कर्णालीका निलम्बित पूर्वाधार विकासमन्त्रीकाे उच्च अदालतमा आत्मसमर्पण

काठमाडौं–१८ भदौ
किर्ते बैंक ग्यारेन्टी गरी कृषि विकास बैंकको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा कर्णाली प्रदेशका निलम्बित भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीले बुधबार पाटन उच्च अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका छन् ।

खत्री साढे ११ बजे आफै अदालतमा उपस्थित भएका थिए । अदालतले बयान लिएपछि थुनछेक बहस भएको थियो । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले खत्रीलाई पाँच लाख धरौटी माग गरेको प्रवक्ता मोहन सुवेदीले जानकारी दिए ।

गत २७ साउनमा बैंकले दायर गरेको बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले खत्रीलाई तीन दिन भित्र अदालतमा पेस गर्न सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत प्रहरीलाई आदेश दिएका थिए । फरार सूचीमा रहेका उनी बुधबार आफै अदालत पुगरेर आत्मसमर्पण गरेका हुन् ।

कृषि विकास बैंकको मुख्य शाखा कार्यालय काठमाडौंका कामु शाखा प्रबन्धक गोकुलप्रसाद पनेरूले दायर गरेको बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका मन्त्रीलगायत पाँचजनाले दुईपटकमा एक करोड १० लाख ८० हजार रुपैयाँबराबरको किर्ते बैंक ग्यारेन्टी पेस गरी बैंकलाई हानि पु¥याएको दाबी छ । बैंकका अनुसार उनीहरूले १० जुन २०१६ मा ५५ लाख ५० हजार र सोही वर्ष ४ नोभेम्बरमा ५५ लाख ३० हजार रुपैयाँबराबरको किर्ते बैंक ग्यारेन्टी गरेका थिए । ठेक्कापट्टाको कामका लागि उनीहरूले किर्ते ग्यारेन्टी गरेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।

यसअघि नै प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराएका तीन प्रतिवादी छविलाल ढकाल, रणधीर तुम्बा र देवलाल शाहीलाई भने जनही ६ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । मुद्दामा खत्री र अर्का व्यक्ति राजुप्रसाद श्रेष्ठ फरार सूचीमा थिए । श्रेष्ठ भने अझै फरार नै रहेका छन् ।

०७४ जेठमा बैंकले किर्तेमा संलग्नहरूको नाम सार्वजनिक गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खत्री आफैँ उपस्थित भएर ‘आफू कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री’ भएको भन्दै कागज गरेका थिए । तर, सरकारी वकिलले बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेपछि उनी अदालत उपस्थित भएका थिएनन् । उनी मन्त्री बनेर खुलमखुला रहँदा पनि प्रहरीले फरार सूचीमा राखिरह्यो । प्रहरीले नै उनी फरार रहेको भन्दै ‘म्याद थप जारी गरिपाऊँ’ भनेर अभियोग दर्ता गरेपछि अदालतले तीन दिनभित्र उपस्थित गराउन गत २७ साउनमा आदेश दिएको थियो ।