भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्नेहरू आफै फन्दामा, यसरी थालियो आयोगभित्रै ‘स्टिङ अपरेशन’

काठमाडौं, पुस १६
भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा काम गर्ने कर्मचारी आफैं पनि इमान्दार र नैतिकवान छैनन् । आयोगमा कार्यरत अवस्थामै तथा अन्य कार्यालयमा सरुवा भएपछि उनीहरू आफैं अनियमिततामा संलग्न हुने गर्दछन् । आयोगका तल्लो तहका कर्मचारीदेखि प्रमुखआयुक्तसम्म भ्रष्टाचारको छानबिनमा तानिएका छन् ।

खगेन्द्रप्रसाद रिजाल
आयोगमा सहायक प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका उपसचिव खगेन्द्रप्रसाद रिजाल मंगलबार आयोगकै हिरासतमा पुगेका छन् । दोलखाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपका कार्यरत रहँदा अभद्र व्यवहार मुद्दाका अभियुक्तहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्न उनीहरूसँग घुस लिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा छानबिन गर्न आयोगले उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

मिडियामार्फत उनको घुसकाण्ड सार्वजनिक भएपछि आयोगले छानबिन थालेको थियो । अख्तियारबाट सरुवा भएर गृह मन्त्रालय पुगेका रिजाल पछिल्लो समय दोलखाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा कार्यरत थिए । गत १८ मंसिरमा उनले दुईवटा मुद्दाका तीनजना अभियुक्तसँग एक लाख ११ हजार रुपैयाँ घुस लिएका थिए ।

पीडितले थोरैको भपाई दिएर धेरै पैसा लिएको भन्दै प्रश्न गरेलगत्तै भोलिपल्टै उनले रकम फिर्ता गरे । त्यसलगत्तै गृह मन्त्रालयले उनलाई मन्त्रालय तान्यो । तर, उनीविरुद्ध भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको सम्बन्धमा अनुुसन्धान भइरहेको र पदमा बहाल रहँदा आफूविरुद्धको प्रमाण लोप तथा नष्ट गराउने भन्दै अख्तियारले २४ मंसिरमा निलम्बन गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्‍यो । त्यही निर्णयका आधारमा गृहले उनलाई निलम्बन गरिसकेको छ ।

पीडितहरूसँग समन्वय गरेर आयोगले उनीविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाएको छ । उनलाई अख्तियारले दोलखामा अनियमितताको उजुरी लिने र प्रारम्भिक छानबिन गर्ने अधिकार समेत प्रत्यायोजन गरेको थियो । तर, उनी आफैं भ्रष्टाचारमा संलग्न भए । कतिसम्म भने सरकारी कर्मचारीहरूलाई समेत तर्साएर पैसा लिएको समेत अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

‘स्टिङ अप्रेसन टोली’कै सदस्य घुसकाण्डमा
डिएसपी
श्यामकुमार राई
गत वर्ष २० असोजमा महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धका तत्कालीन डिएसपी श्यामकुमार राईलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लियो । राई एक लाख ४० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेको दाबी आयोगले गरेको थियो ।

२८ कात्तिक ०७५ मा आयोगले उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, राईले भने आफ्नो कार्यकक्षमा आएर केही व्यक्तिले घर्रामा पैसा छाडिदिएर गएको दाबी गरेका थिए । विशेष अदालतले गत २७ मंसिरमा राईलाई सफाइ दिएको छ ।

उनी करिब तीन वर्षअघि अख्तियारमै ‘स्टिङ अपरेसन टोली’ मा थिए । रंगेहात पक्राउको घटनामा समेत सफाई दिएपछि आयोगले राईविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको छ । कतिपय अनियमिततामा आफ्नै कर्मचारीसमेतको संलग्नता देखिएपछि अख्तियारले पछिल्लो समय कर्मचारीमाथि पनि सूक्ष्म निगरानी थालेको छ ।

खासगरीश, पछिल्लो समय घुस आरोपमा आफ्नै आयुक्तको संलग्नता भेटिएपछि आयोगले कर्मचारीमाथिको निगरानी बढाएको हो । प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेकै नेतृत्वमा रहेको टिमले कर्मचारीमाथि निगरानी गर्दै आएको छ । सो टिमको निगरानीको आधारमा केही कर्मचारीलाई आयोगबाट आयोगबाट हटाइएको स्रोत बताउँछ ।
आयोगभित्रै स्टिङ
गत ३ चैतमा अख्तियारले आफ्नै कर्मचारीविरुद्ध घुसकाण्डमा मुद्दा दायर गर्‍यो । आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक जन्म अधिकारीले आयोगमा अनुसन्धानको क्रममा रहेको मुद्दा तामेलीमा राखिदिने भन्दै एक लाख रुपैयाँ घुस माग गरेको प्रमाण अख्तियार टोलीले फेला पारेको थियो ।

बाटो ग्राभेल गर्दा अनियमितता भएको सम्बन्धमा परेको उजुरीको छानबिनका क्रममा कारबाही प्रक्रिया सहजीकरण गरिदिने भन्दै उनले घुस मागेका थिए । त्यस्तै, चन्दननाथ उच्च माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकविरुद्ध आयोगमा शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी उजुरी परेको थियो ।

ती शिक्षकविरुद्ध परेको उजुरीका सम्बन्धमा मुद्दा तामेलीमा राखिदिने भन्दै अधिकारीले १४ हजार आठ सय रुपैयाँ घुस लिएका थिए । आयोगको केन्द्रबाट गएको टोलीले घुस लिन गएको अवस्थामा उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।

पूर्वआयुक्त पाठकविरुद्ध मुद्दा, पूर्वप्रमुख आयुक्त नै छानबिनमा
गत १२ चैतमा अख्तियारले आफ्नै पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो । भक्तपुरको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा भएको अनियमितता मिलाउन ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा उनीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

घुसकाण्ड सार्वजनिक भएलगत्तै पाठकले ३ फागुनमा राजीनामा दिए । करिब एक महिनापछि आयोगले आफ्नै पूर्वआयुक्तविरुद्ध पहिलोपटक विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो इन्जिनियरीङ कलेजविरुद्ध परेको उजुरीमा कलेजका लम्बोधर न्यौपाने लगायत सञ्चालकको पक्षमा निर्णय गराइदिने भन्दै घुस लिएका थिए ।

त्यसअनुसार काम नगराएपछि घुस फिर्ता नदिएपछि घुस दिनेहरूले सो प्रकरण बाहिर ल्याएका थिए । काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले आफ्नै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसँग बयान लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा योजनासचिव हुँदा ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको विषयमा अख्तियारले उनीसँग बयान लिइसकेको छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा छिट्टै नै मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा अख्तियार छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।