जनप्रतिनिधिले तलबभत्ता नपाउने सर्वाेच्चको फैसलामा मुख्यमन्त्री पोखरेलको असन्तुष्टि किन?

काठमाडौं, कात्तिक २

प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई तलब भत्ता दिने गरी ६ वटा प्रदेश सभाले बनाएका कानुन खारेज गरिदिने सर्वोच्च अदालतको फैसला उचित नभएको बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतस्थित संवैधानिक इजलासले बुधबार भएको बहसपछि शुक्रबार प्रदेश १ बाहेकका ६ वटा प्रदेशले जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता बाँड्ने गरी बनाएका कानुन संविधानसँग बाझिएका भन्दै खारेज गर्ने फैसला सुनाएपछि पोखरेलको असन्तुष्टि आएको हो।

संविधानले तीनै तहका लागि कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा नलिइ काम गर भन्ने कुरा उचित होइनु, उनले भनेका छन्, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यका लागि हाल उपलव्ध गराइएको मासिक सुविधा पारिश्रमिक होइन भन्ने कुरा त न्युनतम् परिश्रमिक भन्दा आधा कम भएबाटै स्पष्ट छ।

पाेखरेलकाे असन्तुष्टि उनकै शब्दमा

संविधानले तीनै तहका लागि कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेपछि स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधानै नलिइ काम गर भन्ने कुरा उचित होइन (विशेषगरी कार्यपालिकाको हकमा) । गाउसभा र नगरसभाका सदस्यका लागि हाल उपलव्ध गराइएको मासिक सुविधा पारिश्रमिक होइन भन्नेकुरा त न्युनतम् परिश्रमिक भन्दा आधा कम भएवाटै स्पष्ट छ । सर्वोच्चका सम्माननीय र श्रीमानहरुले यो विषयमा ध्यान दिनु भएको चै देखिएन ।
जहासम्म प्रदेश १ को हकमा उपलव्ध सुविधा उचित मान्नुको अर्थ शिर्षक अनुसार सुविधा देउ भनेको पनि देखिन्छ । यद्यपी प्रदेश १ र अन्य प्रदेशले दिएको सुविधामा खासै अन्तर छैन, प्राविधिक ढाँचामा वाहेक । त्यही सुविधा एकमुष्ट दिदा वेठिक हुने र अलग अलग शिर्षकमा दिदा ठिक हुने भन्ने कुरा पनि संगतीपूर्ण हुदैन । अनि कार्यकारी नेतृत्वलाई मासिक सुविधा नदिने कुरा त व्यवहारिक हिसावले उचित पनि होइन । संविधानले स्थाानिय कार्यपालिकाको हकमा मासिक सेवा सुविधा दिने वा नदिने दुवै कुरा भनेको छैन ।जुन विषयमा संविधानले नगर्नु भनेको छैन त्यसलाई रोक लगाएको वुझ्नु हुदैन । हालसम्मको कानुनशास्त्रको परम्परा पनि त्यस्तै छ ।
आजको फैसला सभाका सदस्यका सन्दर्भमा संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थामा टेकेर गरिएको देखिन्छ । कार्यपालिकाको हकमा पनि त्यसलाई जोड्नु कमजोर आधार हो । यस हिसावले भर्खरै अभ्यासमा आएको संवैधानिक अदालतको फैसला अलिक परिपक्व भइदिएको भए राम्रो हुन्थो । यद्यपी फैसलाको सविस्तार व्याख्या आउन वाँकी नै छ । चर्चामा आए झै व्याख्या नभइदिए हुन्थ्यो ।