न्याम्सले मेडिकल काउन्सिललाई ढाँटेको खुलासा

काठमाडौं, पुस १७
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका प्राडा श्रीकृष्ण गिरीका विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठालले गलत विवरण पठाएको तथ्य फेला परेको छ। उपाध्यक्ष नियुक्ति भएको गिरीको योग्यतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको बेला उनको विषयमा मेडिकल काउन्सिलमा पठाएको विवरणसमेत गलत रहेको खुल्न आएको छ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान(न्याम्स) ले २०६६ जेठ ४ गतेदेखि गिरी अर्थोपेडिक्सको प्राध्यापकमा नियुक्त गरेको विवरण काउन्सिलमा पठाएको छ। तर न्याम्सको रेकर्डमा भने उनी २०७५ चैत्र २९ मात्र आर्थोपेडिक्स विभागको प्राध्यापकमा नियुक्त भएको उल्लेख छ। न्याम्सबाट नागरिकलाई प्राप्त विवरणमा डा. गिरी न्याम्सको ४८ औ बैठकको निर्णयानुसार २०६५ साउन १६ मा अर्थोपेडिक्स विभागको सहप्रध्यापक र प्राज्ञिक परिषद्को १ सय १० औं बैठकको निर्णयबाट २०७५ चैत्र २९ मा मात्र प्राध्यापकमा नियुक्त भएको स्पष्ट हुन्छ।

न्याम्स स्रोतका अनुसार डा. गिरीले न्याम्सको रेक्टरको पदीय हैसित र अख्तियारको दुरुपयोग गरी मेडिकल काउन्सिलमा आफू २०६६ जेठ १४ मा प्राध्यापकमा नियुक्त भएको गलत विवरण पठाएका हुन्। उनको योग्यताको विषयमा प्रश्न उठेपछि गिरीकै दबाबमा न्याम्सले विवरण लुकाउने कोसिस गरेको थियो। विवरण लुकाएको आरोप लागेपछि न्याम्सले उनको शैक्षिक विवरण उपलब्ध गराएको हो। आयोगका अपाध्यक्ष गिरी भने न्याम्सले दिएको विवरणको विषयमा आफूले बोल्न आवश्यक नभएको बताउँछन्। ‘न्याम्सले के मेडिकल काउन्सिललाई के विवरण पठाउँछ र मिडायालाई के सूचना दिन्छ साही संस्थाले जान्ने विषय हो,’ डा. गिरीले भने, ‘संस्थाले विवरण उपलब्ध गराएपछि मलाई सोध्न आवश्यक छैन।’

यता राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा २४ (१)(क) मा आयोगको उपाध्यक्षका लागि ‘मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट चिकित्साशास्त्रको कुनै पनि विधामा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको वा चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभवसहित स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको’ हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। तर प्राडा गिरीको मेडिकल शिक्षामा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी २० वर्ष चिकित्साशास्त्रको अनुभव र चिकित्सा शिक्षा अध्यापनमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव र स्वास्थ्य क्षेत्रमा २० वर्षको अनुभव दुवै छैन।

गिरीसँग स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा २० वर्षको अनुभव भए पनि उनको चिकित्सा शिक्षा अध्यापनमा १० वर्षको अनुभव पनि पुगेको छैन। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रेकर्डअनुसार प्राडा गिरी सन् २००२ मा विशेषज्ञ चिकित्सकका रूपमा दर्ता भएको देखिन्छ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा गठन भएको उपाध्यक्षको नाम सिफारिस समितिले साउन ९ गते दरखास्त आह्वान गरेको थियो। गिरीले दरखास्त हाल्दा उनी प्राध्यपनमा जोडिएको १० वर्ष पुगे पनि त्यसमा निरन्तरता देखिँदैन। उनले २०७४ साउनदेखि आठ महिनाभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। गिरीले आफूले गिरिराजमणि पोखरेल स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि करिब आठ महिना मन्त्रालयमा गएर जिम्मेवारी सम्हालेको बताएका छन्। पद्मा अर्याल स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भएपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी छाडेर उनी पुनः प्राध्यापन पेसामा फर्केका थिए। न्याम्सबाट उपलब्ध कागजातमा गिरी २०७६ साउन ३१ गतेसम्म मात्र न्याम्समा कार्यरत रहेको देखिन्छ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का पूर्वउपकुलपति प्राडा गणेशबहादुर गुरुङ मन्त्रालयमा काम गरेको अवधिलाई प्राध्यापन गरेको मान्न नमिल्ने बताउँछन्। ‘मन्त्रालयममा गएर काम गरेको विषय सरकारी सेवा हो, त्यो अवधिमा प्राध्यापनलाई निरन्तरता दिने कुरा नै आउँदैन,’ प्राडा गुरुङले भने, ‘मन्त्रालयमा काम गरेको समयमा प्राध्यापन गरेको नमानिने र गर्न सक्ने अवस्था पनि नभएकाले त्यस अवधिलाई प्राध्यापन गरेको अनुवभसँग जोडनु गलत हो।’ भदौ २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक प्राडा गिरीलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको जोडबलमा उनलाई आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति गरेको शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ। नागरिक दैनिकबाट