सैन्य सहयोग अमेरिकाको भन्दा चीनको बढी

काठमाडौँ, पुस १७
नेपालमा पछिल्ला पाँच वर्षमा सबैभन्दा बढी सैन्य सहयोग उत्तरी छिमेक चीनबाट भित्रिएको छ । नेपाली सेनालाई सहयोग गर्ने अन्य मुख्य मुलुक अमेरिका र भारतभन्दा चीनको सहयोग बढेको सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डा स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त तथ्यांकमा देखिएको छ । यो अवधिमा चीनबाट करिब १२ अर्बको सहयोग आउँदा अमेरिकाबाट करिब ५ अर्ब हाराहारी सहयोग भित्रिएको छ ।

नेपालले सैन्य सहयोगका रूपमा विभिन्न मुलुकबाट हवाई जहाज, सञ्चारका साधन, बम निष्क्रिय गर्ने साधन, हेभी र लाइट सवारीसाधन, ढुंगा, हतियार, विस्फोटक पदार्थ, संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत शान्ति स्थापनार्थ चाहिने आर्मोरेट पर्सनल क्यारियर (एपीसी) लगायतका सामान लिन्छ ।

सुरक्षाविद् गेजा शर्मा वाग्ले नेपाली सेनालाई चीनको सहयोग बढ्दै जानुलाई स्वाभाविक मान्छन् । ‘नेपालका सुरक्षा निकायहरूलाई आर्थिक, प्राविधिक र सैन्य सहयोग गरेर आफ्नो सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्ने शक्ति राष्ट्रहरूको घोषित रणनीति नै छ,’ उनले भने, ‘त्यही कारण हरेक वर्ष उदीयमान शक्ति चीन, अर्को छिमेकी भारत र महाशक्ति अमेरिकाले नेपालका सुरक्षा निकायलाई सहयोग बढाउँदै लगेका छन् । यो नेपालमा भएको उनीहरूको सामरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिविम्ब पनि हो ।’ उनीहरूले सुरक्षा निकायलाई सहयोग गरेर आ–आफ्नो देशको चासो सम्बोधन गर्ने रणनीति अख्तियारी गर्दै आइरहेको वाग्लेको भनाइ छ ।

वाग्लेका अनुसार चीनले ०६२/६३ सालको जनआन्दोलन र राजसंस्था ढलेपछि नेपालको सुरक्षा संयन्त्रमा चासो दिएर सुरक्षा निकायलाई सहयोग गर्ने रणनीति अघि बढाएको छ । ‘प्रारम्भमा चीनले गैरघातक सामग्री सहयोग गर्‍यो । अहिले चाहिँ नेपाली सेनालाई आवश्यक सबै प्रकृतिका सामग्री सहयोग गर्न तयार देखिन्छ,’ उनले भने, ‘भर्खरै भएको चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण र त्यसक्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा पनि सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको छ । नेपालमा उसको सुरक्षाको चासो र स्वार्थ दुवै छ ।’

चीनले ०७२ सालमा नेपाललाई करिब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको मेडिकल सामग्री दिएको थियो । त्यही वर्ष ९७ करोडको मोबाइल फिल्ड अस्पताल र एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको यूएनको शान्ति स्थापनार्थ प्रयोग गर्न एपीसी, टेन्ट र सञ्चारका सामग्री नेपाली सेनाले चीनबाट पायो । ०७४ सालमा एपीसी, ‘चार बाई चार इन्धन’ ट्यांकर र ट्रकहरू सेनाले पायो । जसमा गाडी २०, रेडियो सेट ५१ र वाटर ट्यांकर ३ वटा थिए । त्यसको मूल्य करिब ३ अर्ब ८० करोड थियो । ती सामान सम्झौताको दुई वर्षपछि सन् २०१९ मा चीनबाट नेपाल आइपुगेका थिए ।

यसैगरी, प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले गत वर्ष चीन भ्रमणका दौरान बेइजिङमा ह्युमन एसिस्टेन्ट र विपद् व्यवस्थापनका लागि भनेर गाडी, ईओडी (बम डिस्पोज) गर्ने मेसिन, इन्जिनियरको सामग्री, विपद् पर्दा आवश्यक मेडिकल सामग्रीको सहयोगसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौताअनुसार सेनाले चीनबाट करिब २ अर्ब ४७ करोडको सहयोग पाएको छ । यस्तै, ०७६ सालमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको चीन भ्रमणका बेला नेपालले करिब २ अर्ब ४७ करोडको सैन्य सामग्री पाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ ।

सुरक्षाविद् इन्द्र अधिकारी महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा चीन उदाउन खोजेको र पछिल्लो समय मुख्य गरी ०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपालले पनि आफ्नो परनिर्भरतालाई विविधीकरण गर्न चाहेकाले चिनियाँ सहयोग बढेको बताउँछिन् । ‘चीनको मात्र चासो भएर नेपालमा बढी सहयोग आएको होइन, नेपालले पनि भारतसँग मात्र भएको परनिर्भरतालाई विविधीकरण गर्न खोजिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘शक्ति राष्ट्रहरू नेपालमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकसँगै सामरिक प्रभाव पनि पार्न खोज्छन् ।’ चीन, भारत र अमेरिकाले नेपालमा चासो बढाइरहँदा युरोपेली मुलुक विशेषगरी बेलायतले भने नेपाली सेनालाई पछिल्लो समय सहयोग गरेको देखिँदैन ।

अमेरिकाले पछिल्ला पाँच वर्षमा करिब ५ अर्ब २३ करोड सहयोग गरेको छ भने केही सहयोगको रकम खुलाएको छैन । ०७१ सालमा सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पहिरो जाँदा हेभी इक्युप्मेन्ट र एक्रो ब्रिज, ०७६ सालमा हम्बेय मोटरका पाटर््स, गर्त वर्षको एक्रो ब्रिजको पाटर््स र पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा बनिसकेको एक र बन्न बाँकी रहेको अर्को अंग्रेजी भाषाको ल्याब निर्माण गर्दा लागेको रकम भने खुलाइएको छैन ।

अमेरिकाले ०७२ सालमा नेपाली सेनालाई आफ्नो वैदेशिक सैनिक सहयोगअन्तर्गत ४२ करोडको हम्बेय गाडी र जेनेरेटर दियो । त्यही वर्ष सेनाले करिब १८ करोडको सञ्चारका सामग्री पनि अमेरिकाबाट प्राप्त गर्‍यो । ०७३ सालमा २९ करोड बराबरको डुंगा सेनाले भित्र्यायो । त्यही वर्ष एक करोड बराबरको बम डिस्पोजल सामग्री अमेरिकाले दियो । ०७६ मा चाहिँ भूकम्पपछि आवश्यक पर्ने र उद्धारमा चाहिने करिब २० करोडको सामग्री सेनाले पायो । यो वर्ष सेनाले दुई नयाँ स्काई ट्रक जहाज भित्र्यायो । अमेरिकाले दिने भनिएका चारमध्ये दुई स्काई ट्रक आउन बाँकी छ । थप दुई स्काई ट्रकमध्ये एउटा सन् २०२० भित्र र अर्को सन् २०२१ भित्र नेपाल आइपुग्ने छ । ती चार स्काई ट्रक जहाजलाई करिब चार अर्ब १३ करोड पर्छ । प्राप्त सहयोगबाट नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि र विपद् व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा काम सहज भएको सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिए ।

भारतसँग छुट्टै व्यवस्था
नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि–१९५० लाई आधार मानेर सन् १९६५ मा भएको रक्षा सम्झौताअनुसार नेपालले भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट हतियार वा सैन्य सामग्री ल्याउँदा ऊसँग स्वीकृत लिनुपर्थ्यो । अहिले भारतले नेपाललाई सैन्य सामग्री दिँदा कुल मूल्यको ६० प्रतिशत मात्र अनुदान दिन्छ । बाँकी ४० प्रतिशत नेपालले व्यहोर्नुपर्छ ।

नेपालले भारतबाट पछिल्ला पाँच वर्षमा सेनालाई नाइटभिजन, हतियार, बारुद र गाडी ल्याएको छ । भारतको ६० प्रतिशत अनुदान र बाँकी ४० प्रतिशत नेपालले तिर्नुपर्ने प्रावधानले ती सामानको मूल्य खुलाइएको छैन । ०७२ सालमा नाइटभिजन, हतियार र बारुद ल्याइएको थियो । सैनिक प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार ०७४ सालमा गाडी र ट्यांकर गरी ३६ वटा सवारी साधन ल्याइएका थिए । यस्तै, ०७५ सालमा ३० वटा ट्रक र ट्यांकर ल्याइए । ०७६ सालमा भने ५० साना गाडी र ५० ट्रक ल्याइए । यी सामग्रीको रकम नेपाल–भारत द्विपक्षीय संयुक्त बैठकमा मात्र थाहा हुने प्रवक्ता पाण्डेले बताए । रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शान्तबहादुर सुनुवारका अनुसार ३ अर्ब २१ करोड ५ लाख ७२ हजार ३ सय १० रुपैयाँ भारतलाई तिर्न बाँकी छ । उनका अनुसार यो तथ्यांक ०७५ माघसम्मको हो ।

नेपालले दशकअघि सेनालाई किनेको सामग्रीको ४० प्रतिशत तिर्नुपर्ने रकम मिनाहा गर्न भारत सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । त्यही आधारमा भारतले मिनाहा पनि गरिदिएको थियो । बक्यौता रकम त्यसयताको हो । कान्तिपुर दैनिकबाट