दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारका प्रयास र आगामी कार्यदिशा

एक दशक अघि विलासिताको साधन मानिएको मोवाइल अहिले आधारभूत आवश्यकता भएको छ । नेपाल टेलिकमको एउटा सिमकार्ड लिन घण्टौ लाइन बस्नुपर्ने, त्यसका लागि कहिलेकाही त सिमकार्ड हैन पुलिसको लाठी मात्र खाएर फर्किएका अनुभवहरु यतिबेला कथा जस्तै लाग्छन् । यतिबेला विभिन्न सेवा प्रदायकका सिमकार्डहरु रोजी—रोजी सजिलै पाइने अवस्था आएको छ ।

यद्यपी ग्रामीण भू–भागमा अझै केही समस्या बाँकी छ । दूरसंचार प्राधिकरणको तथ्याँकलाई आधार मानेर हेर्दा प्रत्येक महिना २ लाख बढी दूरसंचारका नयाँ ग्राहकहरु थपिदो क्रममा छ । यो तथ्यांकले दूरसंचार क्षेत्रको विकासको गतिलाई स्पष्ट पार्दछ ।

विश्वभरी नै इन्टरनेटको व्यापक प्रयोग र यसको दैनिक जीवनमा उपयोगिताले डाटा बजारलाई निकै ठूलो बनाइदिएको छ । अव इन्टरनेट नै आधारभूत आवश्यकता बन्ने निश्चित प्रायः छ ।

प्रविधिको स्तरोन्नती, मानिसका आवश्यकताको बढोत्तरी साथै समय र पैसाको सिमितताले अवको दूरसंचार सेवा डाटामैत्री नभई सुखै छैन । भर्खर ५०५ इन्टरनेट घनत्व नरहेको नेपालको डाटाबजारलाई गुणस्तरीय बनाउन र ग्रामीण क्षेत्रहरुमा पहुँच पु¥याउन सरकारले अझ धेरै कार्यहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सन् २००७ मा थ्रीजी सेवा सुरुवात गर्ने पहिलो दक्षिण एशियाली राष्ट्र नेपाल यस विचमा डाटा सेवामा पछाडी पर्नु र नयाँ प्रविधिहरु जस्तै फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न नसक्नु पक्कै पनि विडम्वना हो । यिनै तथ्यहरुलाई मनन गरी दूरसंचार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी –वाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति (पहिलो संशोधन), २०७३ मार्पmत चौथो पुस्ताको मोवाइल सेवाको शुरुवात गर्ने सरकारको कदम स¥हानीय छ ।

सोही नीति मार्फत नेपालमा पहिलो पटक प्रविधि तटस्थताको नीति अबलम्वन गरिएको छ । यस बमोजिम प्रविधि तटस्थता अपनाइएको फ्रिक्वेन्सीमा सेवा प्रदायकले तत्काल उपलब्ध प्रविधि बमोजिमको सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।

यसको सही कार्यान्वयन गर्ने हो भने नौ सय मेगा हर्ज व्याण्ड मार्फत दूरदराजमा थ्रीजी सेवा पुग्ने निश्चित देखिन्छ, किनकी प्राविधिकहरुले हाल थ्रीजी सेवा सञ्चालन रहेको २१ सय मेगाहर्ज व्याण्डमा भन्दा यस व्याण्डमा थ्रीजी चलाउन ६ गुणा भन्दा बढी कभरेज हुने उपकरणहरु सस्तो पर्ने हुँदा भौगोलिक दृष्टिले विषय नेपालका ग्रामीण भू–भागमा राम्रो पहुँच पुग्ने हुन्छ । यस्तै हाल टुजी सेवा सञ्चालन भइरहेको १८ सय मेगाहर्ज व्याण्ड मार्फत फोर जी सेवा सञ्चालन गर्न सकिने र यसले मुख्य सहरी भागहरुमा तुरुन्तै सेवा पु¥याउन सक्ने देखिन्छ । त्यसकारण यस नीतिको सही कार्यान्वयन गर्ने हो भने १ वर्षभित्रमा देशभर तीव्रगतिको इन्टरनेट (ग्रामीण भेगमा थ्री जी र सहरमा फोर जी) सेवा पु¥याउन सक्ने देखिन्छ ।

नेपालको दूरसञ्चार बजारको स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा अध्ययन गरी यहाँको लागि आवश्यक पर्ने सेवा प्रदायकको संख्या निर्धारण गरी फ्रिक्वेन्सी ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई आगामी दिनमा अन्त्य गर्न सकिने प्रावधान पनि नीतिमा समावेश गरिएको छ । हाल विद्यमान सेवा प्रदायकहरुलाई प्रतिष्पर्धात्मक बजारको सिद्धान्त अनुसार दूई वा सो भन्दा बढी सेवा प्रदायकहरु एक आपसमा गाभिएर अगाडि बढ्नु वा तीव्रतर सेवा विस्तार गरी प्रतिस्पर्धामा जान एक पटकलाई मौका दिन सकिन्छ ।

अन्यथा नयाँ फ्रिक्वेन्सी (७०० मेगाहर्ज, २६०० मेगाहर्ज) मार्फत वढावढमा वोलकवोलबाट नयाँ कम्पनी भित्राई प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सृजना गराई सेवा प्रदायकहरु बजारले उपयुक्त संंख्यामा निर्धारण गर्ने अवस्था ल्याउन सक्ने देखिन्छ । यसका लागि मर्जर एण्ड एक्वीजीसन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न छिटो अध्ययन गरी अगाडी वढाउनु पर्ने हुन्छ ।

राज्यको एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा, फ्रिक्वेन्सीको समुचित उपयोग मार्फत जनतालाई अत्याधुनिक दूरसंचार सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारको कर्तव्य हो भने उपयुक्त मुल्यमा गुणस्तरीय दूरसंचार सेवा प्रदान गरी राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनु सेवा प्रदायक र नियामक निकायको दायित्व हो । आगामी दिनमा फ्रिक्वेन्सी रिफार्मिङग मार्फत उपलब्ध फ्रिक्वेन्सीको पारदर्शी वितरण र व्यवसायिक रुपमा पूर्ण उपयोग गरी दूरसंचार सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन सक्ने देखिन्छ ।

दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुले प्रवाह गर्ने संकेतले एक–अर्कालाई अवरोध गर्न नपाइने व्यवस्थाले स्वच्छ प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न मद्दत पुग्नेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडव्याण्ड बनाउन महत्वपूर्ण हुने मानिएको टि.भि.ह्वाइट स्पेस प्रविधिलाई प्राथमिकताका साथ अध्ययन गरी ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडव्याण्ड पु¥याउन सकिने अवसरको सदुपयोग गर्न ढिला गरिनु हुँदैन ।

दश अर्व भन्दा बढी रकम निष्क्रिय रहेको ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष मार्फत परिचालन गरी मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टीकल फाइवर विस्तारको कार्य अगाडी बढाइएको छ । फाइवर सम्भव नहुने ठाउँहरुमा माइक्रोवेभ रेडियो लिक मार्फत ब्रोडव्याण्ड नेटवर्क पु¥याइने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस कार्यलाई विस्तार गरी पूर्व पश्चिम लाेकमार्ग, हुलाकी लेकमार्ग, वि.पी. लोकमार्ग, सिद्धार्थ लोकमार्ग, कालिगण्डकी कोरीडर लगायतका महत्वपूर्ण सडकहरुमा नेटवर्क सञ्जाल विस्तार गरी सम्पूर्ण जिल्ला सदरमुकामहरु, नगरपालिका, गाउँ विकास समिति, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीहरुलाई ब्रोडव्याण्ड नेटवर्कमा जोड्न ढिला गर्नु हुँदैन । यसका साथै आगामी दिनहरुमा पनि रणनैतिक महत्वका सडक, विद्युत आयोजना, विमानस्थल, सिंचाई लगायतका पूर्वाधारहरु निर्माण गर्दा व्यवस्थित रुपमा अप्टिकल फाइवर विछ्याई संचारको पूर्वाधार पनि संगसंगै विस्तार गर्न सकिन्छ जसबाट सवै पक्षलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।

सेवा प्रदायकहरुको लगानी कम गराउन र पूर्वाधारहरुको व्यवस्थित रुपमा प्रयोग गर्न स्थापना गर्न लागिएको दूरसंचार पूर्वाधार कम्पनीलाई चाँडै नै अगाडी बढाउनु पर्छ । विश्वभर १५० भन्दा बढी देशहरुमा एलटीई (चौथो पुस्ता) को मोवाइल सेवा सञ्चालन भइसकेको, दक्षिण एशियामै अधिकांश देशहरुले सो सेवा शुरुवात गरिसकेको र पाँचौ पुस्ताको अनुसन्धानमा विकशित देशहरुले अर्वौ डलर खर्च भइरहेको सन्दर्भमा ढिलै भएपनि नेपालमा नयाँ प्रविधिको दूरसंचार सेवा उपलब्ध हुने वातावरण बनेको छ ।

नीति बनाउनु भन्दा त्यसको मर्म र भावना अनुसार सही समयमा कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण कुरा हो । सही रुपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने अझैपनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति – २०७२ अनुसार सन् २०२० सम्ममा सम्पूर्ण नेपालीमा इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य पूरा हुने देखिन्छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, दूरसंचार प्राधिकरण र सम्पूर्ण सेवा प्रदायकहरु इमान्दारीपूर्वक लाग्नु पर्ने देखिन्छ । नेपाली जनताको सञ्चारको हकलाई सम्मान गरी देशभर छिट्टै नै इन्टरनेट सेवा पु¥याउन र आगामी नयाँ प्रविधि भित्राउन बेलैमा तयारी गर्न सबै सराकारवालाहरुले मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक दूरसंचार इन्जिनियर हुन्)