संवैधानिक अंगको अधिकार खोसिदै, महालेखापरीक्षक र लोकसेवा आयोगमाथि पनि अंकुश

काठमाडौं, पुस ८
संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम गठित संवैधानिक आयोगको अधिकार कटौती गर्ने गरी सरकारले धमाधम कानुन ल्याउन लागेको छ । महत्वपूर्ण केही संवैधानिक आयोगको अधिकार सरकारले कटौती गरिसकेको छ भने कतिपयको कटौती गर्ने गरी विधेयक ल्याएको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालय र निर्वाचन आयोगलाई यसअघि नै ऐन संशोधनमार्फत अधिकारमा अंकुश लगाएको सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोग र लोकसेवा आयोगको अधिकार पनि कटौती गर्ने गरी विधेयक ल्याएको छ ।

सरकारी कर्मचारीले गरेको अनियमितता सम्बन्धमा अनुसन्धान र छानबिन गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने संवैधानिक अधिकार पाएको अख्तियारलाई कमजोर बनाउने गरी ऐन संशोधन हुन लागेको छ । सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्न संविधानले नै दिएको अधिकार कटौती गर्दै सरकारले महालेखापरीक्षक र लोकसेवा आयोगमाथि पनि अंकुश लगाउने प्रयास गरेको छ ।

लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आयोगलाई कस्ने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । ऐनको दफा ६ को उपदफा २ मा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रस्ताविक विधेयकबाट यस्तो व्यवस्था नै हटाइएको छ ।

लोकसेवा आयोगका कार्यालय घटाउनुपर्ने संसदीय समितिको प्रस्तावप्रति आयोगले आपत्ति जनाएको छ । सोमबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले कार्यालय घटाउने हो भने काम गर्न नसकिने बताएका हुन् । अहिले देशैभर आयोगका १४ वटा कार्यालय छन् । यी सबै कार्यालय यथावत् राख्नुपर्ने अडान मैनालीले व्यक्त गरे । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।