सरकार व्यवसायीको लागि प्रवर्द्धक, सहयोगी र नियामक हो स्लिपिङ पार्टनर होइन: अर्थमन्त्री खतिवडा

काठमाण्डौ भदाै २२
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाले ‘राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक २०७५’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजकाे बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक २०७६ लाई पारित गरियोस् भनी गरेकोे प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको हो । यसअघि प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको अर्थ समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विधेयकका १ देखि १४ सम्मका संसोधनका बुँदालाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।

यसअघि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले कानुनले अपराधको प्रकृति हेरेर दण्ड, सजाय र न्याय दिने भएकाले कानुनले सबैलाई समान व्यवहार गर्नेमा ढुक्क रहन आग्रह गर्नुभयो । उनले राजश्व चुहावट नहोस् भन्ने तर्फ तीनै तहको सरकारले ध्यान दिनुपर्ने स्पष्ट पारे।

उनले भने, सरकार व्यवसायीको लागि प्रवर्द्धक, सहयोगी र नियामक हो स्लिपिङ पार्टनर होइन । सरकारले व्यवसाय गर्नेलाई सहयोग गर्छ, उत्साहित र प्रोत्साहित गर्छ ।

उनले राजश्व चुहावट दुवै तर्फबाट हुनसक्ने भएकाले राजश्व प्रशासनका कर्मचारीलाई पनि राजश्व तिर्ने व्यक्ति सरह नै जिम्मेवार बनाइएको तथा कसैलाई पनि दण्डहीनता र उन्मुक्तिको स्थिति विधेयकमा नरहेको स्पष्ट पारेका थिए ।

सीमावर्ती क्षेत्रको गाडीको व्यापारका बारेमा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासामा उहाँले शुल्क मात्रै तिरेर ल्याएका आयातित विदेशी डी र भन्सार तथा मूल्य अभविृद्धि कर तिरेर ल्याएका नेपाली गाडीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र केही शुल्क तिरेकै आधारमा वर्षभरी नेपालभर सवारी साधन चलाउन दिन नसकिने बताए ।

उनले एनसेल करका सम्बन्धमा भने अदालतको आदेश अनुसार नै सरकारले कर उठाउने स्पष्ट पारे । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक मंगलबार अपरान्ह १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।