सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधान गर्ने : मन्त्री अर्याल

बिराटनगर २८ भदाै

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधान गर्ने बताएका छन् ।

जिल्ला सहकारी सङ्घ लिमिटेड मोरङको आज यहाँ आयोजित भवन उद्घाटन एवं सम्मान कार्यक्रममा उनले सरकारले ल्याउन लागेको भूमि ऐनबाट यो समस्या दीर्घकालीनरूपमा समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे।

मन्त्री अर्यालले सहकारीले रोजगारी सिर्जना गर्न र दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न दु्रतगतिमा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै कृषि र उत्पादन क्षेत्रमा गरिने लगानीमा कर छुटको व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।

उनले भूमि बैंक स्थापनाको नियमावली अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै स्थानीय सरकारले खाली जमीनको नक्सा उपलब्ध गराएपछि यसको समुचित प्रयोग गरी व्यावसायिक कृषि उत्पादन गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने बताए ।

मन्त्री अर्यालले सहकारीमा जम्मा भएको जनताको रकमको सुरक्षाका लागि कर्जा सुरक्षण विभागमा आवद्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम राखी पारदर्शीरुपमा सहकारीले कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेशसभा सदस्य यशोदा अधिकारीले प्रदेश सहकारी ऐनले ठूला तथा मझौला आयोजना र जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यमा लगानी गर्न ढोका खुला गरेको बताए ।

सङ्घका अध्यक्ष डिल्ली पोखरेल, उपाध्यक्ष पार्वती बराल, नेकपाका नेतृ भगवती चौधरी, राट्रिय सहकारी बैंकका सदस्य रमेश पोखरेल, समाजसेवी महेश रेग्मीले सहकारीको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गरी व्यावसायिक कृषि र पशुपालनमा जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

सो अवसरमा मन्त्री अर्यालले भवन खरीद गर्न रु ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्म सहयोग गर्ने ११३ सहकारी संस्थालाई दोसल्ला ओढाइ सम्मान गरे । सङ्घले विराटनगर–९ स्थित चार धुर जग्गामा तीनतले भवन रु ९० लाखमा खरीद गरेको छ ।

मोरङ जिल्लामा ६०२ बचत, १४३ बहुउद्देश्यीय र २३५ कृषि सहकारी गरी कूल एक हजार ९९ सहकारी सञ्चालनमा छन् । जिल्लाका सहकारीले वार्षिक रु आठ अर्ब ४७ करोड निक्षेप सङ्कलन, रु ११ अर्ब १० करोड कर्जा प्रवाह र रु २६ अर्ब आर्थिक कारोवार गर्ने गरेको छ । सहकारीमा तीन लाख १५ हजार शेयर सदस्य रहेका छन् ।