको समस्याबारे कुरा गर्न संकोच मान्नुहुँदैन । त्यसैले अडानका साथ कुरा राख्छौ
प्रदिप ज्ञावली
मन्त्री , परराष्ट्र

बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको टेलिफोन कुराकानीमा पनि दुई देशबीच देखिएका समस्या समाधान गर्दै २०२० मा नेपाल भारत सम्बन्ध अझै उचाइमा पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए । विवाद नरहेको नेपाल भारत सिमानामा ८ हजार ७ सय ५३ वटा सीमा स्तम्भ हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म ८ हजार ५ सय हाराहारी मात्र स्तम्भ पहिचान भएको छ । तर, ती ठाउँमा पनि दशगजा क्षेत्रमा घर संरचना बनाउने, खेती गर्नेजस्ता समस्या छन् । उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा पिलर हराएका छन्, भत्केका छन् ।’ गत २९ कात्तिकमा सरकारले नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षण समिति र नेपाल–चीन अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षण समिति बनाएको छ । उनले दुवै समितिले काम सुरु गरिसकेको र सीमाका सम्पूर्ण समस्यासहितको प्रतिवेदन सरकारलाई दिने बताए ।
कालापानी क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा चौकी थप्ने र नेपालतर्फबाट आवतजावत गर्न सक्ने गरी तत्काल घोडेटो बाटो बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको पनि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञावलीले जानकारी दिए । भारतसँग सीमा विवाद भए पनि घनिष्ट मित्रता रहेको भन्दै सीमा विवादले मित्रतामा असर पर्न नदिने उनले बताए । उनले भने, ‘सम्बन्ध राम्रो छ भनेर इतिहासले बोकाइदिएको समस्याबारे कुरा गर्न संकोच मान्नुहुँदैन ।’ कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादले दुई देशबीचको सम्बन्धमा असर पार्न नहुनेतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले भारतसँगको सम्बन्ध बहुआयामिक भएकाले सीमा विवादले अरू सम्बन्धमा असर पार्न नहुने बताए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।