नेकपा बैठक : नेतृत्वलाई ५ प्रश्न

काठमाडौं, पुस ४
एक वर्षपछि बसेको नेकपा स्थायी समिति बैठक सातादेखि जारी छ । अघिल्लो बैठकको तुलनामा यसपालि खासै दृश्य बदलिएन । अघिल्लो बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालमाथि जस्ता प्रश्नको वर्षा भएको थियो, यसपालि पनि उनीहरूमाथि त्यस्तै खालका प्रश्न उठेका छन् ।

फरक यत्ति छ, यसपालि प्रश्नका विषयहरू केही बदलिएका छन्, अध्यक्षहरूको आलोचना र समर्थन गर्ने पात्र फेरिएका छन् अनि प्रश्न सुन्न बैठकमा अध्यक्ष दाहाल मात्र उपस्थित छन् । स्वास्थ्यका कारण अध्यक्ष ओली उपस्थित हुन नसकेपछि अध्यक्षद्वयको संयुक्त प्रतिवेदन दाहालले बैठकमा पेस गरे । उक्त प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा नेतृत्वको आलोचना, सरकारको विरोध र समर्थनदेखि जनताको बहुदलीय जनवाद, वैज्ञानिक समाजवाद मात्र होइन, प्रचण्डपथसम्मका कुरा उठेका छन् । सैद्धान्तिक, राजनीतिक र सांगठनिक विषयबाहेक यसपालि एउटा विषय प्रधान रूपमा उठेको छ– सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता ।

अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा प्रसंगै नउठाइएको एमसीसीको विषय बैठकमा जबर्जस्त रूपमा उठेको छ । सम्झौता ‘राष्ट्रघाती’ कि ‘राष्ट्रवादी’ भन्ने तर्कसहित स्थायी समिति सदस्यहरूबीच कित्ताकाट भएको छ । ठीक एक वर्षअघिको स्थायी समिति बैठक सम्झिने हो भने त्यो बेला अहिले ‘एमसीसी’ जस्तै चर्को रूपमा ‘होली वाइन र विवादास्पद एसिया प्यासिफिक सम्मेलन’ को विषय उठेको थियो । अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालको संलग्नताप्रति आत्मालोचना गर्न स्थायी समिति सदस्यहरूले दबाब दिएपछि उनीहरूले बैठकमा स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो । ‘होली वाइन’ कै नयाँ संस्करण जस्तो गरी यसपालि ‘एमसीसी’ को प्रसंग उठेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले यो एमसीसी अमेरिकाको ‘इन्डो– प्यासिफिक रणनीति’ को अंग नभएको तर्क गरेका छन् । ‘एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिभन्दा अलग र धेरै अगाडिदेखि नेपालले पहल गर्दै आएको विषय हो, यतिबेला आएर यसमा विवाद गर्नु उचित होइन । सत्तारूढ पार्टीभित्र, हिजो आफैंले आग्रह गरेर निर्णय भएको अमेरिकाको ५० अर्ब अनुदानबारे अन्यथा ढंगले छलफल हुनु आफैंमा अनुचित विषय हो,’ उनले बैठकमा स्पष्ट पार्न खोजेका छन् ।

ज्ञवालीकै स्पष्टीकरणमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारसमेत रहेका विष्णु रिमालले समर्थन जनाएका छन् । रिमालले बैठकमा ‘एमसीसी’ माथि टिप्पणी गर्ने क्रममा अन्य नेताहरूले दिएका अभिव्यक्तिमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

तर भीम रावल, देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेललगायत नेताहरू ज्ञवाली र रिमालका तर्कमा सहमत छैनन् । रावलले अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री एलिस वेल्सले भियतनाम भ्रमणका क्रममा ‘नेपाललाई प्रदान गरिने ५ सय मिलियन अमेरिकी डलरको अनुदान समग्र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको भाग हो’ भन्ने अभिव्यक्ति उद्धृत गर्दै मन्त्री ज्ञवालीको दाबीलाई खण्डन गर्न खोजेका छन् ।

स्थायी समिति सदस्यहरूबीच मात्रै होइन, यो विषयले पार्टीबाहिर पनि तरंग सिर्जना गरेको छ । शुक्रबारबाट सुरु हुने संसद्को बैठकबाटै यसलाई पारित गर्ने सरकारी योजना छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमै एमसीसी अनुमोदन हुने बताइसकेका छन् । तर पार्टीका नेताहरूबाट यो तहको अविश्वास सिर्जना भएपछि अब अध्यक्ष ओली र दाहालले आफ्नो जवाफमा एमसीसीबारे चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । किनकि अहिले प्रश्न उठाउनेमध्येका अधिकांश नेताहरू नेकपाका सांसद हुन् । सम्झौता अनुमोदनमा संसद्‌मा उनीहरूको पनि समर्थन आवश्यक पर्छ ।

बीआरआई र इन्डो–प्यासिफिक उस्तै कि फरक ?
अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा चीनले अघि सारेको ‘बीआरआई’ र अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ लाई करिब उस्तै ढंगले तुलना गर्दै टिप्पणी गरिएको छ । ‘आफ्नो अति महाशक्तिको स्थिति कायम राख्ने अमेरिकाको चाहना र त्यसको प्रतिवाद गरी आफूलाई विश्व अर्थतन्त्र र शक्तिको केन्द्र बनाउने चिनियाँ रणनीति’ भन्ने टिप्पणी प्रतिवेदनमा छ । जुन कुरा परस्पर विरोधी हो । नेपाल बीआरआईमा हस्ताक्षर गरी त्यसको एउटा अंग बनेको छ । यसलाई आर्थिक, सामाजिक विकासका योजनाका रूपमा स्विकारेर नेपाल त्यसमा जोडिएको छ । तर ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ सैन्य गठबन्धनसमेत भएकाले यसमा सहभागी नहुने सरकारी धारणा आउने गरेको छ ।

सत्तारूढ पार्टीको दस्ताबेजमा भने चीन र अमेरिकाका यी दुइटा रणनीतिलाई एउटै ढंगले व्याख्या गर्दा विरोधाभास भएको छ । जसलाई झलनाथ, खनाल, ईश्वर पोखरेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले समेत प्रश्न उठाएका छन् । ‘बीआरआई समावेशी विकासको एउटा बृहत् अवधारणा र परियोजना हो भने इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अमेरिकाको सुरक्षा र विदेश नीतिको महत्त्वपूर्ण पाटो । दुई विषयलाई एकै रूपमा प्रस्तुत गर्दा अन्यथा अर्थ लाग्छ,’ उनले भनेका छन् । अध्यक्षहरूले यी दुवै विषयलाई नै गोलमटोल गरेर ल्याएको प्रतिवेदनको यो अंश यथावत् रहन्छ कि परिमार्जन हुन्छ ? अध्यक्षद्वयले आउँदो बैठकमा स्पष्ट पार्नुपर्नेछ । नभए नेपालले समदूरीमा राखेर सम्बन्ध बनाउन खोजेका चीन र अमेरिकाले हेर्ने दृष्टिकोण शंकालु हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।

व्यक्ति ठूलो कि विधि ?
पार्टीभित्र पटक–पटक उठेको प्रश्न हो– व्यक्ति ठूलो कि विधि ? विधानअनुसार नचलेको, संस्थागत नभएको भन्ने प्रश्न आउने सम्भावनालाई ख्याल गर्दै ओली र दाहालले आफ्नो प्रतिवेदनमा ‘आत्मालोचना’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेर सुरुमै केही रक्षात्मक बन्न खोजेका थिए । तर स्थायी समिति सदस्यहरूले यसमा चित्त बुझाएका छैनन् । विधि, पद्धति मिचिएको र पार्टी कमिटीभन्दा केही नेता मात्र प्रधान भएको कुरा चर्को रूपमा उठेको छ ।

बैठक नबस्ने मात्र होइन, केही नेताकेन्द्रित गरेर पदहरू सिर्जना गर्ने प्रसंग पनि उठेको छ । वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव आएको छ । किन उनलाई उपाध्यक्ष बनाउनुपर्‍यो भन्ने कारण खुलाइएको छैन । यसको उत्तर नेतृत्वसँग मागिएको छ । पूर्वपार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रमा उपाध्यक्ष हैसियतमा भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि थिए । गौतमजस्तै महाधिवेशनबाट निर्वाचित उनीहरूलाई पाखा लगाउँदै गौतमलाई किन च्यापियो ? विधि ठूलो कि व्यक्ति भन्ने प्रश्न यो प्रसंगमा बढी उठेको छ ।

विधिको पालना गर्ने, आत्मालोचना गरेर अघि बढ्ने, छलफलबाट निर्णयमा पुग्ने भन्ने भनेर अध्यक्षहरूले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि पार्टीमा छलफल भइरहँदा बिहीबार नै त्यसअनुसार व्यवहार नेतृत्वबाट भएन ।

स्थायी समितिको बैठक चलिरहेका बेला बालुवाटारमा अध्यक्षद्वयले राजपासंँग राष्ट्रिय सभा चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय गरे । जुन कुरा सचिवालय स्तरका प्रमुख नेताहरूले पनि सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै थाहा पाए । यो विषय बैठकमा शीर्ष नेताहरूले नै उठाइसकेका छन् । अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले आउँदो बैठकमा कसरी जवाफ दिन्छन् भन्नेतर्फ नेताहरूका आँखा सोझिएका छन् ।

गुट अन्त्य कसरी ?
अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र गुटबन्दी बढेको, यसले संस्थागत रूपमा धारणा राख्ने गरेको उल्लेख छ । ‘पार्टी अनुशासनको स्थान गुट अराजकताले लिने खतरा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको’ प्रतिवेदनमा छ । तर यही प्रतिवेदनमाथि स्थायी समितिमा भएको बहसमा नेताहरूबीच गुटबन्दीको गन्ध ह्वास्सै आइसकेको छ । प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्ने क्रममा आफ्नो गुटले यसअघि उठाउँदै आएका विषयलाई उठाइएको छ ।

पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी धारका नेताहरूको कित्ता छुट्टिएको छ । पूर्वएमालेभित्र केपी शर्मा ओली र माधव नेपालको पक्षधर देखिएको छ । सरकारमा बस्ने प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरूले सरकारको बचाउ गरेका छन् । नेतृत्वलाई खुइल्याउने काम भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नेहरूप्रति टिप्पणी गरे । जो सरकारबाट बाहिर छन्, उनीहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

बैठकमा केही सैद्धान्तिक विषय पनि नजानिँदो गरी प्रवेश गरेका छन् । पार्टीले तत्कालीन कार्यक्रम ‘जनताको जनवाद’ भन्दै आएको छ । यसअघि एमालेले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद र एमाओवादीले अघि सारेको माओवादलाई थाती राख्दै ‘जनताको जनवाद’ शब्द प्रयोग गर्ने भनिएको थियो । शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवालीलगायतका लिखित जवाफमा यसपटक पनि जनताको बहुदलीय जनवादलाई स्मरण गरिएको छ । पार्टीको समग्र लाइन जबजको भएकाले त्यसलाई जबज नै भनेर जाँदा हुन्छ भन्ने आशय उनीहरूमा झल्किन्छ, जुन कुरा माओवादी धारका नेताहरूलाई चित्त बुझेको छैन । जनताको जनवादलाई पूर्वमाओवादी धारका नेताहरूले जोड दिइरहेका बेला बुधबारको बैठकमा अनुशासनको प्रसंगमा नेता मातृका यादवले ‘प्रचण्डपथ’ को सम्झना गरेका छन् । जनयुद्धकालमा माओवादीले अघि सारेको ‘प्रचण्डपथ’ लाई एमाओवादी पार्टी एक्लै हुँदा नै खारेज गरिसकेको थियो । तर त्यो शब्द यादवले पार्टी अनुशासनको विषयसँग जोडेर केपी शर्मा ओली अनुपस्थित बैठकमा छिराउनु अर्थपूर्ण छ ।

प्रदेश २ को इन्चार्जसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डलले बैठकमा कसरी गुटबन्दी तल्लो तहसम्म झाँगिएको छ भन्ने दृष्टान्त पेस गरेका छन् । प्रदेश २ लाई त नेताहरूले गुटबन्दीको ‘प्रयोगशाला’ नै बनाएको उदाहरण उनले दिएका छन् । शीर्ष नेताहरूले चलाउने गुटले त्यहाँको पार्टीमा परेको असरको फेहरिस्त उनले प्रस्तुत गरेका छन् । बैठकभित्र गुटबन्दीको दृष्टान्त र गन्ध आइरहँदा प्रतिवेदनले औंल्याएको गुट अराजकता अन्त्य गर्ने विधि के हुन्छ ? अध्यक्षद्वयले यो प्रश्नको पनि जवाफ दिनुपर्नेछ ।

सरकारले पार्टी चलाउने कि पार्टीले सरकार ?
अघिल्लो स्थायी समिति बैठकमा पनि पटक–पटक उठेको प्रश्न हो– पार्टी प्रधान कि सरकार ? कम्युनिस्ट पार्टीको खास सैद्धान्तिक कार्यशैलीअनुसार पार्टी निर्णय प्रधान हुनुपर्छ । त्यही नीतिगत आधारमा टेकेर सरकार चल्छ । तर नेकपाको यो बैठकमा पनि सरकार र पार्टीको समन्वय नभएको कुरा उठेको छ । सरकारले गरेका निर्णयहरूको पार्टी र नेताहरूले स्वामित्व लिनै नसक्ने अवस्था आएको नेताहरूले बताएका छन् ।

सरकारले गर्ने नियुक्ति, मन्त्रीहरूको फेरबदलदेखि सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा प्रभाव पार्ने खालका विधेयकहरू अघि सार्दासमेत पार्टी बेखबर हुने अवस्था आएको कुरा उठाएका छन् । सरकारले आफ्नो काम गर्ने कुरालाई सरकारमा रहेका नेताहरूले स्वाभाविक ठानेका छन् । सरकारबाहिर रहनेले सरकारमा पार्टीको लगाम हुनुपर्ने खालका धारणा राखेका छन् । ‘सरकारका नीति र योजनाबारे पार्टीमा छलफल नहुँदा हाम्रो क्षमता र प्रतिभाको समुचित प्रयोग हुन सकेको छैन ।

‘प्रधानमन्त्री एक्लै दौडिएर मात्र पुग्दैन, अरूलाई पनि दौडाउन सक्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो घेरा फराकिलो पार्न जरुरी छ,’ स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलको टिप्पणी छ । तर सरकारनिकट नेताहरूको मत फरक छ । जस्तो– विष्णु रिमालको टिप्पणी प्रधानमन्त्रीप्रति पूर्वाग्रह राखिएको भन्ने छ । ‘हाम्रो आनीबानी ०५१ सालदेखि नै सरकार नढलेसम्म सरकारले राम्रो काम गर्‍यो भनिएको जानकारी मलाई छैन । मरेपछि नेता महान् हुने, ढलेपछि सरकार तगडा गनिने परम्परा हामीले थेगेका छौं,’ उनले भनेका छन्, ‘कहिले पार्टीमा सल्लाह नगरेको आरोप, कहिले पार्टी कमिटीलाई किन साक्षी बसेको भन्ने कुरा कति सुहाउँदो टिप्पणी हो ? त्यो पनि वरिष्ठ कमरेडहरूबाट ? यो त सिधै प्रधानमन्त्रीप्रतिको पूर्वाग्रह भएन र ?’कान्तिपुर दैनिकबाट