दाहालको प्रतिवेदन : यस्ता छन् नेकपा र सरकारका ११ कमजोरी

काठमाडौँ — आइतबारबाट सुरु भएको नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा दुवै अध्यक्षको तर्फबाट पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । कार्यकारी भूमिकाको जिम्मा पाएका दाहालले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुसँगसमेत परामर्श गरेर लेखेको प्रतिवेदन भएकाले पार्टी र सरकारबारे उल्लेख गरिएका सीमा र कमजोरी अर्थपूर्ण छन् ।

११ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र हाम्रो दायित्व, राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति, पार्टी एकता सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा, सरकारका कामहरुको सामान्य समीक्षा, उप–निर्वाचनको समीक्षा, सचिवालयका निर्णयहरुको अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव र पार्टीका आगामी कार्यक्रमका रुपरेखा गरी सात विषय समेटिएको छ।

प्रतिवेदनको तेस्रो बुँदा ‘पार्टी एकता सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा’ र चौथो बुादा ‘सरकारका कामहरुको सामान्य समीक्षा’ मा नेकपा र नेकपा नेतृत्वका सरकारका कमजोरी पनि औल्याइएको छ। साथै ती बुँदामा पार्टी र सरकारलाई प्रभावकारी कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव र सुझाव पनि छन्।

पार्टीका कमजोरी
प्रतिवेदन अनुसार ‘पार्टी एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिन भएको ढिलाई, पार्टीको आधिकारी र व्यवस्थित प्रकाशन, प्रचार–प्रशिक्षण र स्कूलिङको अभाव हुँदा’ अहिले नेकपाको संगठन अन्योलग्रस्त अवस्थामा छ। यसबाहेक प्रतिवेदनमा नेकपाको अर्को समस्याका भनेका छन् ‘पार्टी संस्थागत छैन्। बरु विभिन्न प्रकारका गुटहरु भागिदै जान थालेका छन्। पार्टीभित्र घात, अन्तर्घात र अराजकताका प्रवित्तिहरु बढिरहेका छन्।’

प्रतिवेदन अनुसार नेकपाको अर्को समस्या छ, ‘आलोचना, आत्मआलोचना, राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन, गल्ती गर्नेलाई दुरुत्सान गर्ने जस्ता सजिव र गतिशिल कम्युनिस्ट पार्टीको निम्त अनिवार्य विधि र प्रणालीको पालना भएको छैन्।’

यस्ता समस्या हलका लागि विचार र विधिमा स्पस्ष्टासहित दृढ इच्छाशक्ति र संकल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने प्रतिवेदनमा प्रस्ताव छ। अहिलेको अवस्थामा सुधार गरी पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्न भन्दै आठ वटा विधि प्रतिवेदनमा अगाडि सारिएको छ।

सरकारका कमजोरी
‘सरकारका कामहरुको सामान्य समीक्षा’ शीर्षकमा सरकारको कामकारबाहीबारे उल्लेख छ। यसमा कमीकमजोरी र सुधारका लागि सुझाव छन्। प्रतिवेदन अनुसार ‘लामो समयसम्म पार्टी समितिहरुको अभावले न सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको व्यवस्थित ढंगले जनतामा प्रचार हुन सक्यो न सरकारलाई कमीकमजोरीबाट बचाउन पार्टीले नेतृतवदायी भूमिका नै खेल्न सक्यो।’

सरकारका कमजोरीबारे प्रतिवेदनमा छ, ‘संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्न आवश्यक कतिपय महत्वपूर्ण ऐनहरु अझै निर्माण हुन सकेका छैनन्। निजामती सेवासँग सम्बन्धित छाता ऐनदेखि नागरिकता सम्बन्धी ऐनसम्म बन्न ढिला भएको छ।’

गुठी विधेयकमा कमजोरी भएको र यसबाट शिक्षा लिनुपर्ने भन्दै प्रतिवेदनमा सरकारको कमजोरीतिर संकेत गरिएको छ। ‘कुनै पनि विधेयक मस्यौदा गर्दा सरकारले यथासम्भव सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला र विज्ञहरुसँग राय सल्लाह लिनु जरुरी छ।’ प्रतिवेदन अनुसार राज्य संचालनका निमित्त आवश्यक र संवेदनशिल कैयौ संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तमा ढिलाई हुनु सरकारको कमजोरी हो। ‘यसका साथै कुनै पनि संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ती गर्दा समावेशी र समानुपातिक मान्यताका आधारमा सन्तुलन मिलाउन नसकिएकोतर्फ’ दाहालको संकेत छ।

प्रतिवेदनमा सरकारको अर्को कमजोरीका रुपमा राखिएको छ्, ‘सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारको प्रयास भैरहेको भए पनि खास प्रगतिको अनभूति नभएको जनगुनासो स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म सुनिन्छ। अत: सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अझ प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ।’ सरकारको अर्को कमजोरीबारे प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘तत्काल जनताले परिणाम देख्ने र राहत महसुस गर्ने स साना काम र योजनामा सरकारको ध्यान कम जाने गरेको जनगुनासो छ।’ यसैगरी सरकारको कमजोरीको अर्को बुँदा छ, ‘दिनदिनै हुने गरेका दुर्घटना र जन–धनको क्षति रोक्न नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण एवं बजेट विनियोजनमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ।

प्रतिवेदनमा ‘यसबीचमा देखा परेका सीमा र कमजोरीलाई हटाएर निर्वाचनका बेला जनतासमक्ष व्यक्त प्रतिवद्धता र घोषणालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, संविधानको मर्म र भावना अनुसार कानुन बनाएर तीनवटै सरकारवीच समूचित समन्वय’ जोड दिइएको छ।

सरकारले अनेकौ जटिलता, चुनौती र प्रतिकूलताका बाबजुद संविधान कार्यान्वयन, विकास निर्माण, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुधार, आर्थिक बृद्धि र वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार जस्ता क्षेत्रमा सफलता हासिल गरेको प्रतिवेदनमा छ। सात वटा बुँदामा उनले सरकारका उपलब्धीको व्याख्या गरेका छन्।

ढिलै भए पनि पार्टी एकताले पूर्णता पाएको छ। विभिन्न स्तरमा पार्टी समितिहरु क्रमश क्रियाशील हुन थालेका छन्। आउँदा दिनमा पार्टी र सरकारका कामहरुकाबीचमा आपसी समन्वयमा सुधार भइ दुवै प्रभावकारीतामा वृद्धि हुने अपेक्षा छ।कान्तिपुर दैनिकबाट