कांग्रेसमा विवाद : नेविसंघको भागबन्डामै किचलो

काठमाडौँ — सभापति शेरबहादुर देउवा ०७७ फागुनमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याउन तयार भए पनि विभाग, तरुण दल र नेविसंघको भागबन्डामा दुई पक्षबीच समझदारी जुटेको छैन । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले विभाग, तरुण दल र संघ गठनमा सम्मानजनक सहभागिताको मुद्दा उठाउँदै आएको छ । सबै विषयलाई टुंग्याएर बुधबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सहमतिसाथ चलाउने गरी दुवै पक्षबाट प्रयास भइरहेको नेताहरू बताएका छन् ।

सहमतिका लागि पौडेल पक्षले पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्यद्वय दिलेन्द्र बडु र हृदयराम थानी सदस्य रहेको टोली गठन गरेका छन् । सभापति देउवाले उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई जिम्मा दिएका छन् । दुवै पक्षबीच मंगलबार सिंह निवासमा भएको करिब दुई घण्टाको वार्ता सहमतिनजिक पुगेको उपसभापति निधिले बताए । ‘संघ गठनको मोडलबाहेक अरू विषयमा मोटामोटी सहमति बनेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । उनका अनुसार संघ गठनमा कस्तो मोडल अपनाउने भन्नेमा दुवै पक्षबीच आ–आफ्ना दाबी छन् ।

दुवै पक्षबीच संघमा कति जना महामन्त्री राख्ने भन्नेमा मुख्य विवाद छ । सभापति देउवा पक्ष चार जना महामन्त्री राख्नुपर्ने अडानमा छ भने पौडेल पक्ष एक जना मात्रै महामन्त्री हुनुपर्ने जिकिर गरिरहेको छ । देउवा पक्षले पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, उपसभापति विजयकुमार गच्छदार र आफ्नो समूहलाई समेत गरी चार महामन्त्रीको प्रस्ताव गरेको हो । ‘अध्यक्ष, महामन्त्री र बहुमत सदस्य पनि दिने कुरा सम्मानजनक हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ पौडेल पक्षीय वार्ता समितिका सदस्य थानीले भने, ‘अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामन्त्री, कोषाध्यक्षसहित १ सय १ कार्यसमितिको प्रस्ताव हामीले राखेका छौं ।’

सहमतिका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेका पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले मंगलबार पौडेल पक्षीय वार्ता समितिका सदस्यहरूसँग छलफल गरेका थिए । संघ गठनमा सबैलाई समेट्ने खालको मोडल हुनुपर्ने सिटौलाको तर्क थियो । एउटा मात्रै महामन्त्री भएको मोडल प्रस्तुत हुँदा आफू पक्षीय विद्यार्थी नेताले महत्त्वपूर्ण भूमिका नपाउनेतर्फ सिटौला सशंकित छन् । उनी सभापति देउवा र पौडल पक्षले प्रस्तुत गरेको मोडलबीचबाट सहमति जुटाउने प्रयासमा लागेका छन् । त्यसो गर्दा तीन महामन्त्रीमा सहमति जुट्न सक्ने सिटौलाको भनाइ छ । सभापति पक्षले महामन्त्री नलिईकन अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य लिएर पौडेल पक्षलाई मनाउनुपर्ने तर्क उनले गरेका छन् ।

पौडेल पक्षमा रहेका नेविसंघ र तरुण दलले मंगलबार छुट्टै भेला गरेका छन् । उनीहरूले सम्मानजनक सहभागिता निश्चित गरेर मात्रै संस्थापन पक्षसँग सहमति जुटाउन आफ्नो समूहका नेताहरूलाई दबाब दिएका छन् । दुवै पक्षबीच वार्ता चलिरहेका बेला तरुण दलको पार्टी महामन्त्री शशांक कोइराला निवासमा र नेविसंघको मध्यबानेश्वरस्थित एक पार्टी प्यालेसमा भेला भएको थियो । आफ्नै निवासमा दलले भेला राखे पनि महामन्त्री कोइराला भने सहभागी थिएनन् । दलको भेलामा केन्द्रीय सदस्यद्वय रामकृष्ण यादव, सरिता प्रसाईं र तरुण दलका पूर्वअध्यक्ष विनोद कायस्थ थिए । भेला दलबाट केही समयअघि निष्कासन गरिएका महासचिव भूपेन्द्रजंग शाहीले आयोजना गरेका थिए । पूर्वमहामन्त्री मनोजमणि आचार्यले बोलाएको संघको भेलामा भने केन्द्रीय सदस्यहरू नवीन्द्रराज जोशी, चन्द्र भण्डारी, बद्री पाण्डे र कल्याण गुरुङको उपस्थिति थियो ।

केन्द्रीय नेताहरूको उपस्थितिमा भएका दुवै भेलाले दल र संघमध्ये एउटाको नेतृत्व संस्थापन इतरपक्षलाई दिनुपर्ने मुद्दा उठाएका थिए । नभए समानान्तर समिति बनाउने चेतावनी उनीहरूको थियो । ‘दल र संघमध्ये एउटाको नेतृत्व चाहिन्छ, नेताहरूले यो मागमा खुट्टा कमाउन हुन्न भन्ने भनाइ नै दल र विद्यार्थी नेताहरूको छ,’ केन्द्रीय सदस्य यादवले भने । तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको बेला तरुण दल हालका देउवा खेमामा र संघको नेतृत्व तत्कालीन संस्थापनले लिएको उदाहरण दिँदै यादवले यो माग जायज रहेको प्रतिक्रिया दिए । संस्थापन पक्षसँगको वार्तामा पनि पौडेल पक्षीय प्रतिनिधि टोलीले संघ र दलमध्ये एउटाको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने माग उठाउँदै आएको छ । त्यसैलाई बल पुर्‍याउन मंगलबार भेला आयोजना गरिएको एक विद्यार्थी नेताले बताए ।

पौडेल पक्षले नेविसंघ र तरुण दलको समेत तदर्थ समिति बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । सभापति देउवाले भने जितजंग बस्नेत नेतृत्वको दललाई महाधिवेशन गराउन थप ६ महिनाको समय दिने प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिमा राखिसकेका छन् । बस्नेत नेतृत्वको दलको म्याद कात्तिकबाटै सकिएको हो । पार्टीभित्रको भागबन्डा नमिल्दा चार जना पदाधिकारीमै दलको कार्यसमिति सकिएपछि अहिले तदर्थ समिति बनाउने या यसैलाई थप ६ महिनाको समय दिने भन्नेमा विवाद छ ।

तदर्थ समिति गठन गर्ने भएपछि संघमा १ सय १ सदस्यीय कार्यसमिति नै बनाउनुपर्ने पौडेल पक्षले उठाएको छ । विद्यार्थी नेता मोती भण्डारीका अनुसार विधानअनुसारकै कार्यसमिति बनाएर सम्मानजनक सहभागिताको माग गर्ने र नपाए समानान्तर समिति बनाएर अघि बढ्ने निष्कर्ष भेलाले लिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट