जापानले अनुदानमा दिएको ४ सय ८५ क्विन्टल चामल गोदाममै कुहियो

काठमाडौं, पुस १४
कर्णालीलगायत दुर्गम जिल्लाका बासिन्दा बर्सेनि चामलको अभाव झेलिरहेका छन् । तर, विदेशबाट अनुदानमा आएको चामलसमेत सरकारी गोदाममा वर्षौँ थन्किएर सडेको छ ।

संसदीय समितिको अनुगमनका क्रममा थापाथलीस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको गोदाममा पाँच वर्षअघि जापान सरकारले दिएको चार सय ८५ क्विन्टल चामल कुहिएको अवस्थामा भेटिएको छ ।

संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र उपभोक्ता हित समितिले खाद्यवस्तु अनुगमन गर्न गठन गरेको उपसमितिले आइतबार अनुगमन गरेको थियो । त्यसक्रममा तीनवटा गोदाममा कुहिएको चामल मात्रै भेटियो ।

‘खाद्य संस्थानले आफैँ व्यवस्था गरेर चामल वितरण गर्नुको सट्टा जापानले अनुदानमा दिएको चामलसमेत वर्षौँ गोदाममा थन्क्याएर कुहाएको भेटियो, यो त अति नै भयो,’ अनुगमनपछि उपसमितिका संयोजक नरबहादुर धामीले भने । गोदाममा चामलसँगै दाल, स्वायबिनलगायत अन्य खाद्यवस्तुसमेत कुहिएका छन् ।

अनुदानमा विदेशबाट आएको चामल संस्थानले बेच्ने गरेको र बिक्री नभएपछि कुहिएको जवाफ कर्मचारीले अनुगमन समितिलाई दिएको थियो । ‘एउटा सरकारी निकाय जसले देशभरी धान खरिद गर्छ, चामल बनाउँछ र प्याक गरेर गोदाममा राख्छ । उसैले बेइमानी पनि गरिरहेको छ । राज्यलाई नोक्सानी हुने काम तुरुन्त बन्द गर्न निर्देशन दिएका छौँ,’ संयोजक धामीले भने ।

‘प्याकिङ’ गरिएका खाद्य बस्तुमा पनि उत्पादन मिति र म्याद सकिने मिति समेत लेखिएको थिएन । केही बोराको त तौलसमेत गढबढ पाइयो । ‘३० केजीको चामलको बोरामा लगाइएको ट्यागलाई डटपेनले केरमेट गरि २५ केजी बनाइएको छ, किन यस्तो भन्दा मुसाले खाने भएकाले घटाएको भन्ने जवाफ दिए,’ धामीले भने, ‘संस्थान गन्जागोल देखियो ।’

संस्थान र अनुगमनकर्ता एउटै व्यक्ति
व्यापार गर्ने निकाय खाद्य संस्थानको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अनुगमन गर्ने निकाय वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी एउटै व्यक्तिलाई छ । नेत्रप्रसाद सुवेदी दुवै निकायको कार्यकारी जिम्मेवारीमा छन् ।

संसदीय समितिलाई यो पनि चित्त बुझेको छैन् । ‘खाद्य संस्थानले गलत गर्यो, कारबाही गर्नुपर्यो भनेर बुझ्दा विभागको जिएमले नै कारबाही गर्नुपर्ने रहेछ । अब त्यो जिएमले आफैलाई के कारबाही गर्छ ? आफै नियमनकारी निकाय र आफै ब्यापारी भयो,’ संयोजक धामीले भने । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।