महालेखापरीक्षकको अधिकार खोसियो, संविधानविपरित सचिवलाई यस्तो जिम्मेवारी
काठमाडौं, कात्तिक २९
महालेखा परीक्षकको अधिकार कटौती गरिएको छ । सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्न संविधानले नै दिएको अधिकार कटौती गर्दै सरकारले सचिवलाई आफ्नो बेरुजु आफै फस्र्योट गर्ने अधिकार दिएको हो ।
सरकारले महालेखापरीक्षकको कार्यालयमाथि अंकुश लगाउने काम गरेको छ । सरकारी कार्यालयले गर्ने खर्चको लेखापरीक्षणमा महालेखाले सम्परीक्षण गर्न नपाउने गरि नयाँ ऐन बनाएको हो ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ खारेज गर्दै जारी गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ ले महालेखाको अधिकार सचिवलाई दिएको हो ।
अब आफ्नो कार्यालयको बेरुजु आफै फस्र्यौट गर्ने अधिकार सचिवले पाएका छन् । नयाँ ऐनले महालेखालाई संसदीय समितिप्रति थप बफादार पनि बनाएको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: २९ कार्तिक २०७६, शुक्रबार
