गोकर्ण जग्गाको निर्णय बचाउमा सचिव

काठमाडौं, पुस १२
नेपाल ट्रस्टका सचिव गजेन्द्र ठाकुर र सहसचिव राजेश्वर ज्ञवाली गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टबारे सरकारले गरेको विवादास्पद निर्णयको प्रतिरक्षामा उत्रिएका छन् । निर्णयपछिको आलोचनाबारे प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू मौन भएका बेला प्रस्ताव पठाउने सचिव ठाकुर र सहसचिव ज्ञवालीलाई शुक्रबार पत्रकारहरूमाझ उभ्याइए ।

ठट्यौली शैलीमा प्रस्तुत भएका सचिव ठाकुरले अनेक तर्क गरेर विवादास्पद निर्णयको बचाउ गरे । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधार र औचित्य पुष्टि गर्न हम्मे परेपछि उनले अनेक किस्सा सुनाएका थिए । सचिव ठाकुरले सुरुमा पत्रकारहरूको प्रश्नले नै आफू सफा भएको असान्दर्भिक प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘मेरो शरीरको मयल धुन साबुन चाहिन्थ्यो । मैले त यहाँहरूको प्रश्नले नै मेरो शरीरको मयल धुन सकें,’ ठाकुरले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘अब सफा भएको छु । साबुन नै चाहिँदैन ।’ आफू कर्मचारी भएकाले राष्ट्रसेवकका रूपमा गर्व गरेको भन्दै उनले सरकारमा ‘को आयो, को गयो’ ले केही फरक नपर्ने बताए । ‘कानुन बनेपछि हामीले अन्धो भएर कानुनबमोजिम गर्ने हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रलाई ७२ हजार डलर फाइदा भएकामा मलाई त गर्व छ । बरु तपाईंहरू ‘प्रि–अकुपाइड’ हुनुभन्दा तटस्थ भएर सोचिदिनुहोस् ।’ करिब ६ वर्ष अवधि बाँकी छँदै म्याद थप्ने निर्णयका साथ परिवर्तन भएको भाडादरले ७२ हजार डलर फाइदा भएको उनको दाबी थियो ।

म्याद नसकिँदै यति समूहलाई थप २५ वर्षका लागि गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट लिजमा दिने सरकारको निर्णयबारे निरन्तर समाचार आएपछि रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन गर्न नेपाल ट्रस्टका सचिव ठाकुर र सहसचिव ज्ञवालीलाई निर्देशन दिएका थिए । ट्रस्टको सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका रक्षामन्त्री पोखरेलले बिहीबार राष्ट्रिय सभामा यो निर्णय कानुनसम्मत भएको मात्र बताएका थिए, तथ्यपरक रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्तावको बचाउ गर्न सकेका थिएनन् । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लग्नुअघि उनीसहितको सञ्चालक समितिले त्यसबारे निर्णय गरेको थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा सचिव ठाकुरले सरकारी जग्गा धमाधम लिजमा दिनुलाई ‘सरकारी–निजी साझेदारीको नयाँ प्रयोग’ भनेर अर्थ लगाइदिए । जमिनबाहेक सबैमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेकाले सरकारले फोकटमा लाभ लिएको उनको तर्क थियो । ‘सबैथोक उसको हो । ऋण लिनुपर्ने उसले, घर बनाउनुपर्ने उसले, उसैले बुद्धि लगानी गर्छ । उसको पैसा परेको छ । जोखिम पनि उसको हो,’ ठाकुरले भने, ‘गोकर्णमा जंगल र मृगबाहेक के नै थियो र ? सबैथोक उसको हो, हाम्रो त जग्गाबाहेक केही थिएन । सरकारले त आम्दानी मात्रै लिएको हो । ३० वर्षपछि घर पनि हाम्रो सम्पत्ति हुन्छ ।’

गोकर्णका सबै संरचना एलएम सुभिर ब्रदर्सले बनाएको भन्दै उनले न्यूनतम अंकभन्दा बढी दिन तयार भएको अवस्थामा सञ्चारमाध्यम नकारात्मक हुन नहुने प्रतिक्रिया दिए । निर्णयबाट सरकारी जग्गामा लगानी गर्न मिल्दो रहेछ भनेर विश्वास बढेको भन्दै उनले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको दाबी गरे । यतिको ठाउँमा चौधरी, गोल्छालगायत जो कोही आउन सक्ने भन्दै उनले गोकर्णको सम्झौताले नयाँ सन्देश गएको तर्क गरे । उनले भने, ‘सरकारले लेखेर सम्झौता गरेपछि म्याद सकेपछि पनि फेरि दिन्छ भन्ने सन्देश निजी क्षेत्रमा गएको छ । यसले आशा बढ्छ ।’

सरकारले मात्रै विकास निर्माणका काम गर्नुपर्छ भन्ने आम धारणा गलत भएको भन्दै उनले नेपाल ट्रस्टमार्फत निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर सरकार ‘बामे सर्न खोजिरहेको’ प्रतिक्रिया दिए । केबलकार लगायतमा निजी क्षेत्रको लगानी बढेको उल्लेख गर्दै उनले विभिन्न मुलुकमा सरकारी सम्पत्ति लिजमा दिने अभ्यास चलिरहेको र नेपालले बल्ल प्रयोग थालेको बताए । सचिव ठाकुरले संकेत गरेको केबलकार ताप्लेजुङको प्रस्तावित परियोजना हो । यति समूहले नै लगानी गर्न लागेको उक्त परियोजनाको स्थलगत निरीक्षणपछि फर्किने क्रममा यतिका सञ्चालक आङछिरिङ शेर्पासहित तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएको थियो ।
आफूले कुनै गलत काम नगरेको भन्दै उनले छानबिन सामना गर्न तयार हुने बताए । आफूभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा भएका कामको पनि आफूले बचाउ गर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘त्यसरी बचाउ नगर्ने हो भने म पहिले बसेका ठाउँमा गरेको कामकारबाहीको कसले संरक्षण गरिदिने ?’ खानेपानी मन्त्रालयको सचिव हुँदा ठाकुर मेलम्ची आयोजनाको रकम भुक्तानी र अवधि थपको विवादमा मुछिएका थिए ।

पत्रकार सम्मेलनमा सचिव ठाकुरले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनलाई सांकेतिक रूपमा ‘झूटो’ भनिदिए । ‘उहाँहरूले लेखापरीक्षण गर्दा सबै कागजात हेर्नुभएन,’ उनले भने, ‘संवैधानिक अंगले सबै कागजात हेरेन । मैले महालेखामा गएर भनेपछि सबै सम्परीक्षण हुन्छ । तपाईं पत्रकारहरू सरकारी जागिर नगरेकाले यस्ता कुरा थाहा पाउनुहुन्न ।’ दरबारमार्गको जग्गा झन्डै ७ करोड रुपैयाँमा लिज सम्झौता हुनुपर्नेमा एक करोड ४० लाख रुपैयाँमा मात्रै सम्झौता गरेको भनी महालेखाले प्रश्न उठाएको थियो । त्यसमै ठाकुरले ‘प्रतिवेदन सही नभएको’ भनी प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

उनले तत्कालीन कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालतर्फ संकेत गर्दै ट्रस्टको प्रस्तावबिना सोझै कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाएको बताए । राजनीतिज्ञहरूले नै कानुनबारे निर्णय गरेको भन्दै उनले त्यसबारे आफूलाई नसोध्न आग्रह गरे । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे थाहा नभएर आफूले केही प्रतिक्रिया नदिएको उनको दाबी थियो ।

सचिव ठाकुरले बुधबार अपराह्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे चिठी आएपछि बिहीबार सञ्चालक समितिका सदस्यहरूसँग छलफल गरेर पत्रकार सम्मेलन गरेको बताए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जसरी पनि कार्यान्वयन हुने भन्दै उनले त्यसो नभए मुलुकमा ‘अराजकता उत्पन्न हुने’ प्रतिक्रिया दिए । ट्रस्टका सदस्य सचिवसमेत रहेका सहसचिव ज्ञवालीले एलएम सुभिर ब्रदर्समार्फत यति समूहले गोकर्णको संरक्षण गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘समयमा निर्णय नभए पाँच वर्षपछि गोकर्ण गाई चराउने मैदान हुन्छ । अहिले संरक्षण भएको छ । त्यहाँ केही गरी खाली भयो भने सुकुम्बासीहरू आएर बस्थे । त्यसको जिम्मा कसले लिने ?’

सरकारले गोकर्णको निर्णयबाट लगानीको वातावरण दिने सन्देश गएको भन्दै छानबिन भए आत्मविश्वासका साथ प्रतिरक्षा गर्ने बताए । प्रचलित कानुनका आधारमा लिजमा दिने निर्णय भएको दाबी गर्दै उनले नयाँ सम्झौताबाट मुलुकलाई घाटा नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनका अनुसार सुरुमा यति समूहले कम रकम प्रस्ताव गरेपछि त्यसलाई अस्वीकार गरिएको थियो । दोस्रो पटकको प्रस्ताव मात्रै स्वीकृत भएको हो । एस देवकोटा एन्ड कम्पनीले एक करोड ७ लाख डलरभन्दा कममा सम्झौता गर्न नहुने भनी राय दिएकामा यति समूहले एक करोड ८ लाख डलरको प्रस्ताव गरेकाले स्वीकृत भएको उनले बताए ।

गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टबाट राजस्व, रोजगारी, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा समेत अप्रत्यक्ष फाइदा पुगेकामा मिडियाले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘आज नेपालीलाई दिँदा मात्रै बोल्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘हिजो त्यसको जिम्मा विदेशीले लिँदा त तपाईंहरू किन केही बोल्नुभएन ?’  कान्तिपुर दैनिकबाट