एनसेललाई १५ दिनभित्र कर बुझाउन पत्र

काठमाडौँ, पुस ८
बाह्रौं पटकको बिक्रीमा ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरिदिएको पुँजीगत लाभांश कर नबुझाएपछि सरकारले एनसेललाई चेतावनीपूर्ण पत्राचार गरेको छ । १५ दिनभित्र कर बुझाउनुपर्ने, नबुझाए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेभन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई पत्राचार गरेको हो । एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयले २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरिसकेको छ ।

‘कर निर्धारण गरेको मितिले एनसेल शुक्रबार सम्पर्कमा आउनुपर्ने थियो तर आएन,’ कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले भने, ‘१५ दिनभित्र नबुझाए आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०४ देखि १०९ को कारबाहीका व्यवस्था प्रयोग गर्न बाध्य हुनेछौं भनेर एनसेललाई पत्राचार गरिएको हो ।’ यी दफामा कर असुल नभए कारोबार रोक्का गर्ने, आयात–निर्यात गर्न नदिने र सम्पत्ति जफत गर्नेसम्मको अधिकार छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताले नेपाल सरकारलाई तत्काल कर असुल नगर्नू भन्ने आदेश दिइसकेकाले एनसेलले कर बुझाउन नआएको अनुमान छ । अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता तथा अन्य कुनै पनि निकायबाट कर असुल नगर्नू भन्ने पत्र पाइनसकेको जनाउँदै असुलीको काम सुरु गरिएको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ । विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) ले गत बुधबार कर निर्धारण र असुलीसम्बन्धी पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । एनसेलको ८० प्रतिशत लगानीकर्ता आजियाटाले वेबसाइटमा विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै आईसीएसआईडीले आफ्नो पक्षमा फैसला गरेको दाबी गरेको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई कर तिर्न १५ दिनको समय दिई गत मंसिर २० मा पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रमा उसका लागि दिइएको समय शुक्रबार सकिएको छ । सरकारलाई आईसीएसआईडीको पत्र तत्काल प्राप्त नभए पनि आजियाटाले केही दिनमा सरकारलाई अन्तरिम आदेशको पत्र बुझाउने अनुमान छ । सर्वोच्च अदालत र ठूला करदाता कार्यालयमा लाभ करको विवाद चलिरहँदा एनसेलको मातृ कम्पनी आजियाटाले सन् २०१९ मे २० मा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तालाई निवेदन दिएको थियो । कम्पनीको निवेदनमाथिको प्रक्रिया आईसीएसआईडीले २०१९ अक्टोबर १८ मा सुरु गरेको हो । आईसीएसआईडीले नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्दै विवाद समाधान प्रक्रियामा जान भने पनि नेपाली पक्षले भने उक्त प्रक्रियामा भाग लिन अस्वीकार गरेको थियो । नेपाली अधिकारीको अनुपस्थिति भए पनि मध्यस्थकर्ताले आफ्नो प्रक्रियाअनुसार सुनुवाइ र अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आईसीएसआईडीको वेबसाइटमा राखिएको जानकारीअनुसार मध्यस्थताका लागि कोरियन नागरिक जोंगी किमलाई ट्रिब्युनलको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो । एनसेलले आफ्ना तर्फबाट बहसका लागि नेदरल्यान्ड्सका अल्बर्ट जन भान डेन बर्गलाई आर्बिट्रेटर नियुक्त गरेको थियो । नेपाली पक्षले सहभागिता नजनाएपछि आईसीएसआईडीले नै नेपालका तर्फबाट बहस गर्न अमेरिकी नागरिक पल फ्रेडल्यान्डलाई आर्बिट्रेटर नियुक्त गरेको थियो । कान्तिपुर दैनिकबाट