सीमा समस्या समाधान गर्न भारत तयार, नेपाललाई पठायो पत्र

काठमाडौँ , पुस ८
भारतले कालापानी क्षेत्रको सीमामा समस्या रहेको स्विकार्दै त्यसलाई समाधान गर्न तयार रहेको पत्र नेपाल सरकारलाई पठाएको छ । भारतले आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल सरकारले विरोधमा कूटनीतिक नोट पठाउनुका साथै वार्ताको प्रस्तावसमेत गरेको थियो । वार्ताको प्रस्तावसहित पठाएको नेपालको पत्रलाई एक महिनापछि भारतले ‘रेस्पोन्स’ गरेको हो ।

यसै साता नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत सरकारलाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको पत्रमा ‘कालापानी–सुस्ता क्षेत्रको समस्या सल्टाउन भारत तयार रहेको’ उल्लेख छ। वार्ताका लागि नेपालले यसअघि मितिसहितको प्रस्ताव गरे पनि भारतले पठाएको जवाफमा भने मिति उल्लेख छैन। पत्रमा ‘आपसी समझदारीमा उपयुक्त तिथिमा वार्ता गर्ने’ व्यहोरा छ। यसअघि दुवै पक्षले तय गरेको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रबाटै यो विषय हल गर्ने भनिएको छ। नेपालले पठाएको पत्रमा पनि यही संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाएर वार्ता अघि बढाउने उल्लेख थियो।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतबाट पत्र आएको पुष्टि गरे पनि पत्रको विवरणबारे उल्लेख गर्न चाहेनन्। ‘भारतबाट पत्र आएको छ तर त्यसमा के छ भन्ने कुरा अहिले भन्न मिल्दैन,’ मन्त्री ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग भने। परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीले पनि पत्रको बारेमा विस्तृत बताउन चाहेनन्। बैरागीले भारतबाट यो विषयमा पत्र आउनु सकारात्मक भएको बताए। मन्त्री ज्ञवालीले पत्रका विषयमा खुल्न नचाहे पनि सरकारनिकट स्रोतहरूका अनुसार यसअघि ९८ प्रतिशत सीमा टुंगो लगाइसकिएको, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको मात्रै सल्टाउन बाँकी रहेको प्रसंग पत्रमा छ।

‘नेपाल र भारतबीचको सिमानामा देखिएको ९८ प्रतिशत समस्या समाधान भएको छ,’ भारतले पठाएको पत्रको आशय उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको समस्या सल्टाउन हामी तयार छौं।’ एक पृष्ठको उक्त पत्रमा सीमा समस्या छिट्टै टुंगो लगाउनुपर्छ भन्नेमा भारत सहमत रहेको उल्लेख छ। ‘वार्ताबाट समस्या समाधान हुनुपर्छ भनेर भारतको जवाफ आउनुलाई अर्थपूर्ण लिनुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कम्तीमा भारतले ती सीमामा समस्या छ भन्ने कुरा फेरि स्विकारेर वार्तामा बस्नुपर्छ भन्ने महसुस गरेको छ।’

आइतबार मात्र सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले लिम्पियाधुरा उद्गमस्थल रहेको कालीनदीपूर्वको नेपाली भूभागसमेत समावेश गरेर भारतले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सा अमान्य रहेको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो। ‘नेपालीे भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भएको अतिक्रमणप्रति बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्न, त्यहाँ तैनाथ भारतीय सुरक्षाकर्मी र सुरक्षा शिविर हटाउन आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ,’ नेकपाको निर्णयमा छ।

सीमा समस्याबारे परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमा छलफल भइरहेका बेला त्यसविपरीत नक्सा सार्वजनिक हुनु आपत्तिजनक रहेको ठहर गर्दै नेकपाले कूटनीतिक र राजनीतिक प्रयासबाट समस्याको छिटो समाधान हुनुपर्ने निचोड निकालेको थियो।

गत कात्तिक १६ गते भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले कात्तिक २० मा एकतर्फी ढंगले गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा हेरफेरको निर्णय नेपाललाई मान्य नहुने भन्दै वक्तव्य निकालेको थियो। वक्तव्यमा समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने उल्लेख थियो। त्यसपछि कात्तिक २३ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वपक्षीय बैठक डाकेर भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमिका विषयमा छलफल गरेका थिए। छलफलमा सहभागी सबै राजनीतिक दलले सीमा विवाद हल गर्न अहिले उपयुक्त समय भएको भन्दै तत्काल भारतसँग संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूसँग परामर्श गरेका थिए।

कात्तिक २८ मा ओलीले नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग भेटेर सीमा समस्या समाधानका लागि ‘विशेष दूत’ का रूपमा भारतसँग वार्ता गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रस्ताव स्विकारेका नेपालले परराष्ट्रविज्ञहरूसँग छलफलको थालनी पनि गरेका थिए। तर यो विषय त्यत्तिकै रोकियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले संयन्त्रकै बैठकका लागि भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक पहल जारी राख्यो। सरकारले कात्तिक २९ मा नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सीमा अनुगमन समितिहरू बनाउने निर्णय गरेको थियो। मंसिर ४ मा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको स्पष्ट पारेको थियो। नोटमा सुगौली सन्धिको धारा ५ मा कालीनदीपूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्ने पुष्टि भइसकेको र दुई देशको सीमारेखा पनि त्यहीअनुसार कोरिनुपर्ने उल्लेख थियो। भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर नेपालले सीमासम्बन्धी आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पारेको यो पहिलो पटक थियो।

अतिक्रमित भूमिका बारेमा वार्ताको प्रस्ताव गर्दै मंसिर ७ मा नेपालले पठाएको पत्रमा वार्ताका लागि सम्भावित मिति र स्थान प्रस्ताव गरिएको थियो। तर नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको वार्ताका दुवै मिति टरिसकेपछि भारतले नेपालको पत्रको जवाफ फर्काएको स्रोतको भनाइ छ। यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमा कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनसमेत आह्वान गरेका थिए भने गत पुस २ गते सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएर सीमाका विषयमा भारतले गरेका कुनै पनि निर्णय नेपाललाई मान्य नहुने उल्लेख गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले नेपाल र भारत दुवैले सीमा समस्या छ भन्ने महसुस गरेको अवस्थामा अब तथ्यहरूसहित वार्तामा बस्नुपर्ने बताए। भारत र चीनबीचको सीमा विवादमा पनि अहिले २२ औं चरणको वार्ता भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले तथ्यसहित प्रस्तुत भएर एउटा निष्कर्षमा पुग्न केही समय लाग्न सक्ने जनाए। ‘हामीसँग हाम्रो भूमि भन्ने तथ्य र प्रमाण छन्, यसलाई राखेर हामीले छलफल अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले यो विषयमा हाम्रोमा राष्ट्रिय सहमति पनि बनेको छ, त्यसैले अहिले छलफल अघि बढाउनका लागि उपयुक्त समय पनि हो।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो ।