यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका १५ निर्णय, सेना परिचालन गर्दै सरकार

काठमाडाैं- कार्तिक २१ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सन्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सार्वजनिक गरेका १५ निर्णयमा उपनिर्वाचनमा सेना परिचालनदेखि विश्व बैंकको ऋण सहायता स्वीकार गर्नेसम्म रहेका छन्।

मन्त्रिपरिषदका निर्णय

१. एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकबाट विद्युत वितरण प्रणाली स्तरोन्नती तथा विस्तार आयोजनाका लागि प्रस्तावित ११२.३ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२. नेपाल र जर्मनीबीच कुटनीतिक नियोगमा कार्यरत कुटनीतिक कर्मचारीको परिवारका आश्रित सदस्यलाई रोजगारका लागि अनुमति दिने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
३. नेपाल र रूसी महासंघबीच सम्पन्न सरकारी तथा कुटनीतिक राहदानी वाहकहरूलाई प्रवेशाज्ञा छुट दिने सम्बन्धी सम्झौतापत्रलाई नोट आदनप्रदानमार्फत संशोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको छ ।
४. १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद, २०१९ आयोजना तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
५. लेखा प्रमुख सेनानी श्री गोपालप्रसाद सिग्देललाई लेखा महासेनानी दर्जामा पदोन्नती गरिएको छ ।
६. नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरहका श्री सुधीर रजौरे र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, जियोलोजी समूह, हाइड्रोजियोलोजी उपसमूहका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरहका श्री चुर्णबहादुर ओलीलाई संघको समान श्रेणी र पदमा समायोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यसैगरी नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, केमेष्ट्री समूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरहका  कुमारी ज्योती श्रेष्ठ र केशवकुमार न्यौपानेलाई संघको समान श्रेणी र पदमा समायोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
७. नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रिक्त अध्यक्ष पदमा प्रा. डा. भगवान कोइराला, पाल्पालाई मनोनित गरिएको छ ।
८. देहाय प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्न नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ–
प्रदेश नं १ः प्रा.डा. श्री गोविन्द बहादुर तुम्बाहाङ, धनकुटा प्रदेश नं २ः श्री रत्नेश्वर लाल (कायस्थ), काठमाडौं प्रदेश नं ३ः श्री अनुराधा कोइराला, काठमाडौं गण्डकी प्रदेशः श्री बाबुराम कुँवर, अर्घाखाँची प्रदेश नं ५ः श्री उमाकान्त झा, धनुषा कर्णाली प्रदेशः श्री दुर्गा केशर खनाल, सुर्खेत सुदुरपश्चिम प्रदेशः श्री मोहनराज मल्ल, कैलाली
९. युवा रोजगारी प्रवर्दन गर्ने उद्देश्यसहितको रूपान्तरण पहल परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्रस्ताव भएको करिब रू. १३ अर्व ६२ करोड (१२० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गरिएको छ ।
१०. माननीय पराराष्ट्र मन्त्रीज्यूको रुसी महासंघको औपचारिक भ्रमणका अवसरमा रुसी महासंघसँग Culture Exchange Program सम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट रुसी महासंघका लागि नेपालका राजदूतलाई हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
११. तीन हजार सिट क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्न गोदावरी नगरपालिकामा पर्ने नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको कित्ता नं. ३२ को कूल २८२ रोपनी ६ आना ३ पैसा जग्गामध्ये वनस्पति उद्यान एरियादेखि पश्चिमतर्फको र केशर दरबारको कम्पाउन्ड वालदेखि उत्तरतर्फको २५ रोपनी जग्गा नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालयको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१२. आर्थिक ऐन, २०७६ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम करको दर घटाउने, बढाउने वा छुट दिने, कर सम्बन्धी विषयमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने र अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१३. प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यको उप–निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१४. नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटको आधार, सीमा, मार्गदर्शन, विधि र हिस्सा स्वीकृत गरिएको छ ।
१५. देहायका व्यक्तिहरूलाई देहायका प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्न नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ–
प्रदेश नं. १ः श्री सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’, कास्की प्रदेश नं. २ः श्री तिलक परियार, बाँके प्रदेश नं. ३ः श्री विष्णुप्रसाद प्रसाई, झापा गण्डकी प्रदेशः श्री अमिक शेरचन, चितवन प्रदेश नं. ५ ः श्री धर्मनाथ यादव, सिरहा कर्णाली प्रदेशः श्री गोविन्दप्रसाद कलौनी, बैतडी सुदूरपश्चिम प्रदेशः श्री शर्मिलाकुमारी पन्त, चितवन १६. राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।