अधिकार प्रदेशको, निर्णय केन्द्रकै !

काठमाडौं, पुस १४
०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गर्ने बेलासम्म विवादको विषय थियो– प्रदेशको संख्या, नाम र राजधानी । संविधानसभाबाटै समाधान निकालियो– ‘प्रदेशको संख्या ७ बनाउने तर नाम र राजधानीको टुंगो लगाउने अधिकार प्रदेशलाई दिने ।’

संविधानले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने स्वायत्तता दिए पनि प्रदेश सरकारहरू यो मामिलामा चुकेका छन् । संविधानले दिएको सार्वभौम अधिकारको प्रयोगमा उनीहरूले ‘अकर्मण्यता’ देखाएपछि प्रदेशमाथि केन्द्रबाटै निर्णय ‘लाद्ने’ अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसको पछिल्लो संस्करण हो– प्रदेश ३ को नामकरण ‘वाग्मती’ र राजधानी ‘हेटौंडा’ कायम गर्ने नेकपा सचिवालयको निर्णय ।

संसदीय पद्धति र प्रक्रियाअनुसार नाम र राजधानीको निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभाको हो । प्रदेशसभाको दुई तिहाइ मतले यसलाई पारित गर्नुपर्छ तर प्रदेश ३ को संसद्मा यससम्बन्धी प्रस्ताव नै अघि नबढेको अवस्थामा नेकपा सचिवालयले नाम र राजधानी ‘यस्तो बनाऊ’ भनेर निर्णय गरिदिएको छ । अब यही निर्णयअनुसार नेकपाको प्रदेश कमिटीको आदेश तामेली गर्न मात्र प्रदेश ३ को संसद्मा नाम र राजधानीको विषय प्रवेश गर्नेछ ।

‘माथिबाटै सबैथोक गर्ने र माथि नै जाने भन्ने खालको मानसिकताको यो एउटा दृष्टान्त हो,’ नेपालको संघीय शासन प्रणालीमाथि लामो समयदेखि बहस गर्दै आएका राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो निर्णय संघीयताको मर्मविपरीत छ ।’

प्रदेशसभा चुनावपछि प्रदेशसभाहरू गठन भएको दुई वर्ष पुगिसकेको छ । यो अवधिमा गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले आफ्नो नाम र राजधानी आफैं टुंगो लगाए पनि प्रदेश १, २, ३ र ५ ले केन्द्रको ‘आदेश’ कुरेर समय गुजारिरहेका छन् । ‘केन्द्रबाट अधिकार नपाएको’ गुनासो गर्ने प्रदेशहरू आफैंले निर्णय गर्ने अधिकार पाएको विषयमा भने केन्द्रकै मुख ताकेर बसेका छन् ।

‘केन्द्रबाट अधिकार नपाएको’ गुनासो गर्ने प्रदेश सरकारहरु आफैं निर्णय गर्ने अधिकार पाएको विषयमा भने केन्द्रकै ‘आदेश’ पर्खन्छन्

यसले प्रदेश र त्यसको नेतृत्व क्षमतामा प्रश्न उठाइरहेको संघीयतासम्बन्धी विषयमा दक्खल राख्ने संविधानविद् विपिन अधिकारीले बताए । ‘प्रदेशसभालाई संविधानले दिएको अधिकार हो, प्रयोग गर्ने क्षमता प्रदेशहरूले राख्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘केन्द्रमा आफ्नो (नेकपा) सरकार भएका कारण केन्द्रको चाहनाप्रति अनावश्यक रूपमा प्रदेश सरकारहरूको समर्पण देखिएको छ ।’

प्रदेशको नेतृत्व लिएर बसेका नेताहरू नै नाम र राजधानीको विषयमा निर्णय लिने जोखिम मोल्न तयार छैनन् । स्थानीय तह र प्रदेशसभाभित्रै सांसदबाट आउन सक्ने विरोध र टिप्पणीलाई झेल्न तयार नभएको स्पष्ट धारणा साताअघि बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमै आएको थियो । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेता शंकर पोखरेलले बैठकमा लिखित प्रस्ताव नै राखेका थिए । ‘प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय प्रदेशसभाको विषय भए पनि यो आमरूपमा राजनीतिक विषय हो, यस सन्दर्भमा शीर्ष नेतृत्व तहबाट तलको जनभावना बुझेर उपयुक्त निर्देशन दिनु उचित हुन्छ,’ उनको प्रस्तावमा थियो ।

नेकपाभित्र निर्णायक हैसियतमा समेत रहेका प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेलले नै प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने काम केन्द्रबाट हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि यो विषय केन्द्रीय नेताहरूको पोल्टामा पुगेको थियो । पोखरेलले राखेको प्रस्तावको एक सातापछि आइतबार सचिवालयले प्रदेश ३ को नाम र राजधानीको विषयमा निर्णय गरेको हो । यो निर्णयलाई पार्टीको विधि र पद्धति ख्याल गर्ने नेताहरूले सहजतासाथ लिएका छैनन् । प्रदेश सांसदहरूले त यसको चर्को विरोध गरेका छन् । आफ्नो अधिकारमाथि सचिवालयको ‘हैकम’ चलेको उनीहरूको टिप्पणी छ । ‘नाम र राजधानी तोक्ने प्रदेशसभा र त्यहाँका सांसदको अधिकारको कुरा हो, यसलाई ख्याल नगरी पार्टीले सिधै यो गर्नू, यो नगर्नू भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’ प्रदेश ३ की सांसदसमेत रहेकी नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन्, ‘नाम र राजधानी तोक्न केही ढिला भएको हो तर यो त हाम्रो नेतृत्व खुबी देखाउने ठाउँ पनि हो नि १ हामीले आफैं निर्णय गर्नुपर्ने थियो ।’

शाक्यका अनुसार अन्य सबै प्रदेशका विवाद सकिएर प्रदेश ३ मा मात्र रोकिएको भए त्यसको सहजीकरणका लागि पार्टीको निर्णय सहयोगी हुन सक्थ्यो । ‘अरू प्रदेशमा पनि कुरा मिलेको छैन, ती सबैलाई राखेर पार्टीले एउटा छलफल गरेको भए हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले त एउटा प्रदेशमा मात्र यो गर्ने भनेर निर्णय भएको छ ।’ उनले पार्टीले छिटो निर्णय गर्नका लागि सम्बन्धित संसदीय दललाई निर्देशन दिने, त्यसका आधारमा दलको बैठक बस्ने र छलफलबाट सहमति खोज्नेलगायतका प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने बताइन् ।

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक खनालले पनि सबै क्षेत्रमा विवाद भएको अवस्थामा सहजीकरणका लागि सुझाव दिन सक्ने खालको काम पार्टीको तहबाट हुन सक्ने बताए । ‘छलफलहरू पर्याप्त भएपछि त्यस्तो अवस्थामा पार्टीले मनसाय प्रकट गरिदिँदा सुल्टो बाटो हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

प्रदेश ३ मा राजधानीसम्बन्धी अध्ययन गर्न सांसद दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको महिनौं भइसकेको छ । समितिले काभ्रे, भक्तपुर, चितवन, मकवानपुर र नुवाकोटको नाम प्रस्ताव गरेको छ । वर्णानुक्रमअनुसार प्रत्येक नाममा संसद्मा मतदान गराइने र जुन नाममा दुई तिहाइ पुग्छ, त्यसलाई राजधानी तोक्ने कार्यविधि पनि संसद्ले बनाइसकेको छ । तर प्रदेशसभामा प्रक्रिया अघि बढाएर औपचारिक छलफल नचलाउँदै नेकपाको सचिवालयले नाम र राजधानीको टुंगो गरिदिएको छ ।

नेकपा सचिवालयबाट प्रदेश ३ को हकमा गरेको जस्तै निर्णय अब अन्य प्रदेशमा पनि हुनेछ । किनकि प्रदेश १ र ५ मा नेकपाकै सरकार छन् । त्यहाँ मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशसभामा प्रदेशको नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउन सकेका छैनन् । उनीहरूले त्यहाँ भएको अनौपचारिक छलफलका आधारमा शीर्ष नेताहरूलाई कुनै टुंगोमा पुगेर निर्णय गरिदिन गुहारेका छन् ।

प्रदेश १ को नाममा कोसी वा किराँत भन्ने विवाद छ । प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी राख्नेमा करिब सहमति छ तर राजधानी बुटवल वा दाङ भन्नेमा विवाद छ । प्रदेश २ मा नेकपाको एकल बहुमत छैन । मिथिला, मधेस, जनकपुरलगायतका नाममा विवाद छ । यी विवाद मिलाउनका लागि प्रदेशसभामा औपचारिक रूपमा कसैले छलफल अघि बढाएका छैनन् । ‘प्रदेशहरूमा आफूले जोखिम मोल्नै हुँदैन भन्ने खालको प्रवृत्ति देखियो, यसका कारण संघले उनीहरूमाथि हैकम जमाउने आधार तयार भयो,’ राजनीतिशास्त्री खनालको विश्लेषण छ, ‘प्रदेशले क्षमता देखाउन सकेनन्, संघीय सरकार पनि प्रदेशअनुकूल भएन ।’ नेकपाका सरकार भएका ६ वटा प्रदेशले केन्द्रको मुख ताक्नु स्वाभाविक भए पनि भिन्न गठबन्धनमा बनेको प्रदेश २ सरकारले समेत आफ्नो क्षमता देखाउन नसकेको उनको धारणा छ ।

यसअघि पनि विभिन्न निर्णयमा केन्द्र नै हाबी भइरहेको छ । प्रदेश सरकारहरू आफ्नो निर्णयमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । गत वर्ष भएको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण काम गर्न सकिएन, केन्द्रको हस्तक्षेप ज्यादा भयो भन्ने गुनासो गरेका थिए । त्यही गुनासो सम्बोधन गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी बनाएर प्रतिवेदन पनि तयार भयो । तर त्यो लागू भएको छैन । बरु केन्द्र हाबी भयो भन्ने मुख्यमन्त्रीहरू नै केन्द्रीय सरकार र पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई आफूले गर्ने निर्णयहरूमा पनि निम्त्याइरहेका छन् । ‘आर्थिक र नीतिगत मुद्दामा स्वतन्त्र दृष्टिकोण राख्न खोजेको जस्तो देखिए पनि सरकारसँग जोडिने विषयचाहिँ पार्टीलाई जिम्मा लगाउने प्रवृत्ति देखियो,’ संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘पोलिटब्युरो कल्चरबाट निर्देशनको अपेक्षा गर्ने र त्यसका आधारमा चल्ने अभ्यास हाम्रो संघीयताको मर्म होइन ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट