प्रदेश नं.१ दुग्धमा आत्मनिर्भर

विराटनगर, २३ असोज
प्रदेश नं.१ मा दुग्धमा आत्मनिर्भर रहेको पाइएको छ । दुग्ध उत्पादनमा यस प्रदेशले राष्ट्रिय उत्पादनमा ३० दशमलव २३ प्रतिशत योगदान दिएको पाइएको छ । देशभरिमा दुग्धको उत्पादन १९ लाख २४ हजार २०० मेट्रिकटन हो भने प्रदेश नं.१ मा यसको उत्पादन पाँच लाख ८१ हजार ७७९ मेट्रिकटन रहेको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । यसप्रदेशमा प्रतिव्यक्तिमा १९ लिटर दुग्ध खपतभन्दा बढी देखिन्छ । मन्त्रालयका अनुसार माछा सात हजार ७२ मेट्रिकटन वर्षेनी उत्पादन हो यसले राष्ट्रिय उत्पादनमा १२ दशमलव ६६ प्रतिशत योगदान गरेको छ ।

माछाको राष्ट्रिय उत्पादन ५५ हजार ८४३ मेट्रिकटन रहेको छ । मासुमा प्रदेशको उत्पादन ६४ हजार ५४ मेट्रिकटन हो भने यसमा राष्ट्रिय उत्पादनमा १९ दशमलव २६ प्रतिशत योगदान रहेको छ । जबकी मासुको राष्ट्रिय उत्पादन तीन लाख ३२ हजार ५४४ मेट्रिकटन हो । यसैगरी, अण्डा प्रदेशको उत्पादन ११ दशमलव ९७ करोड हो यसले राष्ट्रिय उत्पादनमा आठ दशमलव ८५ प्रतिशत योगदान रहेको छ । अण्डाको राष्ट्रिय उत्पादन १३५ करोड हो ।

प्रदेशमा बागवानी उत्पादन दुई हजार ४७ दशमलव ५९४ मेट्रिकटन, पशुपंक्षीजन्य उत्पादन ६५२ दशमलव ९०५ मेट्रिकटन रहेको छ भने दुग्ध उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि ४० र कृषि तथा पशु प्रसार सेवाको पहुँच १२ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आत्मनिर्भर हुन नसकेका खाद्य पदार्थ अन्तर्गत माछाको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर चार दशमलव आठ मेट्रिकटनबाट छ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टर पु¥याउने,मासुको उत्पादनमा १५ प्रतिशत वृद्ध गर्ने प्रदेश योजनाले रणनीति लिएको छ ।

प्रदेशको मिल्क होली डे हटाउन प्रदेश सरकारले रु.२१करोड भन्दा बढी लगानीमा सुनसरीको तरहरामा पाउडर प्लान्ट(धुलो दुग्ध) स्थापना गर्न लागेकाले पनि दुग्ध उत्पादन गर्ने किसानहरु खुशी हुने अनुमान गरिएको छ ।
बचत तथा लगानी
प्रदेश स्तरका वित्तीय संस्थाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, सुधार र नियमन सम्बन्धी कार्य प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा रहेकाले प्रादेशिक गार्हस्थ्य बचन वृद्धि हुँदा पूँजी निर्माण हुन गई आवश्यक लगानीको ठूलो हिस्सा गार्हस्थ्य उत्पादनबाट परिपूर्ति भई स्वाधीन एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न मद्दत पुग्छ । प्रदेशका कुल १३७ स्थानीइ तहमध्ये १३० वटामा स्थानीय तहमा वित्तीय संस्थाको पहुँच पुगेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ । आयोगबाट प्राप्त जानकारी अनुसार २०७५ असार मशान्तसम्म रु.एक खर्ब ६४ अर्ब निक्षेक्ष सङ्कलन र रु.दुई खर्ब ६५ अर्ब कर्जा लगानी भएको छ । प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बचतको अनुपात ३१ प्रतिशत रहेको आयोगका उपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले जानकारी दिनु भयो । उहाँले प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग रु.३३ हजार ६१२, प्रदेशको विप्रेषण आय प्रतिघर पारिवारिक औसत रु.६५ हजार ६२९, सहकारी संस्थाले कुल पूँजी रु.सात अर्ब पाँच करोड परिचालन गरेको रु.२६ अर्ब ९७ करोड ९७ लाख बचत र रु.३१ अर्ब ५३ करोड २२ लाख क्रृण प्रवाह गरेको जानकारी दिनु भयो ।
खाद्य सुरक्षा तथा पोषण
खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई उत्पादन , पहुँच, उपभोग र निरन्तरताको आयाममा हेर्नु पर्ने भएकोले खाद्या तथा पोषण सुरक्षालाई संविधानमा मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिएको छ । नेपालको जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०१६ अनुसार पोषणका सूचकमा राष्ट्रिय औसतको तुलनामा यो प्रदेशको स्थिति तुलनात्मक रुपमा राम्रो रहेका पाइएको छ । प्रदेशमा न्यूनतम क्यालोरी प्राप्त जनसङ्ख्या ९१ दशमलव छ प्रशिशत रहेको छ भने प्रदेशम खाद्य असुरक्षित परिवार नौ दशमलव दुई प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष खाद्य उत्पादन २५६ दशमलव दुई किलोग्राम रहको तथ्याङ्क आयोगले दिएको छ ।
उद्योग
दिगो विकासको लक्ष्यमा समावेशी एवं दिगो औद्योगिकीकरण सतथा साना उद्योग एवं अन्य व्यवसाय विस्तार गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न सन् २०३० सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशत र उत्पादनमूलक उद्योगले कुल रोजगारीमा १३ प्रतिशत योगदान दिनु पर्ने आयोगले जानकारी दियो । प्रदेशमा ठूला र मझौला उद्योगको सङख्या ७४० र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १९ दशमलव ९२ प्रतिशत रहेको छ । यसमध्ये विदेशी लगानीमा साना ७३, मझौला ३० र ठूला २२ गरी जम्मा १२५ उद्योगमा रु.एक खर्ब दुई अर्ब ४३ करोड लगानी स्वीकृत भएको र उद्योग क्षेत्रमा प्रदेशमा एक लाख एक हजार २७९ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको बताइएको छ ।