‘पार्टीको असहमतिका कारण संसद्लाई बन्धक बनाउनु हुँदैन’

काठमाडौँ, पुस १६
सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सत्तारूढ नेकपाका दुई अध्यक्षबीचको खिचातानीले प्रतिनिधिसभा ‘बन्धक’ जस्तै बनेको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नयाँ सभामुखका लागि उम्मेदवार चयन गर्न नसक्दा संसद् बैठक सरिरहेको छ । थुप्रै कामको चाङ रहेका बेला पटक–पटक सूचना टाँसी बैठक स्थगित गरेर सत्तारूढ दलले संसद्को महत्त्व र गरिमामाथि प्रहार गरेको टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ ।

नयाँ सभामुखबारे सहमति जुटाउन दुई अध्यक्षले मंगलबार छलफल गरे पनि टुंगोमा पुग्न नसकेपछि उनीहरूले बैठक स्थगित गर्न संसद् सचिवालयलाई खबर पठाएका थिए । त्यसपछि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बुधबार बोलाइएको बैठक ११ दिनपछि अर्थात् पुस २७ गतेका लागि डाकेकी छन् । यसअघि गत ११ गतेका लागि डाकिएको बैठक नेकपाकै आग्रहमा बुधबारसम्म सारिएको थियो । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अधिवेशनको सुरुवातमै संसद् चल्न नदिँदा राम्रो सन्देश नजाने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा बैठक २७ गतेका लागि सार्नुस् भनेपछि उपसभामुखले त्यही निर्णय गर्नुभयो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसले समस्याको समाधान दिँदैन । बरु अवरोध सिर्जना गर्छ ।’

संसद्को यो अधिवेशनको पहिलो कार्यतालिका नै सभामुख चयन गर्ने भएकाले सहमति नजुट्दासम्म संसद् बैठक सुरु हुने अवस्था छैन । मंगलबार भएको दुई अध्यक्षको छलफल भने प्रतिनिधिसभा सभामुख चयन र राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार टुंगो लगाउने विषयमा सकारात्मक भएको उनीहरू निकट स्रोतको भनाइ छ । ‘राष्ट्रिय सभा सदस्य र सभामुखको विषयमा छलफल सुरु भएको छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘पहिले सभामुखको उम्मेदवार र त्यसपछि राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवारको टुंगो लाग्ला ।’

राष्ट्रिय सभाका १८ सिटका लागि पुस २० गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले त्यसअघि नै उम्मेदवार छान्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘छलफल त रिक्त मन्त्री पद, संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा पनि भएको छ तर अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्यको भागबन्डा र सभामुख चयनको विषय प्राथमिकतामा छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्रिय सभाका केही बढी सिट पूर्वमाओवादी पक्षलाई दिएर सभामुख आफूअनुकूल व्यक्तिलाई बनाउने कि भन्ने पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा छ ।’

०७७ अन्त्यसम्म गर्ने भनिएको पार्टी महाधिवेशनसम्म ६०/४० भागबन्डाको पुरानो सहमति यथावत् रहेकाले सभामुख पाउनुपर्ने तर्क पूर्वमाओवादी नेताहरूले गर्दै आएका छन् । उनीहरूले अध्यक्ष दाहाललाई बारम्बार सामूहिक रूपमा भेटेरै पुरानो सहमतिबाट पछि नहट्न दबाब दिइरहेका छन् । ‘अध्यक्षज्यूलाई आफू कार्यकारी भइसकेपछि पार्टीमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी छैन भनेर सन्देश दिन पनि मन छ, आफू निकट नेताहरूको कुरा काट्न सक्नुभएको छैन,’ दाहाल निकट एक नेताले भने, ‘यो अप्ठ्यारोका बीचबाट उहाँले मध्यमार्गी उपाय खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यसका लागि पनि अलि लामो समय चाहिएको हो ।’

लामो समयसम्म अवरोध गरेर सरकारले संसद्लाई उपेक्षा गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आरोप लगाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले सभामुखको उम्मेदवारसमेत तय गर्न नसक्नु सत्तारूढ दलको अक्षमता भएको टिप्पणी गरिन् । ‘एकातिर उहाँहरूले सभामुख निर्वाचनलाई अधिवेशनको पहिलो कार्यतालिका बनाउनुभएको छ, अर्कातिर उम्मेदवार तय गर्न सक्नुहुन्न,’

उनले भनिन् । उनले भनिन्, ‘पार्टीको असहमतिका कारण संसद्लाई बन्धक बनाउनु हुँदैन ।’ उनले सांसदहरूका लागि संसद् अवसर र आवश्यकता भएको बताउँदै संसद् अवरोध हुँदा कतिपय अत्यावश्यक विषयवस्तु उठाउन नपाएको गुनासो गरिन् ।

नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले दुई अध्यक्ष छलफल गरेर साझा निष्कर्षमा पुग्ने प्रयासमै रहेकाले संसद् बैठक पछि धकेलिएको र संसद्को काम प्रभावित नहोस् भन्नेमा होसियार रहेको बताए । ‘अब सदनको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन,’ पौडेलले भने, ‘त्यसअघि नै हार्दिकतापूर्वक सहमति भइसक्छ ।’

सामान्यतः संसद्को हिउँदे अधिवेशन पुस सुरुदेखि फागुनको अन्त्यसम्ममा डाकिसक्नुपर्ने परम्परा छ । यसपालि पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ४ गतेका लागि अधिवेशन आह्वान गरेकी थिइन् । नेकपाका दुई अध्यक्षले सभामुखबारे टुंगो लगाएकाले अधिवेशन बोलाइएको आकलन धेरैको थियो ।

संविधानअनुसार नै उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले संसद्को बैठक सञ्चालन गरेको भए पनि संविधानले उपसभामुखलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छैन । त्यही कारण प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो अधिवेशनमै पारित सातवटा विधेयक प्रमाणीकरण हुन सकेका छैनन् । अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा २७ वटा विधेयक छन् । प्रतिनिधिसभा बैठक नै अवरुद्ध हुँदा ती विधेयकमाथिको छलफल पनि प्रभावित भएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट