प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण: परियोजना महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, निराशाजनक कार्यान्वयन

काठमाडौं, पुस १४
सरकारले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने भनेर चार वर्षअघिदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति अत्यन्त कमजोर पाइएको छ। कुल परियोजना अवधिको एक तृतीयांश समय सकिँदासम्म यो कार्यक्रमको निराशाजनक कार्यान्वयन स्थितिका कारण निर्धारित लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने शंका सम्बन्धित विज्ञले गरेका छन्।

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित आधुनिक व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्य लिएको यो परियोजनाको दस्तावेजमा उल्लेख भएअनुसार न त बजेट विनियोजन गरिएको छ न विनियोजित बजेट नै खर्च हुन सकेको छ। २०७३ सालदेखि १० वर्षका लागि भनेर सुरु भएको परियोजनाका लागि अवधिभर कुल १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड बजेट खर्च गरिने प्रक्षेपण छ।

स्वदेशी सोच र लगानी भनेर प्रचारित यो परियोजनाको पहिलो ३ आर्थिक वर्षमा २२ अर्ब ५८ करोड बजेट आवश्यक पर्ने भनेर प्रक्षेपण गरिएकोमा सरकारले यी ३ वर्षका लागि १५ अर्ब रूपैयाँमात्र विनियोजन ग-यो। जुन प्रक्षेपित बजेटको ६८ प्रतिशतमात्र हो। यति बजेट पनि अपेक्षाअनुसार खर्च हुन सकेन। परियोजनाका वरिष्ठ योजना अधिकृत सुनिल सिंह पछिल्ला ३ आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय बजेट विनियोजनको तुलनामा खर्च प्रतिशत ४८ रहेको बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब १० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ जुन प्रक्षेपणको ७८ प्रतिशत हो। परियोजनाअनुसार पछिल्लो ३ वर्षमा ४ हजार ५ सय पकेट बन्नुपर्नेमा २ हजार ७ सय र ४ सय ५० ब्लक बन्नुपर्नेमा ३ सय ३६ बनिसकेका छन्। यस्तै यो अवधिमा १ सय २० जोन बन्नुपर्नेमा १ सय १४ र १६ वटा सुपर जोन बन्नुपर्नेमा सबै बनिसकेको सिंह बताउँछन्।

१० वर्षको अवधिमा कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित १५ हजार पकेट, १५ सय ब्लक, ३ सय सय जोन र २१ सुपर जोन स्थापना गर्ने लक्ष्य परियोजनाको छ। ‘कृषि वस्तुहरूको बढ्दो आयातका कारण परनिर्भरता बढ्दै गएको सन्दर्भमा यो आयोजना सुरु गर्नु देशको आवश्यकताअनुरूप भएको देखिन्छ तर ३ वर्षमा हासिल गरेका उपलब्धि उत्साहप्रद देखिँदैनन्’, कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेल भन्छन्। ‘परियोजना अधिकारीलाई कहिलेकाही जबरजस्ती प्रगति देखाउन दबाब हुन्छ’, पौडेल थप्छन्, ‘मूल कुरा उत्पादकत्व बढेको छ कि छैन हेर्नुपर्छ। तथ्यांकले उत्पादकत्व बढेको देखाएका छैनन् र पछिल्ला वर्षहरूमा हाम्रा कृषिजन्य वस्तुको आयात निरन्तर बढ्दो छ।’ सरकारी तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा झन्डै २ खर्बको हाराहारीमा कृषिजन्य उत्पादन आयात भएको थियो।

‘यति धेरै महत्व बोकेको परियोजनाको निराशाजनक कार्यान्वयन चिन्ताको विषय हो’, अर्का कृषि विशेषज्ञ तथा कृषि विभागका पूर्वमहानिर्देशक भैरवराज कैनी भन्छन्। परियोजना सञ्चालनमा जनशक्ति तथा संरचनामा सुधार, मलबीउ, सिँचाइ, प्रविधि प्रयोग र बजार एवं यातायातसहितका पूर्वाधार चाहिनेमा यो परियोजनामा यी सबै पक्ष अत्यन्त कमजोर रहेको तर्क कैनीको छ। ‘परियोजनाअन्तर्गत पछिल्ला वर्ष ५० प्रतिशत हाराहारी बजेट प्रदेशमा विनियोजन गरिनु राम्रो हो’, कैनी भन्छन्, ‘तर ७७ मध्ये ५१ जिल्लामा मात्र कृषि ज्ञान केन्द्र छन्।’ अधिकांश केन्द्र कागजमा मात्र रहेका र भएका पनि साधन, स्रोत तथा जनशक्तिका हिसाबले दयनीय स्थितिमा रहेको कैनीले बताए। ‘कृषि भूमिको क्षेत्रफल विस्तार गर्ने सम्भावना अब छैन’, कैनीले भने, ‘अब बढाउने भनेको उत्पादकत्व हो।’ त्यसो त धानको प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व ३ दशमलब ३ मेट्रिक टन छ। अबको १० वर्षमा यसलाई बढाएर ३ दशमलब ९ बनाउने भनिएको छ। ‘तर उत्पादकत्व त्यति बेलासम्म बढ्दैन, जबसम्म जनशक्ति, उत्पादन सामग्री र प्रविधिको आवश्यक व्यवस्था र बजारको सुनिश्चितता हुँदैन’, उनी थप्छन्।

कृषि विज्ञ पौडेलका अनुसार परियोजनाले सुरुमै ठूलो महत्वाकांक्षा राख्यो साथै यो अनुदान र वितरणमुखी दुवै भयो, जसलाई पुनरवलोकन गर्न जरुरी थियो। विगतमा पनि प्याक्ट, मकै मिसन, भटमास मिसन, प्याज मिसन, कागती मिसन, पकेट प्याकेज कार्यक्रम भनेर विभिन्न परियोजना सञ्चालन भएका थिए। यस प्रकारका कार्यक्रमको कागजी प्रगति राम्रै देखाइए पनि यी कार्यक्रम सञ्चालनपछि कृषि वस्तुहरूको आयात झन् बढेको देखिन्छ। ‘यो परियोजनामा केन्द्रीकृत सोच हावी छ’, पौडेल थप्छन्, ‘यो अति प्रत्यक्ष अनुदानमुखी र वितरणमुखी छ। वितरणमुखी कार्यक्रमको लाभ निश्चित वर्ग र तप्काका मानिसले लिने गरेको यसअघिको कटु अनुभवलाई यसले स्वीकार गरेको देखिन्न।’ पौडेलका अनुसार नै परियोजनाको विभिन्न आन्तरिक मूल्यांकनले पनि स्थानीय टाठाबाठाको नियन्त्रणमा परियोजना रहेको र पकेट तथा ब्लक सञ्चालन समिति गठनमा राजनीतिकरण हुने गरेको स्वीकार गरेको छ। यसैगरी सेवा प्रवाह गर्दाको खर्च अत्यधिक, जवाफदेहिता नभएको सञ्चालक समिति र उक्त समितिमार्फत गरिएका कार्यक्रममा अपारदर्शिता रहने गरेको पनि पाइएको छ।

समन्वय अभाव
यस्तै फरक मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित सिँचाइ योजना एकातिर र परियोजनाले बनाएका जोन र सुपर जोन अर्कातिर छन्। यसरी संघीयता कार्यान्वयनभन्दा अघि आएको यो परियोजना परिवर्तित स्थितिमा कतिपय विषयमा अद्यावधिक पनि हुन सकेको छैन। सरकारी अधिकारीहरू पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोनबीचमा अन्तरसम्बन्ध नभएको स्विकार्छन्। परियोजना दस्तावेजमा यी चारैवटा तहको अन्तरसम्बन्ध हुनुपर्ने किटान गरिएको छ। हाल पकेट र ब्लक प्रदेश सरकारले, जोन र सुपरजोन संघीय सरकारले हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी पहिलेदेखि नै व्यावसायिक खेती हुँदै आएका क्षेत्रलाई नै यस परियोजनाले समेटेको छ। उदाहरणका लागि आलुको लागि काभ्रे, तरकारीका लागि कास्कीको ह्याङ्जा र चितवन आदि। पिछडिएका र नयाँ क्षेत्रमा परियोजना नगएपछि उत्पादनमा धेरै वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न नसकिने विज्ञको भनाइ छ। ‘यस परियोजनाबाट महँगामहँगा प्रयोगशाला तथा उपकरण खरिद भएका छन् तर सञ्चालनमा छैनन्। सञ्चालन, व्यवस्थापनभन्दा पनि सामान खरिदमा केन्द्रित हुने रोग यस परियोजनामा पनि छ,’ पौडेल भन्छन्। हाई टेक ग्रिनहाउस निर्माणमा ठूलो खर्च गरिएको छ। विविध हावापानी भएको हाम्रो देशमा यस्ता खर्चिला हाई टेक ग्रिनहाउस आवश्यक नपर्ने तर्क पौडेलको छ। नेपालका लागि यस प्रकारका ग्रिनहाउस मोडेलको अनुसन्धान नै नगरी हचुवाको भरका दिएको अनुदानको प्रतिफल नआउने पौडेल बताउँछन्। बरु यसका लागि अनावश्यक रूपमा विदेशी निर्माण सामग्री आयात गरिएको पौडेलको भनाइ छ।

यस्तै धान, गहुँ, मकैजस्ता बालीमा यन्त्रीकरण गर्न आवश्यक रहे पनि कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गरी साना किसानलाई दिने यान्त्रिक सेवा प्रभावकारी नभएको भनाइ पौडेलको छ। यसैगरी यस परियोजनालगायत अन्य कार्यक्रमबाट ठूलाठूला कोल्डस्टोर निर्माण भइरहेका छन्। उत्पादनको यथार्थ तथ्यांक र आवश्यकताको विश्लेषणबेगर बनाइएका कैयांै यस्ता कोल्डस्टोर प्रयोगविहीन छन्। अर्काेतर्फ परियोजनाको पँुजीगत र चालु खर्चको अनुपात पनि चाखलाग्दो छ। कार्यक्रममा पुँजीगत खर्चको अनुपात बढी हुनुपर्नेमा यो परियोजनामा पँुजीगतभन्दा चालु खर्चको अनुपात निकै बढी छ। परियोजनाका अधिकारी किसानलाई दिइने अनुदान पनि चालु खर्चमा हिसाब भएकाले यो बढी देखिएको तर्क गर्छन्। तर विशेषज्ञहरू भने यो तर्कलाई स्वीकार गर्दैनन् र भन्छन्– अनुदान भनेपछि बाँड्न सजिलो हुन्छ, त्यही हिसाबले काम भएको होला।

सुशासन अभाव
यो परियोजनामा प्रत्यक्ष रूपमा ८ सय ९० कर्मचारी कार्यरत छन। यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरदर एउटा जिल्लामा १० देखि १४ कर्मचारी छन्। परियोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सुशासनको अभाव पनि उत्तिकै टड्कारो रहेको पाइएको छ। केही महिनाअघि मात्रै परियोजनाअन्तर्गत मोबाइल कृषि प्रयोगशाला भ्यान खरिदमा अनियमितता भएको भनेर परियोजनासँग सम्बन्धित ७ जना र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका ६ अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए। उनीहरू हाल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा छन्।

‘परियोजनाका प्रमुख समस्या कार्यान्वयन तहमा देखिन्छ’, पौडेल भन्छन्, ‘विगतका कमी कमजोरीको स्वतन्त्र मूल्यांकन गरी अनुदान प्रणालीमा व्यापक सुधारसहित प्रविधि केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन नगरे अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुनेमा शंका नै छ। पूर्वमहानिर्देशक कैनी गएको साढे ३ वर्षको कार्यान्वयन स्थितिको समीक्षा गर्न जरुरी रहेको र यो काम सरकारी अधिकारीहरूले नभई स्वतन्त्र विज्ञहरू सम्मिलित समितिले गर्नुपर्ने बताउँछन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसी उपलब्धिको हिसाबले परियोजना कमजोर रहेको स्विकार्छन्। उनले गत सातामात्रै सबै प्रदेशका कृषि सचिवहरूलाई काठमाडौंमा बोलाइएको र उनीहरूसँग कसरी ब्लक र पकेटको सम्बन्ध जोन र सुपर जोनसँग जोड्ने र स्थानीय स्तरमा भइरहेका कामका प्रगतिलाई कसरी ट्र्याक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए। ‘हामी प्रदेश स्तरको सम्बन्धित जिल्लालाई समेटेर समन्वय समिति गठन गर्ने तयारीमा छौं’, उनले भने।

यसैगरी कृषि सचिवको अध्यक्षतामा बनेको समितिले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको ढाँचामा पुनर्विचार गर्न अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बताउँछन्। हालसालै कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयका १६ जना उपसचिवले परियोजनाअन्तर्गत बनाइएका १६ वटा जोन र सुपर जोनको अनुगमन गरेका थिए। ‘उनीहरूका प्रतिवेदन र मन्त्रालयका सचिवको अध्ययन सुझावका आधारमा आवश्यक सुधारका काम हुनेछन’, उनी भन्छन्। एक साताअघि मात्रै परियोजनाको स्थानीय तहमा अनुगमन तथा पृष्ठपोषणका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिती गठन गर्ने निर्णय भएको परियोजनाका अधिकृत सिंह बताउँछन्। उनले यो व्यवस्थाले कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुशासनको स्थिति थप बलियो पार्ने बताए।

यसैगरी आगामी दिनमा किसानहरूलाई उपलब्ध गराउने अनुदान बैंकिङ च्यानलमार्फत उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको सिंह बताउँछन्। उनी थप्छन्, ‘यसले अनुदान रकममा हुन सक्ने दुरूपयोग रोक्न मद्दत गर्नेछ। यो परियोजनालाई सन् २०१५ देखि सन् २०३० को कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको सहयोगी परियोजना भनिएको छ। रणनीतिले कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, भण्डारणको व्यवस्था, प्रशोधन तथा वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउँदै सन् २०३५ सम्म मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने, प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकासबाट रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा एवं दिगो वातावरणीय संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। रणनीति र कार्यक्रममा जेजसो भनिए पनि आर्थिक वृद्धि र दिगो गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पु-याउने कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व हरेक वर्ष घट्दो क्रममा छ र कृषिको कुल गार्हस्थ उत्पादन अर्थात जिडिपीमा रहेको योगदान लगातार खस्कँदो छ। सन् २००७ मा जिडिपीमा कृषिको योगदान झन्डै ३२ प्रतिशत थियो भने सन् २०१७ मा आउँदा २६ प्रतिशतमा झरेको छ।नागरिक दैनिकबाट