यी हुन् मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई फाल्न रातदिन बालुवाटार र खुमलटार धाउने मेनपावर दलाल

भिएलएन, जिएसजी, वानस्टेप सेन्टर र बायोमेडिकल सञ्चालन गर्ने सञ्चालकदेखि म्यानपावर व्यवसायी नै मन्त्री विष्टविरुद्ध बालुवाटारदेखि खुमलटारसम्म नियमित धाउन थाले। भिएलएनलाई मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीकै साथ छ। जिएसजी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अति विश्वासपात्रको संलग्नता छ। यी चार संयन्त्रमध्ये सबैभन्दा बढी पैसा कमाउने पनि जिएसजी नै हो। जसले गर्दा विष्टमाथि बालुवाटार र खुमलटारबाट निरन्तर मलेसिया खोल्न दबाब दिइरहेका थिए।

 

काठमाडौँ, कात्तिक ५

२ चैत २०७४ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न जाँदा मन्त्रालयको आफ्नै भवन थिएन । पर्यटन मन्त्रालयको भुइँतलामै श्रम मन्त्रालय चलिरहेको थियो । कर्मचारी पनि खासै थिएनन् । आन्तरिक श्रम र वैदेशिक रोजगारमा गएका लाखौं श्रमिकको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको मन्त्रायल एउटा सचिव र तीन सहसचिवले जसोतसो धानेको थियो ।

श्रम मन्त्रालय आफैंमा बदनाम थियो। ‘करिअर’ देख्ने कर्मचारीको प्राथमिकतामा श्रम पर्दैन्थ्यो। कमाउन खोज्नेहरुको लागि भने तँछाडमछाड हुन्थ्यो। वैदेशिक रोजगार विभागमा जाने कर्मचारीहरु ट्रेड युनियनका नेतालाई समाउनु पर्दथ्यो। कसले कति पठाउने भन्ने हरेक नेताका आ-आफ्नो कोटा हुन्थ्यो। दरबन्दी नभए पनि काजमा जानेहरुको भीड लाग्थ्यो। यतिसम्म कि तलब नै नबुझी विभागमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या दुई दर्जन नाघिसकेको थियो।

मन्त्री विष्टले आन्तरिक श्रम र वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि जगदेखि काम गर्नुपर्ने थियो। उनले काम नगर्ने र कमाउन पल्किएका कर्मचारीलाई मन्त्रालय र विभागबाट बिदाइ गरिदिए। राष्ट्रिय योजना आयोगको लागि बनाइएको नयाँ भवनलाई श्रम मन्त्रालय बनाए। निजामती सेवामा दाग नलगेका र करिअर भएका कर्मचारीले मन्त्रालय, विभाग र कार्यालय भरिदिए।

वैदेशिक रोजगारी भएका वेथितीलाई नियन्त्रण गर्न काठमाडौंमा मात्रै कडाई गरेर पुग्दैन्थ्यो। जहाँबाट कामदार मगाउन पर्ने हो त्यहीं नै कडाई गर्नु थियो। सन् २००८ देखि खाडीमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरुले मागपत्र प्रमाणीकरणलाई दूतावासबाट अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरिरहेका थिए। त्यसलाई उनले सम्बोधन गरिदिए।

‘नेपाली दूतावासबाट मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा नेपाली दूतावास बलियो हुन पुग्यो। कामदारलाई तलब नदिने, हेप्ने र बिचल्ली बनाउने कम्पनीले नेपाली कामदार नपाउने अवस्था बन्यो। नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम तलब दिलाउन ठुलै सफलता मिल्यो’, साउदीका लागि नेपाली राजदूत डा. महेन्द्रसिंह राजपुतले भने, ‘रोजगारदाताको अगाडि हाम्रो शीर उच्च हुन पुग्यो।’

मलेसिया धक्का

विष्टले मलेसिया जाने कामदारको आर्थिक भार बढेको भन्दै २ जेठ २०७५ मा मलेसिया पठाउन रोक लगाए। प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा बन्द गर्ने निर्णय निकै जोखिमपूर्ण थियो। मलेसियाको रोजगारीमा कामदार मात्रै प्रत्यक्ष संलग्न थिएनन्। कामदार बोक्ने हवाई जहाज, रोजगारदाता, म्यानपावरदेखि पैसा पठाउन सहजीकरण गर्ने रेमिट्यान्स कम्पनीसम्म प्रभावित बन्यो।

मलेसिया बन्दले नेपाली श्रमिकको पक्षमा हुने गरी श्रम समझदारी त भयो। तर, तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जान सकेन। भिएलएन, जिएसजी, वानस्टेप सेन्टर र बायोमेडिकल सञ्चालन गर्ने सञ्चालकदेखि म्यानपावर व्यवसायी नै मन्त्री विष्टविरुद्ध बालुवाटारदेखि खुमलटारसम्म नियमित धाउन थाले। भिएलएनलाई मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीकै साथ छ।

जिएसजी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अति विश्वासपात्रको संलग्नता छ। यी चार संयन्त्रमध्ये सबैभन्दा बढी पैसा कमाउने पनि जिएसजी नै हो। जसले गर्दा विष्टमाथि बालुवाटार र खुमलटारबाट निरन्तर मलेसिया खोल्न दबाब दिइरहेका थिए। उनी मापदण्ड पूरा गर्ने थप स्वास्थ्य संस्थालाई पारदर्शी हिसाबले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने पक्षमा उभिए। मलेसियाले थप स्वास्थ्य संस्थालाई निरीक्षण गरी थप गर्ने सहमति गरेपछि मात्रै गत भदौबाट मलेसिया खुल्ला गरिदिए। मलेसियाले अहिले इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाको आवेदन लिइरहेको छ। अहिले मलेसिया जाने कामदारले शुल्क तिर्नुपर्ने छैन।

मलेसियासँगै कतार भिसा सेन्टर पनि विवादमा पर्‍यो। कतारले एक वर्षअघि नै नेपालमा कतार भिसा सेन्टर स्थापना गर्न चाहेको थियो। सेन्टरमा कतार जाने नेपाली कामदार औंला छाप दिनुपर्ने, करारपत्रमा हस्ताक्षर र मेडिकल गरेपछि मात्रै भिसा प्रक्रिया अगाडि बढ्थ्यो। मन्त्री विष्टले यी सेवा लिएपछि कामदारमाथि शुल्क लिन नपाइने र नेपाल र कतारबीच २००५ मै सम्पन्न श्रम समझदारीलाई परिमार्जन गरी कतार भिसा सेन्टरलाई समेट्नुपर्ने सर्त अगाडि सारेका थिए। कतारले निकै पछि मात्रै शुल्क नलाग्ने भन्दै पत्र पठायो। श्रम समझदारी गर्न तयार भएको थियो। तर, कतार भिसा सेन्टरको नेपालमा भेन्डर हात पर्ने व्यापारीले सिधै प्रधानमन्त्री ओलीलाई गुहार्न थाले। ओलीले हस्तक्षेप गरी विष्टलाई सहमति दिन दबाब दिए। तर, उनले परराष्ट्रतिरै सोझाइदिए।

मलेसिया र कतारको सन्दर्भमा आफ्नो इच्छाअनुसार काम अघि नबढेको भन्दै विष्टमाथि प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालदेखि सिंगो सचिवालयका सदस्य असन्तुष्ट बने।

सेवा शुल्क कि शून्य लागत

गन्तव्य देशका श्रम कानुनले कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्चहरु रोजगारदाताकै जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषयलाई सम्बोधन गरेको छ। यसलाई विष्टले नेपाली कामदारले कुनै सेवा शुल्क म्यानपावरलाई दिन नपर्ने नीति लिए। यही नीतिअनुसार मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मौरिसस, जापान र ओमानसँग श्रम समझदारी गरे। ओमानसँगको समझदारी हस्ताक्षर गर्न मात्रै बाँकी छ। कतार, साउदी अरब र कुवेतसँग पनि यही मोडलमा श्रम समझदारीको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै छ।

यो नीतिबाट म्यानपावर व्यवसायीहरु निकै चिढिए। किनकि म्यानपावरको धरौटी २ देखि ६ करोडसम्म पुर्‍याइदिएका थिए। लगानीअनुसार नाफा नभएको भन्दै उनीहरु कामदारसँग एक महिने सेवा शुल्क लिन पाउने लबिङ गरे। तर, विष्ट शून्य लागतमै उभिए। उनले इमानदार छवि बनाएका डा. भीष्मकुमार भुसाललाई वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक बनाए। भुसालले निकै कडाईका साथ वैदेशिक रोजगार ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने भूमिका निभाइरहेका छन्। दैनिकजसो म्यानपावर कम्पनीमाथि छापा मार्न थाले। म्यानपावरहरु सेवा शुल्क पाउने कम्पनीमा मात्रै कामदार पठाउन सक्ने अवस्थामा पुगे।

नेपाल वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघका तत्कालीन अध्यक्ष रोहन गुरुङ विष्टको नियत सफा भए पनि व्यवसायीको साथ लिन चुकेको बताउँछन्।

‘सबै ठूला नेताहरुलाई म्यानपावर व्यवसायीले नै हेरिरहेका छन्। कतिले त सचिवालयको नियमित खर्च नै चलाइदिइरहेको छ। म्यानपावरको कामकाज नै ठप्प भएपछि चुप लागेर बस्ने कुरा आउँदैनन्,’ उनले भने, ‘साथीहरु विष्टविरुद्ध पावरहाउस धाएकै हो।’

अझ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको चुनाव हारेपछि नेकपाका शीर्ष नेताहरु विष्टविरुद्ध झन् चिढिए।

‘म्यानपावरका जायज मागहरु सम्बोधन भएन। मन्त्रीले व्यवसायीलाई दलाल र फटाहा भन्दै गए। व्यवसायीले पनि उहाँको कहाँ त्रुटि छ भनी खोज्दै गए। सानो कमजोरी पाउनसाथ प्रोपोगान्डा बनाए। त्यहीअनुसार नेताहरुलाई ब्रिफिङ हुन गयो। व्यवसायीलाई चेक एण्ड ब्यालेन्समा राखिदिएको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने,‘विष्ट हट्नु ठीक भने थिएन। उहाँले चालेको कदमलाई टुंगोमा पुर्‍याउन दिइनुपर्दथ्यो। यसले झन् आधकल्चो भयो।’

नयाँ श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई झन् पाइलैपिच्छे चुनौती छ।

‘गोकर्ण विष्टले पैसा खाए भन्दा हामीलाई पाप लाग्छ। राम्रो चाहँदानचाहँदै हाम्रो दूरी बढ्न गयो। नेपालले चाहेर मात्रै शून्य लागत लागू हुन सक्तैन,’ गुरुङले भने, ‘जबसम्म देशमा बेरोजगारको समस्या रहिरहन्छ। तबसम्म म्यानपावर व्यवसायीलाई पनि साथमै राख्नुपर्छ। उनीहरुका समस्यामाथि सम्बोधन हुनुपर्छ। अब नयाँ मन्त्रीले कसरी सम्बोधन गर्ने हो?’

अचानक मन्त्रीबाट बाहिरिनुपरेका विष्टले भने आफूलाई थप उर्जा मिलेको बताएका छन्।

‘जति दिन श्रममन्त्रीको रुपमा रहेँ। वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगीमा परेका युवाहरु, पसिनाको मूल्य नपाएका श्रमिकहरु र बेरोजगार युवाहरुको पक्षमा इमानदारीपूर्वक ज्यामी माहुरीले जस्तै काम गर्ने प्रयास गरेँ’, उनले भने, ‘थप उर्जा र प्रेरणाका साथ अहिले मन्त्रीबाट बाहिरिएको छु।’ कान्तिपुर दैनिकमा हाेम कार्कीले लेखेका छन् ।

मलेसियामा उपप्रधानमन्त्रीलाइ जेल, नेपालमा ठग मेनपावरहरूले मन्त्री नै फेरिदिए

मन्त्री विष्टलाई सरकारले हटाउने निर्णय गरिरहँदा मलेशियाको उच्च अदालतमा नेपाली कामदारको भिसा प्रक्रिया लगायतको विषयमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका मलेशियाका पूर्व उपप्रधान तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री अहमद जाहिद हमिदिलालाई क्वालालम्पुरस्थित उच्च अदालतमा उपस्थित गराएर बहस भइरहको थियो ।

उनलाई २ मंसीरदेखि उच्च अदालतमा उपस्थित गराएर बहस भइरहेको छ । हमिदलाई मलेशियाको भ्रष्टाचार विरुद्धको आयोग मलेशियन एन्टी करप्सन कमिसले पछिल्लो पटक ९ असार २०७६ मा कामदारको भिसा प्रक्रिया भिएलएन प्रणाली लगायतमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पक्राउ गरेको थियो ।

कालो धन वैध बनाएका २७, विश्वास उल्लंघनको अपराध गरेका १० र घूस लिएका ८ वटा गरी ४५ वटा अभियोगमा उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । घूस प्रकरणमध्येको एउटा मुद्दा हो– तीनवटा कम्पनीबाट लिएको घुस । हमिदिले तीनवटा फरक–फरक कम्पनीबाट २ करोड १२ लाख ५० हजार मलेशियन रिंगिट घूस लिएको आरोप छ । हमिदिले घूस लिएका तीन कम्पनीमध्ये एउटा कम्पनी नेपालसँग जोडिएको थियो ।

आयोगले अदालतमा दर्ता गरेको हमिदि विरुद्धको अभियोग पत्रमा मलेशियाको कम्पनी प्रोफाउन्ड रेडियन्स एसडीएन बीएचडीका निर्देशक अज्लन साह जफ्रिलबाट उनले १९ साउन र १ चैत २०७४ मा कूल २० लाख मलेशियन रिंगिट बराबरका तीनवटा चेक घूस बापत बुझेको उल्लेख गरेको छ ।

प्रोफाउन्ड रेडियन्स नेपालमा मलेशिया जाने कामदारको पासपोर्ट संकलन गरेर दूतावासमा पु¥याउने काम गर्ने कम्पनी हो । हमिदिले घूस लिएको प्रोफाउन्ड त्यही कम्पनी हो, जसले नेपालमा मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रालि कम्पनी मार्फत मलेशिया जाने कामदारबाट पासपोर्ट संकलन गर्ने नाममा प्रति कामदार रु.२८०० असुल्ने गरेको थियो ।

भीएलएनले कामदारबाट उठाएको रकम प्रोफाउन्डलाई पठाउने गरेको र रकम असुले बापत भीएलएनले प्रति कामदार रु.४२० कमिसन पाउने गरेको थियो । भीएलएन नेपाल प्रालिका सञ्चालक राम श्रेष्ठ हुन् । श्रेष्ठ मलेशिया जाने कामदार ठगीमा संलग्न भएको आरोपमा श्रम मन्त्रालयको कारवाहिमा परेका व्यक्ति हुन् ।

अदालतबाट सफाई पाए लगत्तै श्रेष्ठ बालुवाटारदेखि शक्ति केन्द्र धाउन थाले । यस्तै, प्रहरिको कार्बाही लगत्तै फरारको सुचीमा रहेका नेपालमा बायोमेट्रिक प्रणाली भित्र्याएर कामदारबाट अनाधिकृत रुपमा रकम उठाउने काममा संलग्न नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष कैलाश खड्कालाई नेपाली कांग्रेसका सभापति सेरबहादुर देउवाले संरक्षण दिए ।

यस्तै, इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स–आइएससी को काम गर्ने जिएसजी नेपाल प्रालीका सञ्चालक गोविन्द थपलिया पनि फरार भए । फरार भएका थपलिया र खड्का रहेको स्थानबारे सुचना पाए पनि महानगरीय प्रहरी परिसरले गृह मन्त्रालयकाे दबाब भन्दै पक्रिन सकेन ।

अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि उनीहरु पनि शक्ति केन्द्र धाउन थाले । यता विष्टले श्रम मन्त्रालयको कारवाहिपछि कामदारबाट अतिरिक्त शुल्क उठाउने व्यवस्था मलेशिया सरकारले नहटाएसम्म त्यहाँ नेपाली कामदार पठाउने बाटो बन्द गर्ने अडान लिए ।

यस लगत्तै राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा र नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक रुपमा गोकर्ण विष्टको कदमलाई लिएर आलोचना गरेका थिए । यसैबीच, विष्टलाई श्रम मन्त्रीबाट हटाउन माफियाको चलखेल बढेपछि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीसँग विष्टको कामलाई लिएर असन्तुष्टी पोखेका थिए ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली समेत विष्टले मलेशिया रोजगारीमा भएको ठगीका विरुद्ध चालेको कदम र त्यसक्रममा विभिन्न व्यक्ति पक्राउ गरेको विषयमा असन्तुष्ट थिए । विष्टको कामलाई लिएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु झनै रुष्ट बनेका थिए । र, व्यवसायिहरुकै प्रभावमा परेर सरकारले विष्टलाई हटाउने निर्णय गरेको बताइन्छ ।  रामु सापकाेटा/हिमाल खबर