गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट प्रकरण : ६ वर्ष बाँकी छँदै यतीको लिज नवीकरण

काठमाडौं- सरकारले यती होल्डिङ्स प्रालिले प्रयोग गरिरहेको र गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट सञ्चालनमा रहेको जग्गाको लिज अवधि सकिनुअगावै थप गरेको छ। लिज अवधि सकिन करिब ६ वर्ष बाँकी रहँदै मन्त्रिपरिषद्ले गत सोमबार पुनः २५ वर्षका लागि सो जग्गाको लिज अवधि थप्ने निर्णय गरेको हो।

तत्कालीन राजपरिवारको सम्पत्ति हेर्ने निकाय डिपार्टमेन्ट अफ क्राउन प्रोपर्टी रोयल प्यालेस र एलएम सुभिर बदर्स (नेपाल) प्रालिबीच २०५२ साउन ३१ गते भएको सम्झौताको दफा २३ मा सुभिरले सम्झौता अवधिभर ५१ प्रतिशत सेयर आफ्नो स्वामित्वमा कायम राख्नुपर्ने सर्त रहेको नागरिकलाई प्राप्त कागजातमा उल्लेख छ। उक्त सर्त उल्लंघन गर्दै काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा हाल नेपाल ट्रस्टका नाममा रहेको दुई हजार सात सय ९२ रोपनी जग्गा यतीले फुत्काएको देखिन्छ।

सम्झौता अवधिभर ५१ प्रतिशत सेयर कायम राख्नुपर्ने सर्तविपरीत २०६० सालमा सुभिर ब्रदर्सले यतीलाई गोकर्णको सेयर बिक्री हस्तान्तरण गरेको थियो। अवैध ढंगले सेयर खरिद गरेको यतीलाई सरकारले पुनः लिज अवधि थपेको हो। नेपाल ट्रस्टका कार्यकारी सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले प्रक्रियाबमोजिम नै यतीलाई लिज थप निर्णय गरिएको दाबी गरे। ट्रस्ट सञ्चालक समितिका सदस्यसमेत रहेका ठाकुरका अनुसार यतीले गत वैशाखमैै लिज थपका लागि निवेदन दिएको र त्यसको मूल्यांकनपछि लिज थपका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको बताए। लिज सम्झौता रकमको विषयबारे भने उनी खुल्न चाहेनन्।

यती होल्डिङ्स गत वर्ष ताप्लेजुङको पाथीभरा देवीमन्दिरको दर्शन गरी फर्कने क्रममा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पालगायतको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो। नागरिकलाई प्राप्त कागजातमा २०७० माघ २६ गतेको ट्रस्ट सञ्चालक समिति बैठकले सम्झौताको सर्तविपरीत सुभिर ब्रदर्सका नाममा रहेको सम्पूर्ण सेयर यतीलाई बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको उल्लेख छ।

यती र सुभिरबीच सेयर खरिद–बिक्री स्वीकृतिका लागि ट्रस्टको कार्यालयमा दिइएको त्यसबेलाको निवेदनको बोधार्थ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि बुझाइएको देखिन्छ। आयोगमा तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले सेयरधनी र ट्रस्टका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर सेयर खरिद–बिक्रीको छलफल गराई स्वीकृति दिन प्रतिबद्धता गराएको अख्तियारले २०७० माघ २४ गते ट्रस्टलाई दिएको लिखित निर्देशनमा उल्लेख छ। त्यसलगत्तै सञ्चालक समितिले यती र सुभिर ब्रदर्सबाट माग भइआएअनुसार सेयर बिक्री हस्तान्तरणका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ।

आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त कार्कीसँग निकट सम्बन्ध रहेका शेर्पा अख्तियारबाट लिखित निर्देशन ल्याएको दुई दिनपछि ट्रस्टबाट स्वीकृति गराएर अवैध ढंगले गोकर्णको सेयर खरिद गर्न सफल भएका थिए। तत्कालीन डिपार्टमेन्ट अफ क्राउन प्रोपर्टी रोयल प्यालेस काठमाडौं र सुभिर ब्रदर्स प्रालिबीच भएको सम्झौताको दफा ३४ मा सम्झौता अवधि समाप्त नभई म्याद थप तथा नवीकरण गर्न नपाइने स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। उक्त दफाबमोजिम यतीलाई समयअगावै लिज अवधि थप गर्न ट्रस्ट सञ्चालन समितिबाट निर्णय हुन नसक्ने र प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने भएपछि कानुन नै संशोधन गरिएको देखिन्छ।

व्यापारीको स्वार्थमा ट्रस्ट ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरी पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न ट्रस्टको सम्पत्ति प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान थप गरिएकोे छ। त्यही प्रावधानबमोजिम ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको अधिकांश जग्गा र सम्पत्ति व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाउन चलखेल सुरु भएको ट्रस्ट कार्यालय उच्च स्रोतको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन समयमा यती होल्डिङ्स प्रालिले सेयर खरिद गरेको सुभिर ब्रदर्ससँग भएको सम्झौतामा लिज अवधि समाप्त नभई म्याद थप्न नपाइने सर्त रहेपछि त्यसलाई निष्क्रिय पार्न दफा ५ (३) (ख) मा अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पुँजी लगानीसहितको विद्यमान संरचनालाई मर्मत–सम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रस्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअगावै समेत आवश्यकताअनुसार ट्रस्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान घुसाएर माफियाको स्वार्थअनुकूल कानुन बनाएको हो। कान्तिपुर दैनिक