“मेयर फागोले कानून बिपरित निर्णय गर्दा जनताले दुःख पाए”

उर्लाबारी, साउन २९

मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाका उपमेयर लक्ष्मीदेवी भण्डारीसहित १३ जना कार्यपालिका सदस्यहरुले मेयर खड्ग फागोको एकलौटी निर्णय र दम्भका कारणले नै जनताले दुःख पाएको ठहर गरेका छन् ।

बुधबार उर्लाबारीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले नगरपालिकालाई निति र कानून अनुसार चलाउँ भन्दा मेयर फागो एकलौटी ढंगले कानून बिपरित जाँदा अहिलेको अवस्था आएको उनीहरुको ठहर छ । असार २८ गते साँझ बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय एकलौटी र स्थानीय सरकार संचालन ऐनबिपरित भएको भन्दाभन्दै मेयर फागोले त्यसलाई सच्याउनुको सट्टा अदालत र अख्तियार जान चुनौती दिँदा यो समस्या निम्तिएको उपमेयर भण्डारीले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – मेयर साबले अभिभावकत्वको हिसाबले सबैलाई मिलाएर अघि बढ्नु भन्दापनि वास्ता नगरि एकलौटी ढंगले अघि बढ्दा यो अवस्था आएको हो । असार २९ गते बस्ने नगरपालिकाको चौथो नगरसभाको दोस्रो बैठकमा पेश गरिने प्रस्तावहरु कार्यपालिकाको बहुमत सदस्यले निर्णय गरी पेश गर्नुपर्नेमा असार २८ गते दिउँसो ३ बजे बोलाईएको कार्यपालिकाको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्यहरुको उपस्थिति हुँदाहुँदै बैठक स्थगन गरी मेयरसहित ६ जना कार्यपालिका सदस्यले सुनियोजित ढंगले एकलौटी रुपमा रातको समयमा जबर्जस्ती १७ वटा निर्णय गरेको कार्यपालिका सदस्यहरुले जारी गरेको प्रेस बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

मेयर फागोले कानून बिपरित निर्णय गरेको र सो सच्याउन पटक–पटक आग्रह गर्दै आएकोमा वास्ता नगरी अदालत जान चुनौती दिएकाले अदालतसमक्ष रिट हाल्न बाध्य भएको बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । नगर प्रमुख जस्तो गरिमामय पदमा रहनुभएका ब्यक्तिको आर्थिक अपारदर्शिता, हठ, मातहतका जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादनमा अवरोध गर्ने, ब्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने, वडाको बजेटमा हस्तक्षेप गर्ने, कार्यपालिका बैठकमा निर्धारित समयभन्दा अत्यन्त ढिला उपस्थित हुने र बिधिसम्मत ढंगले बैठक संचालन गर्न आग्रह गर्दा अदालत जानुहोस् भनी पटक–पटक चुनौती दिने जस्ता कार्य निरन्तर भईरहेकाले सेवाग्राहीहरु प्रभावित भएको १३ जना कार्यपालिका सदस्यहरुको दाबी रहेको छ ।

अब सम्मानित अदालतको फैसला कुर्नु बाहेक अर्को बिकल्प नरहेको भन्दै सम्पूर्ण सेवाग्राहीमा पर्न गएको असुबिधाप्रति कार्यपालिका सदस्यहरुले दुःख ब्यक्त गर्दै न्यायको लडाईमा साथ र सहयोग गरिदिन नगरबासीमा आग्रह गरेका छन् । उपमेयर भण्डारीले चौथो नगरसभाले परिमार्जित गरेका विषयहरुमात्र रोक्नुपर्नेमा सबै सेवाहरु रोकेर जनतालाई दुःख दिने काम गरिएको बताईन्  सबै सेवा रोक्नुपर्ने अवस्था छैन, चौथो नगरसभाले जारी गरेका र परिमार्जित गरेका विषयमात्र रोकिएको हो तर सबै सेवा ठप्प पारेर जनतामा भ्रम छर्ने काम गरिएको छ उपमेयर भण्डारीले भन्नुभयो । उहाँले स्थानीय सरकार गठन भएपश्चात आएको नियमावलीका आधारमा कार्यसंचालन भएपनि असोज २९ गते सरकारले जारी गरेको स्थानीय सरकार संचालन ऐन जारी गरेकाले सो अनुसार कार्यपालिका बैठकको निर्णय नहुँदा यो समस्या आएको बताउनुभयो ।

नगरपालिकामा गत असार २८ गतेको कार्यपालिका बैठकमा मेयर फागोसहित ६ जना सदस्यहरुले मात्र गरेको निर्णय उच्च अदालत विराटनगरले तत्कालका लागि रोकिदिएको छ । उच्च अदालत विराटनगरमा मेयर फागो, तत्कालिन निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शम्भुप्रसाद भट्टराईसहित ५ जना कार्यपालिका सदस्यबिरुद्ध उपमेयर भण्डारीसहित १३ जना कार्यपालिका सदस्यहरुले मुद्धा दायर गरेका हुन् । निवेदक उपमेयर भण्डारीसहितको तर्फबाट अधिबक्तात्रय हेमराज पन्त, गणेश लुईटेल र प्रेमकुमार घिमिरेले तथा बिपक्षीका तर्फबाट देबेन्द्र कोईराला र इन्द्रकुमार लुँईटेलले मुद्धाको विषयमा बहस गर्नुभएको थियो ।

दुबै पक्षको बहस सुनिसकेपछि अदालतले गत असार २८ गते उर्लाबारी नगरकार्यपालिकाको बैठक बालाईएकोमा निवेदकहरु उपस्थित भएको अवस्थामा बैठक स्थगित गरी पुन असार २९ गते नगरकार्यपालिका र नगरसभाबाट निर्णय भएको कार्य स्थानीय सरकार संचालनका मान्य सिद्धान्त विधि र मान्यता प्रतिकुल भएको भनी नेपालको संबिधानको धारा १४४ अन्र्तगत निवेदन प्रस्तुत भएको देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

बिपक्षी उर्लाबारी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका तर्फबाट उपस्थिति बिद्धान अधिबक्ताहरुले इजलासमा प्रस्तुत गर्नुभएको निर्णयको प्रतिलिपि समेतबाट स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १७ र १९ समेतले तोकिदएको कार्य्विधि बमोजिम निर्णय भएको भन्ने नदेखिएकाले उक्त ऐनको दफा १७ (४) मा उपदफा ३ बमोजिम सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यबाट गरेको निर्णय कार्यपालिकाको निर्णय हुनेछ भनी कानूनी व्यवस्था भएकोमा उक्त निर्णयमा सहभागी ६ जना मात्र रहेको अवस्थामा असार २९ गतेको नगरसभाबाट भएको निर्णय हाललाई नगर्नु नगराउनु भनेर अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

यता मेयर फागोले भने स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा उल्लेख भएको कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संबिधानको धारा २१८ बमोजिमको नियमावली तयार हुनेछ भन्ने रहेकाले सोही अनुसार निर्णय गरेको बताउँदै आउनुभएको छ । मंगलबार आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरी मेयर फागोले अदालतको निर्णयलाई सम्मान् गर्दै चाँडै नै यस विषयमा जवाफ पेश गर्ने बताउनुभएको छ । यसबाट सेवाग्राहीमा पर्न गएको असुबिधाप्रति दुःख ब्यक्त गर्दै धैर्य रहन आग्रह गर्नुभएको छ । नेपाली काँग्रेस उर्लाबारीले पनि सोमबार बिज्ञप्ती जारी गर्दै उर्लाबारी नगरपालिकाको सेवासुबिधा रोकिएकोमा खेद ब्यक्त गर्दै यसको जिम्मेवारी उपमेयरले लिनुपर्ने आरोप लगाएको छ ।