प्रदेश १ सरकारले तयार पार्यो पहिलो गुरुयोजना

विराटनगर मंसिर १७
मुलुक संघीयताको अभ्यासमा गएपछि पहिलोपटक प्रदेश १ सरकारले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना तयार पारेर सार्वजनिक गरेको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मंगलबार विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त गुरुयोजना सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई ‘स्तरीय सडकले जोड्ने’ लक्ष्य राखेको छ । प्रदेश १ मा १ सय ३७ स्थानीय तह छन् । ‘प्रदेश समृद्धिको आधार, सबै पालिकामा यातायात पूर्वाधार’ प्रदेश सरकारको मुख्य नारा तय भएको छ । जनघनत्व बढी भएका र प्रदेशका सबै पर्यटकीयस्थलहरुसम्म आगामी १० वर्षभित्र सडक सुविधा पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य गुरुयोजनामा समेटिएको छ ।

प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा सरकारले प्रदेशका सडकलाई तीन प्रकारले वर्गीकरण गरेको छ । जस अनुसार पहिलो र दोस्रो पाँच वर्षे अवधिमा प्रादेशिक लोकमार्ग १ हजार ७ सय १७ किलोमिटर लामो बन्नेछ भने सहायक प्रादेशिक लोकमार्ग २ हजार ७ सय ८६ किलोमिटरको हुनेछ । अन्य प्रादेशिक सडक २ हजार ७ सय २३ किलोमिटरको हुनेछ । १० वर्षभित्र प्रदेशभर ७ हजार २ सय २६ किलोमिटर सडक पुर्याउने गुरुयोजनाको मुख्य लक्ष्य हो ।

गुरुयोजनामा जनघनत्वको विवरण तथा प्रत्येक सडक खण्डले सेवा पुर्याउने भौगोलिक क्षेत्रको निर्धारण गरी सडकको प्राथमिकता निर्धारण गरेको सरकारको भनाइ छ । तराई र पहाडमा जनघनत्वको अवस्था धेरै फरक रहेका कारण तराईका सडकलाई छुट्टै र पहाडका सडकलाई अलग्गै प्राथमिकीकरण गरिएको छ । गुरुयोजनामा आधारित रहेर सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य अनुसार तराईका सबै प्रादेशिक सडकलाई दुई लेनको कालोपत्रे बनाउने र स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ । बाँकी प्रादेशिक सडक र सहायक प्रादेशिक सडकहरुलाई मध्यम लेन कालोपत्रेमा स्तरोन्नति गरिने गुरुयोजनामा उल्लेख छ ।

वर्गीकरणको सूचीमा तेस्रो नम्बरमा रहेको ‘अन्य प्रादेशिक सडक’को हकमा पनि उच्च प्राथमिकताको तराईका सडकलाई मध्यम लेनको बनाउने र बाँकी सबै सडकलाई ग्राभेल बनाउने योजना छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न १ हजार ७ सय १७ किलोमिटर प्रादेशिक लोकमार्ग सहायक प्रादेशिक लोकमार्ग २ हजार ७ सय ८६ किलोमिटर र अन्य प्रादेशिक सडक ८३ किलोमिटर कालोपत्रे गरिनेछ ।

बाँकी २ हजार ५ सय ८४ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिनेछ । प्रदेशका सडकलाई तोकिएको स्तरमा पुर्याउन ४ सय ६० वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । गुरुयोजनाका अनुसार सडक सञ्जाल योजना पूरा गर्न कूल २ सय ४ अर्ब रकम लाग्नेछ । ‘आगामी १० वर्षमा सडक सञ्जालको लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश सरकारले १ सय ४ अर्ब लगानी गर्नेछ’, मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयोे ‘अपुग ९९ अर्ब रुपैयाँ विकास साझेदारहरुसँग सहकार्य गरेर जुटाइनेछ ।’

१ सय ४ अर्ब रकममा संघ र स्थानीय सरकारको पनि सहभागिता हुने उनको भनाइ छ । आउँदो बैशाखमा प्रदेशले लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी थालेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री राईले विकास साझेदारहरुसँग सडक सञ्जाल निर्माणका लागि छलफल सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।