काठमाडौंमा प्लटिङवालाको धन्दा : कर्मचारीकै मिलेमतोमा यसरी हडपिदैछ सार्वजनिक जग्गा

काठमाडौं, पुस १२
राजधानी काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा प्लटिङका नाममा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको पाइएको छ । सार्वजनिक जग्गामाथिको अतिक्रमण हटाउने क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गरेको उजुरी छानबिनमा यस्तो तथ्य फेला परेको हो ।

प्रशासनले राजधानीका विभिन्न स्थानका सार्वजनिक जग्गा कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा प्लटिङका नाममा अतिक्रमणमा परेको पाइएको जानकारी दिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९प्रजिअ० जनकराज दाहालकाअनुसार जग्गा प्लटिङ गर्नेहरूले सार्वजनिक जग्गा रहेको स्थान पहिचान गरी त्यसै वरपर केही रोपनी जग्गा किन्ने र समयसँगै सार्वजनिक जग्गा समेत अतिक्रमण गरी प्लटिङ गरी बिक्रिवितरण गर्ने गरेको पाइएको छ ।

छानबिनका क्रममा प्लटिङ गर्नेहरूले एक रोपनी जग्गा किनेर १०औं रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्लटिङ गरी अतिक्रमण गरेको पाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले जानकारी दिए । सार्वजनिक जग्गा प्लटिङ गरी बिक्रीवितरण गर्ने समूहबारे समेत छानबिन गरिने भएको छ ।

सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्ति तथा समूहको नाममा बनाउने खेलमा सलंग्न हुने कर्मचारीबारे समेत छानबिन हुने प्रशासनले जनाएको छ । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको बनाएको पाइएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत त्यस्तो जग्गा रद्द गरी सार्वजनिक जग्गाकै रूपमा कायम गराउन सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडांैका अनुसार छानबिनको क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र टोखा, बूढानीलकण्ठ, चाबहिल, थापाथली, मनमैजु, साँखु, संखरापुर, गोलढुंगा, नागार्जुन, कीर्तिपुरलगायत क्षेत्रमा प्लटिङका नाममा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको पाइएको छ ।

प्रशासनले स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा विभिन्न ४१ स्थानको अतिक्रमण हटाउने तयारी थालेको छ । प्रजिअ दाहालले काठमाडांैका सयौं रोपनी जग्गा प्लटिङका नाममा अतिक्रमणमा परेको बताए ।

थप अतिक्रमित स्थानबारेको सूचना संकलनको काम भइरहेको, उजुरी आउनेक्रम बढिरहेको र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्ता स्थानमा रहेको अतिक्रमण हटाइने उनले बताए । राजधानीका विभिन्न स्थानका महŒवपूर्ण सार्वजनिक जग्गाहरूको सम्बन्धमा प्रशासनले छानबिन गरिरहेको बताएको छ ।

प्रशासनको अध्ययनअनुसार राजधानीका सार्वजनिक जग्गाहरू व्यक्ति विशेषले, विभिन्न विद्यायलयले, क्लबहरूले तथा प्लटिङ गर्ने समूहले अतिक्रमण गरेका छन् । प्लटिङ समूह र भूमाफियाहरूले मालपोत र बनेका कर्मचारीलाई समेत प्रभावमा पारेर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा पारेको पाइएको छ ।

प्रशासनको पहलबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर बुढाको संयोजकत्वमा सम्बन्धित नगरपालिका, वडाका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधि समावेश रहनेगरी स्थायी संयन्त्र नै तयार गरेर अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु गरिएको छ ।

प्रशासनको सो अभियानपश्चात् काठमाडौं महानगरपालिकासहित ११ वटै नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहको सार्वजनिक जग्गामाथिको अतिक्रमण हटाउने सहमति जनाउँदै आएका छन् ।
प्रशासनले अभियानकै रूपमा अतिक्रमण हटाउन थालेसँगै उजुरी आउनेक्रमसमेत बढेको बताइएको छ ।

प्रशासन कार्यालयले अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा सहजीकरणका लागि सर्र्वपक्षीय राजनीतिक छलफलसमेत राख्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ । राजधानीमा खबर छ ।