छोटो, सफल र लोकप्रिय सरकार

विरासतमा प्राप्त अवस्था
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएसंगै हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनु भएको थियो । उहाँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भइरहँदाको समयमा भारतका तर्फबाट अघोषित नाकावन्दी लगाइएको अवस्था थियो ।

मधेशकेन्द्रित दलहरु संविधानसभा बहिस्कार गरी अनिश्चित्कालिन आम हडताल र सिमा नाकाको धर्नामा थिए । नयाँ संविधानले मधेशी जनताको अधिकारहरु कटौति गरेको र विभेद गरिएको भ्रमपूर्ण प्रचार र बुझाईका कारणले मधेशी जनतामा चरम असन्तुष्टि प्रकट भइरहेको अवस्था थियो ।

संविधानका सन्दर्भमा सिर्जित भ्रमका कारणले मधेशकेन्द्रित दलहरु मात्र होइन, मधेशी जनता समेत सडकमा उत्रिएको अवस्था थियो । जिल्लास्तरका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरु ठप्प जस्तै अवस्थामा थिए ।

संविधान सभाबाट संविधान जारी हुन नदिने पक्षमा रहेका देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु यस प्रकारको परिस्थितिलाई भड्काउनका लागि आफ्नो तर्फबाट अधिकतम् कोशिस गरिरहेका थिए । खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा जनजीवन अस्तव्यस्त र कष्टकर बन्न पुगेको थियो ।

पूर्वी नेपालबाट सुरक्षाकर्मीको स्कटिङमा राजधानी भित्रने सिमित सवारी साधनहरुका स्वरुपहरु युद्धग्रस्त क्षेत्रलाई बिर्साउने खालका थिए । एम्वुलेन्सहरु, दमकलहरु र शव वाहनहरु समेत इन्धनको अभावमा सेवा दिन सकिरहेका थिएनन् ।

औषधि र अक्सिजनको अभावमा अस्पतालको सेवा समेत प्रभावित थियो । विद्यालय र कलेजहरु यातायातको अभावमा बन्द थिए । राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा र सुविधाहरु समेत आम रुपमा उक्त विषम परिस्थितिका कारणले प्रभावित थिए ।

त्यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएर परिस्थितिलाई सहज बनाउनु र जनतामा सरकार, परिवर्तन र भविष्यप्रति आशावादी बनाउनु अत्यन्त चुनौतिपूर्ण कार्य थियो । तर नौ महिनाको छोटो अवधिमा उक्त सरकारले ती असम्भव लाग्ने परिस्थितिलाई कावुमा लिने काममात्र गरेन, मुलुकलाई सकारात्मक दिशातिर डो¥याउन सफल भयो ।

समाजको विग्रदाँे अवस्थाबाट चिन्तित बन्न पुगेको समाजका हरेक तप्कालाई आशा जगाउन सफल भयो । नयाँ सरकार गठन भएको वर्तमान अवस्थामा माथि उल्लेख गरिएको जटिल परिस्थिति छैन । राजनीति तहमा केही असहमति र विरोध त अवश्य छ, तर त्यसले समाजलाई कुनै नकारात्मक असर पारिरहेको र पार्नसक्ने अवस्था छैन ।
राजनीतिक मनोविज्ञान र गठवन्धन
सरकारको नेतृत्व लिइरहँदाको समयमा हाम्रो पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्नुहुने हाम्रो पार्टीका अध्यक्षप्रति संविधान निर्माणमा समयमा लिएको अडान र नेतृत्वकारी भूमिकाका कारणले सकारात्मक जनमत बनेकै थियो । प्रमुख पार्टीहरु मिलेर संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न सफल भएका कारणले उनीहरु प्रति पनि सकारात्मक धारणा बन्न पुगेको थियो ।

तर हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व लिइरहँदाका १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता नेपाली कांग्रेस भद्र सहमति विपरित आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीको उमेद्वार बनाउन पुगेको थियो । मुलुकको संक्रमणकालिन परिस्थितिलाई उपेक्षा गरेर उसले प्रमुख दलहरु एकैसाथ सरकारमा बस्नु हुँदैन भन्ने तर्क अघि सारेर आफुलाई सहमति र सहकार्यको बाटोबाट अलग गर्न पुगेको थियो ।

यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रका सामु उपस्थित चुनौतीलाई सामना गर्न र मुलुकका सामु उपस्थित कार्यभारहरु पुरा गर्नका लागि सरकारमा रहेका दलहरुका बीचमा राम्रो सहकार्य आवश्यक हुन्थ्यो । पार्टीले उपरोक्त परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख जस्ता महत्वपूर्ण पदहरु सत्ता साझेदार दलहरुका बीचमा बाँडफाँड गर्यो ।

सरकार गठनमा सहयोग गर्ने दलहरुलाई सरकारमा महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान गर्ने काम गरेको थियो । सत्ताको प्रमुख साझेदारका रुपमा रहेको नेकपा(माओवादी केन्द्र)लाई उसको संख्यात्मक स्थितिभन्दा महत्वपूर्ण हैसियत प्रदान गर्ने काम गरेको थियो । सरकार संचालनको संयन्त्रको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रदान गरिएको थियो ।

नयाँ सरकार गठनका समयमा गरिएका यी सबै प्रयासहरु र सहमतिहरु नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुरुप संघीय प्रतिनिधिसभाको चुनावबाट नयाँ सरकार गठन नभएसम्मका लागि भएका थिए । तर सरकारको प्रमुख साझेदार दल गठवन्धनप्रति इमान्दार रहन सकेन । परिस्थिति असमान्य रहँदासम्म उ गठवन्धन प्रति प्रतिवद्ध रह्यो ।

जव सरकारले परिस्थितिलाई सामना गरेर अनुकुल बनाउने काम ग¥यो त्यसपछि उ रहस्यमय ढंगले आफ्नै सहभागीताको सरकार विरुद्धमा उभिन थाल्यो । आफुसमेत सहभागी भएको सरकारलाई नीति, कार्यक्रम र बजेट समेत ल्याउन नदिइ हटाउने षडयन्त्रमा संलग्न भयो । पछि आफ्नै पार्टी र जनस्तरमा समेत चर्कोविरोध भएपछि ९ बुँदे सहमति गरी गठवन्धनलाई कायम राख्न सहमत भयो ।

सरकारको तर्फबाट नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत भएपछि उ पुनः नयाँ गठवन्धन निर्माणको काममा जुट्यो । नीति, कार्यक्रम र बजेटका कारणले सरकार अत्यन्त लोकप्रिय बन्न पुगेको अवस्थामा उ यसरी अचानक सरकारबाट बाहिरिने कुरा आफैमा आश्चर्यको विषय थियो । सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको २४ घण्टा बित्न नपाउदै उसले आफु समेत सहभागी भएको सरकारका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र आफुसमेत सहभागी भएर प्रस्तुत गरेको बजेट आश्रित विधेयकहरुलाई असफल बनाउने काम गर्यो ।

यस्तो अवस्थामा अविश्वास प्रस्तावका माध्यमबाट सरकार उपर लगाएका आरोपहरुको दृढतापूर्वक प्रतिवाद गर्ने र सरकारले गरेका र गर्न चाहेका कामहरुका वारेमा व्यवस्थापिका संसदमार्फत जनताकालाई जानकारी गराउने नीति अवलम्वन गर्नु राम्रो हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले सोही अनुरुपको बाटो अख्तियार गरी व्यवस्थापिका संसदमा अत्यन्त सालिनतापूर्वक आफ्नो कुरा राख्नु भयो । जसबाट संविधान र संसदको सर्वोच्चता र सर्वस्विकार्यतालाई स्थापित गर्ने हाम्रो पार्टीको प्रयास सार्थक भएको छ ।

फकाउने र झुकाउने प्रयास 
प्रधानमन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारी ग्रहण गरिरहँदा हाम्रो पार्टीका अध्यक्षप्रति अपेक्षा र आशंका दुबै थिए । चुनौतीका पहाडले थिचिएर विचमै छोडेर हिड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर अनुमान गर्नेहरु पनि थिए ।

प्रधानमन्त्रीमा उहाँ निर्वाचित भएसंगै झुकाउने उद्देश्यकासाथ मधेश आन्दोलन र नाकावन्दीलाई तिव्र पार्ने काम भयो । आन्दोलन र धर्नाको असर नभएका ठाउँबाट समेत पेट्रोलियम पदार्थ र औषधिहरु आउन छाडेका थिए । आन्दोलनकारीहरुले राजधानीसंगको लाइफलाईन नै बन्दगर्ने गरी आन्दोलनलाई उत्तेजक र हिंसात्मक बनाउने काममा उद्दत भए ।

संविधान निर्माणमा नेतृत्वकारी भूमिका खेलेका कारणले हाम्रो पार्टी र पार्टीका अध्यक्षप्रति मधेशी समुदायमा घृणा पैदा गर्ने कोशिस भइरहेको थियो । तराई मधेशका जिल्लाहरुमा पार्टीका नेताहरुलाई जान र पार्टीका तर्फबाट कुनै पनि प्रकारका गतिविधिहरु गर्न निषेध गरियो । त्यस्तो अवस्थामा स्थितिलाई सामान्य बनाउने कुरा निकै नै चुनौतीको विषय थियो । पूर्ववर्ति सरकारले भारतीय पक्षबाट लगाइएको अघोषित नाकावन्दीको यथार्थतालाई समेत बाहिर ल्याउन नसकिरहेको बेला सरकारले त्यसलाई दृढतापूर्वक अघि सार्ने काम गर्यो ।

अघोषित नाकावन्दीका विरुद्धमा जनताका साथ लिने नीति अख्तियार गर्यो । अभाव सिर्जना गरेर सरकार विरुद्ध जनतालाई उतार्ने प्रयासलाई सरकारले असफल मात्र बनाएन उल्टै नाकावन्दीका विरुद्धमा व्यापक जनताको साथ लिन सफल भयो । देशभित्र मात्र होइन देशबाहिर रहेका नेपालीहरुले समेत नाकावन्दीका विरुद्धमा प्रदर्शन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्ने काम गरे । सरकारले पनि नाकावन्दीका कारणले उत्पन्न भएको र भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने असरका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्ने काम गरिरह्यो ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई वारम्वार भारत भ्रमणका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री कै तहबाट गरिएको आग्रहलाई समेत प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सिमा नाकामा अवरोध यथावत रहेको अवस्थामा विदेश भ्रमणमा जान उपयुक्त नहुने भन्दै अस्विकार गर्ने काम भयो । यी सवै पृष्ठभूमिमा नै अघोषित नाकावन्दी अघोषित रुपमा अन्त्य हुने स्थिति सिर्जना भयो । झुकाउने मिसनमा लागेकाहरु फकाउने मिसनमा लाग्न वाध्य भए । जव भारतीय पक्ष सिमा नाकाको धर्ना हटाउने कुरामा सहयोगी बन्यो त्यसपछिका दिनहरुमा सिमा नाकामा अवरोध पु¥याउने आन्दोलनकारीको प्रयासलाई सिमा क्षेत्रका जनताले प्रतिरोध गरेर असफल बनाइदिए ।

यसरी भारतका तर्फबाट लगाएको अघोषित नाकावन्दी सम्भवतः नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक सरकारको अडान र जनताको साथसहयोगमा बिनाकुनै सहमति र सम्झौता फिर्ता लिनु पर्यो । निश्चयनै यस प्रकारको सफलतालाई राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानका पक्षमा गरिएको संघर्षका महत्वपूर्ण उपलव्धिका रुपमा लिन सकिन्छ ।

भारत भ्रमणमा उच्च सम्मानः
अघोषित नाकावन्दी अन्त्यपछि सुरु हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपालको राष्ट्रिय हित विपरित भारतका तर्फवाट नयाँ सहमति र सम्झौताको बाध्यता सिर्जना हुने हो कि भन्ने आशंका मानिसहरुका मनमा थियो । तर प्रधामन्त्रीको भारत भ्रमण विगतका भ्रमणहरुको तुलनमा निकै भव्य र सफल रह्यो । नेपालले भारत भ्रमणका क्रममा संविधानका सन्दर्भमा उत्पन्न भ्रमलाई चिर्न तथा सम्वन्धलाई सामान्यीकरण गर्ने अवसरका रुपमा लियो । भ्रमणका क्रममा नेपालको उर्जा संकटलाई दृष्टिगतगरी भारतबाट थप विद्युत आयात गर्ने सम्वन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनमा आयो ।

भ्रमणका क्रममा नेपाल पक्षको प्रस्ताव अनुरुप नेपाल भारत बीचका सहमति सम्झौताहरुका पुनरावलोकन गरी नयाँ शिराबाट सम्वन्धलाई अघि बढाउन विज्ञहरुको समुह गठन गर्ने काम भयो । कलकत्ता वन्दरगाहका अतिरिक्त थप वन्दरगाह समेत प्रयोग गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई भारतीय पक्षबाट स्विकार गर्ने काम भयो । नाकावन्दीको तहसम्म उत्रिएको भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई यति महत्वका साथ लिने र महत्वपूर्ण सहमति सम्झौता गर्न तयार हुने कुरा आफैमा आश्चर्यको विषय थियो ।

विश्लेषकहरुले भारतको त्यस प्रकारको भूमिकालाई नाकावन्दीका समयमा नेपालको चीनतर्फको झुकावलाई कम गर्ने प्रयासका रुपमा पनि विश्लेषण गरे । कारण जेसुकै भए पनि प्रधानमन्त्रीले त्यो अवसरलाई नेपालको हितका पक्षमा अधिकतम् सदुपयोग गर्ने कोशिस गर्नु भयो । भारतीय संचार माध्यमहरुले पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई विशेष महत्व दिन पुगे ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई राजकीय भ्रमणको दर्जा दिनु, राष्ट्रपति भवनमा आवासीय अतिथ्यता प्रदान गर्नु, परराष्ट्रमन्त्री आफै विमानस्थलमा स्वागत गर्न आउनुले यसको महत्व सुरु देखिनै उजागर भएकै थियो । त्यसमाथि समग्र भ्रमणका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्रीले छोड्न सफल भएको प्रभावले नेपालका प्रधानमन्त्रीका तर्फवाट भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको हितको राम्रो ढंगले पैरवी गरेको अनुभूति नेपाली जनताले गर्न पाए । नेपाल भारत सम्वन्ध विग्रिएको अवस्थावाट सामान्य अवस्थामा फर्किएको अनुभूती उक्त भ्रमणका क्रममा सवैले गर्ने मौका पाए ।

संयुक्त व्यक्तव्यमा नेपालको संविधान प्रति भारतले आफ्नो रिजर्भेसन राख्न खोजेको र नेपालले त्यसमा असहमति जनाएको कारणले कतिपयले भ्रमणको असफलताका रुपमा चित्रण गर्ने कोशिस पनि गरे । तर दुवै देशका सरकार प्रमुखले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलनमा असहमति भएका विषयमा समेत खुलस्त रुपमा आफ्नो कुरा राख्नु कुटनीति दृष्टिकोणले कम महत्वको विषय थिएन ।

यद्यपी भारतले आदेश पालकको हैसियतमा नेपाललाई देख्न चाहेको अवस्थामा समान हैसियतमा नेपाललाई उभ्याउने नेपाली प्रधानमन्त्रीको प्रयास उसका लागि रुचीकर कुरा त अवश्य थिएन होला । तर त्यसको औपचारिक रुपमा विरोध गर्ने ठाउ पनि थिएन । सायद यस्तै पृष्ठभूमिका कारणले पनि हुनु पर्दछ भारतले नेपालको संविधानको विषयलाई अन्तराष्ट्रिय भ्रमणमा उठाउने निरन्तर कोशिस ग¥यो र नेपालले निरन्तर त्यसको प्रतिवाद गर्नु पर्यो ।

सायद यसै पृष्ठभूमिका कारणले भारतमै सरकार माथि छिमेकीसंगको सम्वन्ध विगारेको आरोप लाग्यो र भारतिय सरकारले आफैले सार्वजनिक रुपमा नेपाल भारत सम्वन्ध सुध्रिएको बक्तव्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

चिन भ्रमणमा ऐतिहासिक उपलव्धिः
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सफलतासंगै चीन भ्रमणको तालिका र कार्यसूचीमा परिवर्तनको आशंका गरियो । त्यसका लागि विभिन्न कोणबाट प्रयासहरु पनि भए । तर प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण यथासमयमा गर्ने र नेपालको हित अनुकुल ठानिएका सबै विषयमा भ्रमणको क्रममा छलफल हुने बताउनु पर्यो । भारत भ्रमण लगतै सुरु भएको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण अत्यन्त उपलब्धिपूर्ण रह्यो ।

नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र रहेको र उसले आफ्नो आवश्यकता अनुरुप छिमेकीसंग पारवाहनको अधिकार लिनसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार रहँदारहँदै पनि नेपालले उत्तरी छिमेकीसंगको पारवाहनको अधिकार लिएको थिएन । पछिल्लो समयमा भारतका तर्फबाट लगाइएको अघोषित नाकावन्दीका कारणले उत्तरी मार्ग हासिल गर्नुपर्ने माग प्रवल बन्न पुगेको थियो । त्यसका लागि उत्तरतर्फको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने र पूर्वाधार समेत विकास गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा ती विषयहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिइयो ।

नेपाल र चीनका बीचमा पहिलो पटक पारवाहन तथा यातायात सम्झौता समेत सम्पन्न गरियो । उक्त भ्रमणका क्रममा वन वेल्ट वन रोड सम्वन्धि चीनको रणनीतिक परियोजनाको नेपाल अंग बन्ने कुरा सुनिश्चित गरियो । जसअनुसार तिब्बतदेखि काठमाण्डौ हुँदै लुम्विनीसम्मको रेल परियोजनामा चीनले सहयोग गर्नेसम्म प्रतिवद्दता जनायो । नेपालको प्रस्ताव अनुरुप भारत र नेपालका बीचमा झंै बिद्युत आदान प्रदान गर्न मिल्ने गरी दोहरो ट्रान्समिशन लाईनको निर्माण गर्ने, नेपालको खनिज सम्पदाको अन्वेषणमा चीनले सहयोग गर्ने, नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारन क्षमता विस्तारमा सहयोग गर्ने जस्ता रणनीतिक महत्वका सहमति र सम्झौताहरु सम्पन्न भए ।

यसले नेपाललाई भारतनिर्भरताको अवस्थाबाट मुक्त गर्नुका साथै नेपालको विद्युत विकासमा एकल क्रेताको अवस्था अन्त्य गरी जलविद्युतको विकासमा लागि लगानीको सम्भावनालाई बढाइदिएको छ । यी सहमति र सम्झौताहरु कति महत्वका रहेछन् भन्ने कुरा चीनले नेपालमा सामान ढुवानीका लागि सुरु गरेको रेलरोड परियोजना र चिनियाँ प्राविधिकहरुले पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको अन्वेषणका क्रममा हासिल गरेका उपलव्धिहरुबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ । यसरी भारत भ्रमणका माध्यमबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमान उँचो भएको छ भने चीन तर्फका ऐतिहासिक सम्झौताबाट नेपालको राष्ट्रिय सामथ्र्यमा अभूतपूर्व विकास हुने निश्चित छ ।

कुटनीतिक सकृयताः
यसै अवधिमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिमा भारतको प्रत्यक्ष दवावको सामना गर्नु पर्यो । भारतका तर्फबाट लगाइएको अघोषित नाकावन्दीका विरुद्धमा प्रवासी नेपालीहरुले विभिन्न मुलुकहरुमा प्रदर्शन गर्ने कुरालाई सरकारका तर्फबाट प्रोत्साहन दिने काम भयो ।

नेपाल भारत सम्वन्धलाई सामान्य वनाउन तथा नाकावन्दीका अवस्थावाट मुक्त हुनका लागि विभिन्न तहका कुटनीतिक प्रयोगहरु अघि वढाइए । अघोषित नाकावन्दीवाट पछि हट्नवाध्य भए पनि भारतले विभिन्न ढंगले दबाब बनाउने नीति अलम्बन गर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा भारतले नेपालको मानव अधिकारको अवस्थाका वारेमा प्रश्न उठाउने र नेपालले त्यसको दृढतापूर्वक प्रतिवाद गर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

नेपालको संविधान र सम्वैधानिक व्यवस्थाका वारेमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले विभिन्न मुलुकको भ्रमणमा जाने क्रममा संयुक्त वक्तव्यमा भारतीय दृष्टिकोणलाई समावेश गर्ने कोशिस गरे । नेपालले त्यसको पनि दृढतापूर्वक सामना गर्ने कोशिस गर्यो । संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणका क्रममा भारतीय पक्षबाट नेपालको मामिलालाई समावेश गर्ने कोशिस गरियो ।

नेपालले समय मै त्यसको प्रतिवाद गरेर रोक्ने काममा समेत सफलता पाउन सक्यो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएका विदेशी नागरिकहरुलाई सचेत पार्ने र उनीहरुलाई फिर्ता गर्ने सम्मको काममा पनि सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने काम गर्यो । अफगानिस्तानको कावुलमा आतंककारी आक्रमणमा मारिएका नेपाली नागरिकहरुको शव तथा असुरक्षित बनेका नागरिकहरुलाई फिर्ता गर्ने कुरामा अत्यन्त प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्यो । सरकारका तर्फबाट यस बीचमा भएका यस प्रकारका गतिविधिहरुले औपचारिकतामा सिमित रहेको नेपालको परराष्ट्र नीति र सम्वन्धलाई महशुस हुने अवस्थामा पुर्याउन सफल भयो ।

भारतको अघोषित नाकावन्दीको सामना गर्ने, नेपाल भारत सम्वन्धलाई नयाँ जगमा उठाउन कोशिस गर्ने र नेपाल र चीनका बीचमा रणनीतिक महत्वका सहमति र सम्झौता गर्न तथा नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई क्रियाशिल बनाउनका लागि गरिएका सकारात्मक प्रयासहरुलाई कतिपय विश्लेषकहरुले ओली डक्ट्रिनका रुपमा लिन सकिने धारणा समेत अघि सार्न पुगे ।

संविधानको कार्यान्वय र प्रतिरक्षा 
घरेलु राजनीतिका सन्दर्भमा नयाँ संविधानका सन्दर्भमा उत्पन्न चुनौतीहरुलाई सामना गर्दै संविधानलाई अधिकतम् स्विकार्य बनाउँदै कार्यान्वयनमा लैजाने, भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको कामलाई योजनावद्ध रुपमा अघि बढाउने र सदियौंदेखि दबिएर रहेको नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई परिवर्तित सन्दर्भमा पुनःजागृत गर्दै मुलुकलाई आर्थिक सामाजिक विकास र रुपान्तरणको बाटोमा अघि बढाउन ऐतिहासिक अभिभाराहरु सरकारका सामु उपस्थित थिए । सरकारले सबैभन्दा पहिलो संविधानका सन्दर्भमा उत्पन्न भ्रमलाई चिर्ने तथा संविधानमा समावेश भएका युगान्तकारी महत्वका उपलब्धिहरुलाई जनताका बीचमा लैजानका लागि ुजनताका संविधान जनताका माझु भन्ने राष्ट्रिय अभियान संचालन ग¥यो ।

संविधानका सन्दर्भमा विभिन्न विषयमा रिजर्भेसन राख्ने मन्त्रीहरु नै त्यस अभियानमा सकृयतापूर्वक सहभागी बने । यस अभियानबाट संविधानका वारेमा सिर्जित भ्रमहरुलाई चिर्न निकै हदसम्म सम्भव भयो । राजनीतिक तहवाट संविधान निर्माणमा सकृय सहभागी रहेका दलहरु नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र भने उदासिन रहे । नेकपा(एमाले)ले योजनावद्ध रुमपा पार्टी परिचालन गरी संविधानका वारेमा उत्पन्न भ्रम र मधेस आन्दोलनका चुनौतीलाई सामना गर्ने कोशिस ग¥यो । नेकपा(एमाले)का सिंगो पंक्ति संविधान र मधेस आन्दोलनका सन्दर्भमा एक ठाउमा उभिन पुग्यो ।

संविधानको कार्यान्वयनका लागि सरकारले कानुनहरुको निर्माणमा विशेष जोड दियो । झण्डै पौने दुईसय कानुनहरु यस बीचमा निर्माण भए । दर्जनौ कानुनहरु प्रकृयामा प्रवेश गरेका छन् । सरकारले संविधानको व्यवस्था अनुरुप स्थानिय तहको संख्या र सिमांकन निर्धारण गर्नका लागि आयोग गठन गरी काम अघि बढाइयो । मधेशकेन्द्रित दलहरुले उठाउँदै आएका प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण र समानुपातिक समावेशिताका सन्दर्भको विवाद र अन्यौललाई समाधान गर्ने गरी संविधानमा संशोधन गर्ने काम पनि यसै सरकारले ग¥यो ।

सिमांकनको सन्दर्भमा उत्पन्न विवादलाई समाधान गर्नका लागि मधेशी मोर्चाका मागहरु अनुरुप राजनीतिक समिति गठन गर्ने प्रस्तावलाई समेत सरकारले अघि बढाउने काम ग¥यो । तर मधेशी मोर्चा अन्तिम समयमा आएर अनुचित अडानका साथ वार्ताको प्रकृयाभन्दा बाहिर जान पुग्यो । यसबाट मधेशी जनतामा मधेशकेन्द्रित दलहरुको समस्या समाधान गर्न नचाहने मनशाय उजागर गर्ने कुरामा समेत सफलता पाउन सम्भव भयो ।

मधेशी जनतामा हाम्रो पार्टी र हाम्रो पार्टीका अध्यक्षका विरुद्धमा फैलिएको मधेशविरोधी प्रचारलाई समेत सरकारले नीति कार्यक्रम र वजेटका माध्यमबाट चिर्न सफल भयो । तराई मधेशका जिल्लाकेन्द्रित गरेर ल्याइएका बजेटको रणनीतिक महत्वका कार्यक्रमका कारणले मधेशी जनतामा हाम्रो पार्टी र नेतृत्वका वारेमा फैलाइएका भ्रमहरु निकै हदसम्म चिरिएको अवस्था छ । यतिवेला मधेशी जनताहरुले हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष सरकारबाट हटेसंगै मधेशकेन्द्रित विकासका कार्यक्रमहरुका भविष्य के हुने हो भनेर चिन्ता गरिरहेको अवस्था छ ।

यी सबै पृष्ठभूमिमा नै संविधान जलाउँदै पुनर्लेखनको माग गर्न पुगेका मधेशकेन्द्रित दलहरु नयाँ सरकार गठनका नाममा तीन वुँदे अमुर्त सहमतिका आधारमा राजनीतिक दलहरुका बीचको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने एजेण्डामा सहमत हुन बाध्य भएका छन् । यसले एकैचोटी मधेश आन्दोलनका नाममा सिर्जना गरिएको अराजकताको चुनौती निकैहदसम्म सम्वोधन भएको छ भने अर्कोतिर संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानको स्विकार्यता स्थापित भएको छ । वर्तमान सरकारको योगदान विना यस प्रकारको अनुकुल राजनीतिक परिस्थिति सम्भव थिएन ।

सुन्यतावाट पुननिर्माणका थालनी 
नेपाल जस्तो मुलुकका लागि भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण कार्य थियो । भूकम्प लगत्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्पन्न चुनौती र राहत तथा उद्धारको काममा उत्पन्न समस्यालाई समेत दृष्टिगत गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय सामथ्र्य कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरा उजागर भएकै हो ।

त्यस्तो अवस्थामा लाखौंको संख्यामा निजी आवास निर्माण गर्नुपर्ने, हजारौंको संख्यामा विद्यालय र स्वास्थ चौकीको निर्माण गर्नुपर्ने, त्यत्ति नै संख्यामा सरकारी कार्यालय र पुरातात्विक संरचनाहरुको निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक श्रोतहरुको व्यवस्थापन गर्ने कुरा सहज कुरा थिएन । त्यसमाथि नाकावन्दी र मधेश आन्दोलनले सिर्जित गरेको चुनौतीले सामाजिक जनजीवनलाई लामो समयसम्म प्रभावित गर्यो ।

आवास पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा अघिल्लो सरकारले दाताहरुसंग गरेको सहमति अनुरुप संरचनागत प्रवन्ध गर्नुपर्ने, नयाँ लगत तयार गर्नुपर्ने र अनुदान वितरण प्रक्रियालाई वैंकिङ प्रणाली मार्फत गर्नुपर्ने जस्ता कार्यहरु सम्पादन गर्नका लागि समय लाग्थ्यो नै । त्यसमाथि प्रमुख प्रतिपक्षले लामो समयसम्म कानुन निर्माण प्रकृयालाई अल्झाएर पुनर्निर्माण प्रकृयामा आफ्नो सहभागिता खोज्ने काम गर्यो । ती सबै झन्झटहरुलाई सामना गर्दै अघि बढ्ने क्रममा पुनर्निर्माणको कामलाई सोंचे अनुरुप अघि बढाउन सकिएन ।

तर पनि यस बीचमा प्राधिकरण मार्फत भएका कामहरु प्रति दाताहरु पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट रहेको अवस्था छ । आवास अनुदानका लागि सम्झौता प्रक्रिया तिव्र गतिमा अघि बढेको छ । विद्यालय, स्वास्थ चौकीहरुको निर्माणका लागि विभिन्न पक्षसंग विधिवत सम्झौता सम्पन्न भएको अवस्था छ । पुरातात्विक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका डिजाईन तयार गरी सम्झौता गर्ने प्रकृया समेत अघि बढेको अवस्था छ । एक हिसावले भन्दा प्रक्रियागत झन्झटहरु सबै हल भएर कामले गति लिएको अवस्थामा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकार विदा भएको छ र नयाँ सरकार गठन भएको छ । आशा गर्न सकिन्छ आगामी दिनमा यसले सहजै तिव्रता पाउने छ ।

विकासको सपना र आशाको संचारः
लामो समयदेखि अविकासको समस्याले ग्रस्त मुलुकमा विकासको सपना देख्नु र त्यसको वरिपरी जनतालाई उभ्याउन सक्नु चानचुने कुरा थिएन । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएसंगै संविधानमा यो पुगेन त्यो पुगेन भनेर जनतालाई अलमल्याउने कोशिस भइरहेका बेलामा जनतालाई विकास र समृद्धिको वहसमा डो¥याउने कुरा आवश्यक मात्र थिएन अपरिहार्य कदम थियो । प्रधानमन्त्रीको रुपमा अध्यक्ष कमरेडले त्यो कामलाई सफलतापूर्वक अघि बढाउनु भयो ।

पहिलो अधिकारको संघर्षमा रुमलिएको नेपाली समाजलाई विकासमा मुद्दाको वहसमा ल्याउन कठिनतम् प्रत्यत्न गर्नु भयो । पछि आफुले अघि सारेका विकासका परिकल्पनालाई नीति कार्यक्रममा बदल्नु भो । अनि नीतिगत कार्यक्रमलाई वजेट कार्यक्रममा रुपमा अघि बढाउने काम गर्नु भयो । विगतको जस्तो नीति एकातिर, बजेट अर्कोतिर अनि कार्यक्रम चैं अर्कैतिरको परम्परालाई तोडेर पार्टीको नीतिका आधारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनु आफैमा महत्वपूर्ण काम थियो । त्यसमाथि प्रस्तुत गरिएका नीति, कार्यक्रम र वजेटले जनताका विश्वास जित्न सक्नु कम महत्वको कुरा होइन ।

प्रधानमन्त्रीले देखाउनु भएका सपनाहरु कतिपय भूपरिवेष्टित मुलुकको अधिकारको रुपमा अघि सारिएका थिए । अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नो भूउपग्रह स्थापना गर्ने कुरा र समुद्रमा नेपाली झण्डावाहक पानी जाहाज चलाउने कुरा नेपालजस्ता राष्ट्रले निर्वाध रुपमा उपयोग गर्न पाउने कुरा हून् । तर नेपालीको वौद्धिक जमातले त्यसलाई नेपालको यतिबेलाको प्राथमिकताको कुरा के भनेर उडाउने कोशिस गरे । अधिकारमा दावी गर्नुको अर्थ चाहेका बेलामा वा सामथ्र्यको विकास गरेर उपयोग गर्छौं भन्ने कुरा नै हो ।

कतिपय कुराहरु दिर्घकालिन विकासको सोंच अनुरुप अघि बढाइएका कुराहरु थिए । जस्तो नेपालको पेट्रोलियम तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण र उत्खननको कुरा अहिले नै हाम्रो आवश्यकता पुर्तिका लागि थिएनन् । तर त्यसले नेपालको दिर्घकालिन विकासको सामथ्र्यलाई उजागर गर्दथ्यो । पुर्वाधार विकासका सन्दर्भमा अघि सारेका रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरु निश्चय नै एकै वर्षमा पुरा हुने योजना अवश्य होइनन् । तर त्यसका लागि अहिले देखिनै काम अघि वढाउन नसकिने कुरा थिएनन् । वर्तमान सरकारले ती कुराहरुलाई वहुवर्षिय योजनाका रुपमा अघि वढायो ।

रेल्वेलाईनको विस्तारको कुरा असम्भव कुरा थिएन । चीनसंग रेल्वे लाईनको विस्तारको सहमति भएसंगै भारतले पछि छिमेकीसंगको कनेक्टीभिटीको कुरा अघि बढायो । जुन कुरालाई सरकारले सकारात्मक रुपमा नै लिएको छ । आफ्नै लगानीमा काठमाण्डौ निजगढ फाष्टट्रयाक निर्माण गर्ने कुरा, हुलाकी सडक नेपाल सरकारले आफै बनाउने कुरा, प्रत्येक प्रदेशमा एउटा एउटा जलासय युक्त जलविद्युत आयोजना सरकार र स्थानिय जनताका संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने कुरा असम्भव कुरा थिएनन र छैनन् पनि ।

उत्तरतर्फका रणनीतिक महत्वका सडकहरुलाई दुईतर्फी आवागमन हुने गरी निर्माण गर्ने कुरा, नेपालको तराई क्षेत्रको सिचाईको समस्यालाई समाधान गर्ने गरी टनेल र जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउने कुरा हाम्रो आवश्यकताका विषयहरु नै हुन् । क्षेत्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा जोड दिने, उर्जा संकटको समाधानका लागि विशेष कार्ययोजना अघि बढाउने कुरा सरकारले गर्नै पर्ने कामका विषयहरु थिए ।

मधेशी जनतामा बढ्दै गएको निराशालाई चिर्ने गरी तराई मधेशका सदरमुकामहरुको आधुनिकीकरणको योजना तथा हुलाकी राजमार्गका आसपासमा स्मार्टसिटीको निर्माण गर्ने कुरा सुविचारित सोंचको परिणाम नै थियो । यसरी नै कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरणका माध्यमबाट निश्चित कृषि र पशु तथा पन्छिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना हुन सक्ने कुरा थिए ।

यसरी नै शैक्षिक वेरोजगार युवाहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर व्यवसायिक ऋण उपलब्ध गराउने कुरा नेपालको विकास प्रयासमा युवाहरुलाई जोड्ने कोशिस थियो । नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा प्रचलनमा रहेका तुईनहरु विस्थापनको योजना जनजीवनलाई सहज बनाउने प्रयास नै थियो । यस्ता कुरालाई पनि कतिपय मानिसहरुले हावादारी कुरा भनेर उडाउने कोशिस गरे । तर समय क्रममा ती योजनाहरु कार्यान्वयन हुने क्रमसंगै आलोचकहरु नै लज्जित हुने दिन आउने छ । त्यसपछि आलोचकहरुले नै आत्मसमिक्षा गर्नुपर्नेछ हाम्रा आलोचनाहरु कति सतही र हावादारी रहेछन् भनेर ।

अस्थीर गठवन्धनको पाठ 
माओवादी केन्द्रसंगको साझेदारीमा सरकार गठन भएको थियो । उससंगको साझेदारीलाई रणनीतिक महत्वको साझेदारी हुनसक्ने अर्थमा विश्लेषण समेत हुने गरेको थियो । पार्टीको उच्चतहको नेतृत्वका बीचमा चुनाबी गठवन्ध र पार्टी एकतासम्म कुरा हुने गरेका थिए । तर व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेन । राष्ट्रका सामु उपस्थित असाधारण चुनौतीहरुलाई सफलतापूर्वक सामना गरेको, नेपालको संकुचित बनाइएको स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई माथि उठाउन सफल भएको र विकासका दविएका आकांक्षालाई पुनः उजागर गर्दै मुलुकको विकास र समृद्धिको सपना देखाउन सफल नेतृत्व यतिबेला गठवन्धनमा सामेल दल नेकपा(माओवादी केन्द्र)को अस्थिर, अवसरवादी र रहस्यमय चरित्रका कारणले हाम्रो पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ ।

जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्दागर्दै अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्दै सरकारबाट नेकपा(एमाले) बाहिरिनु परेको यो दोस्रो पटक हो । पहिलो पटक मनमोहन नेतृत्वको सरकारलाई पनि नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन समेत नदिइ अविश्वास प्रस्ताव मार्फत हटाउने कोशिस भएको थियो । त्यतिबेलाको सरकारले मध्यावधिमा जाने निर्णय गरेर अध्यादेशका माध्यमबाट बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । यतिबेला पनि त्यस्तै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भयो । नीति, कार्यक्रम र बजेट आउन नदिइ सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने षडयन्त्र गरियो ।

पछि ९ बुँदे सहमति गरेर नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने कुरामा सफलता हासिल भयो । तर आफु समेत समावेश भएर ल्याइएको बजेट पारित गर्ने समयको प्रतिक्षा समेत नगरी सरकारबाट हट्ने र त्यसको २४ घण्टा पनि नवित्दै अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने काम भयो । संसदको प्रकृयामा प्रवेश भइसकेका वजेट आश्रित विधेयकहरु रोकेर अघि बढ्ने नेकां र माकेको प्रयासलाई अस्विकार गरेपछि बजेट आश्रित विधेयकहरु फेल गर्ने सम्मका गैर जिम्मेवारपूर्ण कामहरु भए । यसले पुनः एकपटक जनता र राष्ट्रको पक्षमा राम्रो काम गर्नका लागि पनि बलियो सरकार चाहिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । आशा गर्न सकिन्छ यस घटनाबाट पाठ सिकेर नेपाली जनताले आगामी निर्वाचनमा बलियो र स्थिर सरकारका पक्षमा आफ्नो जनमत प्रकट गर्नेछन् ।

सरकारको स्थायित्वका सन्दर्भमा निर्वाचन सम्वन्धि कानुनहरु निर्माण गर्दा तथा संविधानमा संशोधन गरिरहदा यस विषयलाई राजनीतिक दलहरुले अवश्य ध्यान दिन पुग्नेछन् । नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सफलतापूर्वक अघि वढाउने हो भने वलियो र स्थिर सरकार चाहिन्छ । जनतालाई विश्वासमा लिनसक्ने र मुलुकलाई दिशादिनसक्ने सक्षम नेतृत्व पनि चाहिन्छ ।

सरकारवाट वाहिरिदा अग्लिएको कदः
प्रधानमन्त्रीका रुपमा निर्वाचित भइरहँदा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीप्रति नेपाली जनताले जुन प्रकारको आशा र विश्वास प्रकट गरेका थिए सरकारबाट वाहिरिंदै गर्दा त्यो आशा र विश्वास अझै बढेर छ । राम्रो काम गर्न खोज्दा अन्यायपूवर्क हटाइएको अनुभूती नेपाली जनताले गरिरहेका छन् ।

आफु विरुद्धको सरकारलाई विस्थापन गर्नका लागि दृष्य अदृष्य खेल सुरु भएसंगै पार्टी अध्यक्ष तथा तात्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदले बनाएको सरकार हो, यसको विकल्प व्यवस्थापिका संसदले मात्र दिन सक्छ भनेर सत्ता परिवर्तनको खेललाई संविधानवाद र संसदको प्रकृयामा ल्याउन बाध्य बनाउनु भयो । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर राजीनामा माग्ने कुरालाई उहाँले अस्विकार गर्नु भयो ।

बजेटमाथिको छलफलको प्रक्रिया अघि बढेको बेलामा त्यसलाई रोकेर अविश्वास प्रस्तावमा छलफल चलाउने षडयन्त्रको उहाँले दृढतापूर्वक प्रतिवाद गर्नु भयो । बजेटआश्रित विधेयकहरु व्यवस्थापिका संसदबाट अस्विकृत भएपछि चालु शत्र नै स्थगित नगरी अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल सुरु गर्ने विचित्रको प्रचलन समेत सुरु गरियो ।

त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अविश्वास प्रस्तावको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनु पूर्व राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिएर संसदमा उपस्थित हुनु भयो । प्रधानमन्त्रीको राजिनामा पछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा देखिएको संवैधानिक अन्यौललाई समेत बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न लगाएर संवैधानिक सुनिश्चितता कायम गर्नु भयो ।

उहाँले आफु जाँदाजाँदै राजनीतिक प्रश्नमाथिको न्यायिक विवादको अवस्थालाई समेत अन्त्य गर्ने कुरामा अग्रसरता देखाउनु भयो । यी सन्दर्भहरुले पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको पदमा रहुञ्जेलसम्म जनताको लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीको रुपमा स्थापित हुनु भयो । प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजिनामा दिएसंगै उहाँ नेपाली राजनीतिमा एक राजनेताका रुपमा चर्चामा रहनु भो । संविधानवाद र संसदीय सर्वोच्चतालाई स्थापित गरेर उहाँ लोकतान्त्रिक पद्दतिको मिसाल समेत बन्न सफल हुनु भो ।

यसरी प्रधानमन्त्रीको सपथ लिईरहँदा सिंहदरवारको भित्तामा फोटो झुण्ड्याउनका लागि प्रधानमन्त्री हुन लागेको होइन, जनताको हृदयमा बाडुल्की लगाउने कोशिस गर्नेछु भनेर आफैले भनेको कुरा आफै सिद्ध गर्नु भयो । प्रधानमन्त्रीका रुपमा अत्यन्त छोटो सयममा पनि जनताको हृदय हृदयमा वस्न सफलहुनु भएको वधाई छ पार्टी अध्यक्ष कमरेडलाई ।

(नेकपा एमालेकाे मुखपत्र नवयुगमा प्रकाशित लेख)