प्रचण्डलाई हेग लैजाने कि आफै ‘हेल’ जाने ?

काठमाडाैं । जब-जब नेपाली राजनीतिमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निर्णायक भूमिकामा देखिन्छन, तब तब प्रचण्डमाथि ‘हेग’ को तरबार तेर्स्याइन्छ ।यसको दृष्टान्त यही हप्ता देखियो । नेकपाभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि प्रचण्डले जसै भूमिका निर्वाह गर्न शुरू गरे, तब उनलाई ऋषि धमलाको रिपोर्टस क्लबबाट ३ महिनाभित्र हेग लैजाने धम्की आयो ।

बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाको नेतृत्व गर्दै लेनिन बिष्टले एक साता अघि प्रचण्ड लगायत अन्य नेताहरूलाई हेग लैजाने चुनौती दिएका थिए । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन बिष्टले भने, ‘कि त जनयुद्धबाट प्रभावित बालबालिकाहरुका लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग गरियो, कि त सरकार र सरोकारवाला पक्षले बालसैन्य भर्तीबाट भएको अधिकारको उल्लंघनको जिम्मेवारी लिइयोस् ।’

प्रचण्डलाई युद्ध अपराधमा धेरै नेताहरु जोडिइसकेकाले गम्भीर अवस्था आउने चेतावनी दिँदै बिष्टले भनेका थिए, ‘पार्टी एक गरेर भाग्न नसक्ने भन्दै गम्भीर अपराधको सजाय भोग्नैपर्ने हुन्छ ।’

हेग गएर हिरो हुने प्रचण्डको कटाक्ष
सोमवार आफ्नै निवास खुमलटारमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाबाट सत्तारूढ नेकपामा केही युवाहरूलाई पार्टी प्रवेश गराउने क्रममा प्रचण्डले हेग गए आफू हिरो हुने कटाक्ष गरे । हसिलो मुहारमा प्रचण्डले यसो भनिरहँदा त्यहाँ उपस्थित अधिकांश हाँसेका थिए । हाँसोकै माहोलमा प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा गम्भीर भाष्य लुकेको थियो ।

प्रचण्ड जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता मात्र होइनन्, शान्तिप्रक्रियाको नेतृत्वकर्ता पनि हुन् । सशस्त्र विद्रोहमा केही गल्तीहरू हुन्छन् तर संसारभरिको उदाहरणले राजनीतिक परिवर्तनका लागि गरिएका सशस्त्र क्रान्तिहरूलाई वैध देखाउँछ । विश्वमा हतियारकै बलमा ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । नेपालले पनि गणतन्त्र पाएको छ, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता पाएको छ । बरू द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गरेका प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय नोबेल पुरस्कार पाउनुपर्ने तर्क पनि त गर्न सकिन्छ ।

के हो हेग ?
रोम विधान अनुसार सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (जुन नेदरल्याण्डको हेगमा छ) मा जघन्य मानवअधिकार हननमा जिम्मेवार जो–कोहीलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । अभियुक्तहरूलाई त्यहाँसम्म पुर्‍याउने अन्तर्राष्ट्रिय कानून र कार्यप्रणाली यस्तो छ ।

पहिलो, अभियुक्त नागरिक रहेको मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत सम्बन्धी रोम विधानको पक्षराष्ट्र हुनुपर्छ । र, त्यो मुलुकको सरकारले अनुरोध गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुरूप गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्नहरूलाई त्यहाँ लगिन्छ ।

दोस्रो, राजनीतिक व्यवस्था वा शासन प्रणालीमा परिवर्तन भएपछि विगतको शासन व्यवस्थामा जातीय नरसंहार, हत्या, बलात्कार, यातना जस्ता कार्यलाई त्यो मुलुकको फौजदारी न्यायप्रणालीले सम्बोधन गर्न सक्षम नभएको भनी नवस्थापित सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्लाई अनुरोध गरेमा तथा त्यसलाई सुरक्षा परिषद्ले स्वीकार गरेमा अभियुक्तहरूलाई ‘हेग’ पुर्‍याइन्छ।

तेस्रो, कुनै पनि सदस्य राष्ट्रमा आन्तरिक द्वन्द्व चर्किएर व्यापक मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको उल्लंघन र मानवता विरोधी अपराध भएमा तथा सरकारले त्यसको रोकथाम गर्न सकेन वा राज्य नै अक्षम भएको देखियो भने सुरक्षा परिषद्ले विशेष प्रस्ताव पारित गरी अपराधमा संलग्नहरूलाई ‘हेग’ पुर्‍याउन सक्छ।

यी तीन परिस्थितिमा मात्र अभियुक्तहरूलाई अहिलेसम्म ‘हेग’ पुर्‍याइएको छ। नेपालमा भने द्वन्द्वरत पक्षहरूबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झ्ौताले विगतका अपराधहरूको अनुसन्धान गर्ने र त्यसमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति नदिने वचनबद्धताका साथ विगतका मानवअधिकार हननको न्यायपूर्ण सम्बोधनका लागि संयन्त्रको निर्माण गर्ने व्यवस्था (विस्तृत शान्ति सम्झौता बुँदा ७.१.३ र ८.४) मा गरिसकेको छ ।

यसकारण नेपालको शान्तिप्रक्रिया हेगमा पुगेर टुंगिदैन
नेपालले रोम विधानमा हस्ताक्षर गरेको छैन । राजनीतिक परिवर्तनका लागि भूमिका खेलेकाहरूलाई अपराधि बनाएर रोम विधान अनुसार संचालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउन यहीं बाटो बन्द भएको छ ।

दोस्रो यदि नेपालले रोम विधानमा हस्ताक्षर गरेकै भएपनि गम्भीर किसिमका मानवाधिकार हननको मुद्दा लागेको पक्षलाई सम्बन्धित देशले अदालतमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नेपालमा नेकपाको सरकार छ र त्यसका एक अध्यक्ष प्रचण्ड छन् । कुनै सम्भावना नै रहेन ।

तेस्रो नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ कै मिसन आएर सहयोग गरेको थियो । नेपालको शान्तिप्रक्रियामा मध्यस्थता गर्न भनेर सबैभन्दा पहिला अन्तर्राष्टिय संस्था माग गरेको तत्कालीन मओवादीले नै हो । शिविरका हतियार व्यवस्थापनदेखि लिएर अनमिनले धेरै काम पूरा गरेर फिर्ता भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा व्यवस्थापन भएको द्वन्द्वलाई लिएर अन्तराष्ट्रिय अदालत आकर्षित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

चौथो नेपालले द्वन्द्वका घाउहरूलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग बनाएर हल गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यद्यपि आयोगहरूमा पछिल्लो समयमा पदाधिकारीहरू नियुक्त हुन सकेका छैनन् । त्यो नेपालको राजनीतिक सहमतिमा भर पर्ने कुरा भयो ।

डलरको खेती
प्रचण्डनिकट एक नेताले यसलाई ‘डलरको खेती’ भन्दै यसबारेमा केही बोल्न आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आधारभूत कामहरू सकिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘केही जटिल कामहरूलाई सल्ट्याउने प्रयास भइरहेको छ । यो बीचमा विभिन्न नाममा मान्छेहरू खेल्न खोजिरहेका छन् । अरू त के भन्नु, आफ्नै पार्टीका पनि यस्तै खेतीमा लागेका छन् ।’

केही दिनअघि नेकपाका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले बिष्टलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर भेटेका थिए । ‘आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्डलाई हेग लैजान्छु भन्नेसँग कुम जोडेर फोटो खिचेर कसलाई देखाउन खोजेको हो ?’ उनले प्रश्न गरे । प्रचण्डलाई हेग लैजान्छु भन्नेहरू ‘हेल’ गए हुने उनको भनाइ थियो ।